२०८१ असोज ३ गते बिहिवार / Sep 19 , 2024 , Thursday
२०८१ असोज ३ गते बिहिवार

'कमजोर सरकारी उपस्थितिले वन संरक्षणमा चुनौती'

ADV
कुलेन्द्र शाही
२०८१ साउन ३ गते १९:००
'कमजोर सरकारी उपस्थितिले वन संरक्षणमा चुनौती'

सुर्खेत : कमजोर सरकारी उपस्थितिले वन संरक्षणमा चुनौती रहेको एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताएका छन् । बिहीबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित जैविक विविधता र वातावरण विषयक सरोकारवाला निकायसँगको छलफलमा सहभागी सामुदायिक वनका पदाधिकारीहरुले वन संरक्षणमा राज्यले प्रभावकारी ध्यान पुर्‍याउन नसक्दा संरक्षणमा चुनौती थपिदै गएको बताएका हुन् ।

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर–४ स्थित भैरव सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अमर कार्कीले जैविक विविधताको संरक्षणमा वनको क्षेत्राधिकार हेर्ने निकायले ध्यान नदिँदा वन क्षेत्रमा डढेलो, वन्यजन्तु चोरी सिकारी, अवैध काठ तस्करी, वन फडानीलगायतका कार्यले प्रश्रय पाइरहेको बताए । वन संरक्षणका लागि उपभोक्ता समितिमार्फत आफूहरुले भरपुर प्रयास गरेको भएपनि साधन स्रोतको अभावले अझै पनि वन क्षेत्रभित्र हुने बेथिति रोक्न नसकेको उनले बताए ।

पूर्वतयारी, मापदण्डअनुसारका अग्नी रेखा नहुनु, वन क्षेत्रमा हुने बेथिति रोक्न आम उपभोक्तासँगै सुरक्षा निकाय परिचालित नहुनु, तालिम प्राप्त अग्नि नियन्त्रकसहित अग्नि नियन्त्रणका सामग्रीको अभाव, संरक्षण पोखरी, नियमित वन क्षेत्रमा गस्ती तथा आगो लाग्ने ठाउँको पहिचान गर्नतर्फ वनका निकायहरुको ध्यान नजानु र उपभोक्ता समितिसँग यसका लागि स्रोत नहुनुले वन मासिदै गएको अध्यक्ष कार्कीले बताए ।

यस्तै, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ सुर्खेतका अध्यक्ष चन्द्र थानीले वन संरक्षणमा विद्यमान कानूनी व्यवस्थाहरु समायानुकूल परिमार्जन हुन नसक्नु र भएका पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुनुले वन क्षेत्रभित्र आपराधिक गतिविधिले बढवा पाएको बताए । विशेषगरी साधन स्रोत र दक्ष जनशक्तिको अभावले वन क्षेत्रमा हुने आगलागी र डढेलो नियन्त्रणमा राज्यका तीनै तहले ध्यान नदिँदा सामुदायिक वन समितिलाई वन जोगाउन हम्मेहम्मे परेको थानीले बताए ।

वन क्षेत्रमा आगो लगाउँदा हुने दीर्घकालीन असरका बारेमा उपभोक्तामा चेतना नहुँदा तथा चोरी सिकारीका कारण वर्षेनी वन क्षेत्र सखाप हुँदै जान थालेको उनले बताए । अधिकांश वन अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिन वन कार्यालयका कर्मचारी र प्रहरीकै संलग्नता रहने गरेको उनको दाबी थियो ।

यस्तै कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति सुर्खेतका उपप्रमुख सचिनकुमार बडुवालले सामुदायिक वन क्षेत्रमा हुने बेथिति रोक्न वनका निकाय जिम्मेवार नरहेको बताए । छलफलबाट प्राप्त सुझावका आधारमा आगामी दिनमा नियामक निकायलाई जिम्मेवार बनाउनेतर्फ ध्यान दिने प्रतिबद्धता जनाउँदै उपप्रमुख बडुवालले अनुगमन र समन्वयको पाटोलाई बलियो बनाइने बताए । जैविक विविधता संरक्षणमा सबैको हातेमालो आवश्यक रहेको उनले धारणा राखे ।

पारिस्थिकीय प्रणाली तथा वन्यजन्तुमाथि हुने जोखिम घटाइ प्रकृति संरक्षण र सुरक्षित भविष्यसहितको समृद्धि  सुनिश्चि गर्न कर्णालीमा युएसएड जल जंगल परियोजना लागू भएको परियोजनाका प्रतिनिधि विनोद शाहीले बताए । सुर्खेतमा जैविक विविधता र वातावरण संरक्षणका लागि आगामी दिनमा सामुदायिक वनसँग मिलेर काम गर्नेगरी परियोजना तयार भइरहेको उनले बताए ।

ADVADV

सम्बन्धित खबर

Advertise