काठमाडौँ : गत असार २४ बिहान ३:०० बजेतिर गोसाईंकुण्ड गाउँपालिका–२ का वडासदस्य सोनामछिरिङ घलेले एक्कासि जमिन कम्पन भएको महसुस गरे । त्यो दिन विसं २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्प बिर्साउने गरी त्यस क्षेत्रको जमिनमा कम्पन पैदा भएको थियो ।
घले भूकम्प गयो कि क्या हो भनेर सोच्दै थिए । यी कुरा मनमा खेलाउन नपाउँदै खोला गडगडाएको सुनियो । ‘बेस्सरी जमिन हल्लाइरहेको थियो, मैले त भुईँचालो गयो कि भन्ठाने । एक छिनपछि त खोला गडगडाएको सुनियो’, उनले त्यस दिनको अवस्था सुनाउँदै भने, ‘पानी परेको छैन, कसरी बाढी आयो होला, माथि तिब्बततिर पानी परेछ कि क्या हो भनेर अनुमान लगाए । मानिसहरू भागदौड गर्न थाले, म पनि घरबाट निस्किएँ ।’
त्यसको भोलिपल्ट उनलाई थाहा भयो, नेपाल-चीन सीमामा रहेको ल्हेन्दे खोलामा अचानक बाढी गएको रहेछ भनेर । बाढीले बाटो भत्काएछ । मितेरी पुल नै बगाएछ ।
बाढीका कारण चीन–नेपालका गरी अहिलेसम्म १९ जना बेपत्ता र सात जनाको मृत्यु भएको खबर सार्वजनिक भएको छ । रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेछ । एक सयभन्दा बढी इलेक्ट्रिक सवारीसाधन बढीसँगै बगेको छ । चीनसँगको व्यापारिक नाका अझै अवरुद्ध छ ।
वडासदस्य घलेका अनुसार विसं २०१८ मा पनि यस्तै भीषण बाढी आएको थियो । तर त्यो बेला अहिलेजस्तो टिमुरेमा बस्ती बसेको थिएन । खोलाको माथिमाथि घर तथा बस्ती भएकाले क्षति पनि भएन । त्यो बाढीको असर खासै देख्न पाइएन ।
पछिल्लो पटक गत असार २४ र त्यसको १० दिनपछि पनि गएको भेलबाढीले टुटाएको केरुङसँगको सडक पहुँच अझ जोडिन सकेको छैन । भेलबाढीपछि सीमावर्ती बजार ठप्प छ । जनजीवन उस्तै त्रस्त छ । ‘ठूलो बाढी आउने त्रासमा स्थानीय बसेका छन् । कति त विस्थापित पनि भइसकेका छन्’, घलेले भने ।
गत वर्षको साउन ३२ गते दिउँसो १:३० बजे सोलुखुम्बुस्थित खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको थामेमा पनि अचानक ठूलो भेलबाढी आयो । त्यहाँका स्थानीयहरूले यसरी एक्कासि भेलबाढी आउला र गाउँ नै एकै झट्कामा सखाप पार्ला भनेर चिताएकै थिएनन् । त्यहाँका स्थानीयका अनुसार त्यस दिन थामे क्षेत्रमा ठूलो पानी परेको थिएन । उत्तरतिर आकाश भने मडारिएको थियो । अनिष्टको कुनै सङ्केत थिएन । यद्यपि गाउँको शिर क्षेत्रबाट मडारिँदै आएको भेलबाढीले गाउँ नै बगरमा परिणत गराइदियो । त्यो अप्रिय एवं अकल्पनीय घटनाले जो कोहीको मन भक्कानिन्छ ।
त्यो घटना सम्झँदा खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकी उपाध्यक्ष टासी ल्हामु शेर्पालाई सपनाजस्तै लाग्छ । ‘हामी जलवायुजन्य जोखिमको चपेटामा छौं’, उनी भन्छिन्, ‘कुन दिन हिम पहिरोकै शिकार बन्नुपर्ने हो भन्ने चिन्तामा छन्, यहाँका बासिन्दा । हामीलाई पनि यस्तै लागिरहन्छ ।’
त्यस्तै खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिका थामेकी बासिन्दा याङ्गी डोल्मा शेर्पा भन्छिन्, ‘हेर्दाहेर्दै क्षणभरको बाढीले बगरमा परिणत भएको गाउँको दृश्यले अझै तर्साइरहेको छ । नसोचेको घटना भयो त्यस दिन । दिउँसो भएकाले धन्न भागेर ज्यान जोगाइयो । त्यस घटनाले कतिले त गाउँ छाडेर पनि हिँड्नुभयो ।’
पर्यटन व्यवसायीसमेत रहनुभएका आङछरिङ शेर्पा उमेरले ७० वर्ष कटिसके । सोलुखुम्बुमा जन्मिएका शेर्पा हिमाली क्षेत्रमा पर्न सक्ने जलवायु परिवर्तनजन्य असरका कारण उत्तिकै चिन्तामा देखिन्छन् । उनको अनुहारमै झल्किएको छ, ‘सम्भावित विपद्को त्रास ।’
विगत र वर्तमानको घटनामा देखिएको अन्तर भएको आङछरिङ बताउँछन् । उनले भने, ‘भन्दा मान्छेले नपत्याउलान्, त्यो इम्जा छो हिमताल थिएन । सानो हिमनदी थियो । हामी केटाकेटी हुँदा चिप्लेटी खेल्न जान्थ्यौँ । सन् १९६२ तिर सानो कुवाजस्तो बन्यो । अहिले त त्यति ठूलो ताल बनिसक्यो, हिमालको हिउँ सर्लक्कै पग्लिएको छ ।’
पछिल्ला दुई वर्षमा लगातारजस्तो हिमताल विस्फोटका घटना भएका छन् । गत वर्ष सोलुखुम्बुको थामेमा हिमताल विस्फोटको घटना भयो । लगत्तै दोलखाको रोल्वालिङ क्षेत्रमा पनि भीषण भेलबाढी आएर एक जना होटल व्यवसायी महिला बेपत्ता भइन् । त्यसपछि गोरखाको मनास्लु क्षेत्रमा पनि हिमताल विस्फोट भयो ।
पछिल्लो समय रसुवामा निम्तिएको विध्वंश र मुस्ताङमा पटकपटक गइरहेको भेलबाढीले स–साना हिमतालहरू पनि जोखिमपूर्ण बन्दै गएको अनुसन्धानकर्ताले निष्कर्ष निकालेका छन् ।
रसुवा भेलबाढीको स्रोत नै ल्हेन्दे खोलाको जलाधार क्षेत्रमा रहेको सुप्राग्लेसियल लेक (हिमनदीको माथिल्लो सतहको बरफ पग्लिएर बन्ने ससाना पोखरीहरू) विस्फोट हुँदा बाढी आएको बताउँछन् जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका प्रमुख विनोद पराजुली ।
यद्यपि विभागले यसबारे विस्तृत अध्ययन गरेको छैन । मुस्ताङमा पनि कालो लेदोसहितको बाढी आएको छ । भेलबाढीले स्थानीय बाटाघाटाको काठे पुल बगाएको छ । त्यहाँ पनि बाढीको कारणबारे कुनै अध्ययन, अन्वेषण हुन सकेको छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) का वैज्ञानिकहरूले पनि चीन–नेपाल सीमाको ल्हेन्दे खोलामा बनेको ‘सुप्राग्लेसियल ताल’ फुटेर रसुवाको भोटेकोसीमा बाढी आएको पुष्टि गरेका छन् ।
हालैका यी घटनाहरू (रसुवाको बाढी र सगरमाथाको थामे क्षेत्रको विस्फोट) नयाँ बनेका साना, सुप्राग्लेसियर तालहरू बाट भएको इसिमोडले पुष्टि गरिसकेको छ ।
इसिमोडले १९८५ देखि हिमनदी, हिमताल र त्यसमाथिको विपद् अनुगमन गर्दै आएको छ । त्यसबेला सोलुखुम्बुस्थित खुम्बुमा डिज–छो ताल फुट्दा जलविद्युत् आयोजना बगाएर झन्डै ३० लाख अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति पुर्याएको थियो । त्यसपछि इसिमोडले उक्त घटनाको मूल्याङ्कन गर्नुका साथै सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नदीको जलाधार क्षेत्र भ्रेमाथाङबाट उत्पत्ति भएको भेलबाढी, उत्तरी गोरखाको वीरेन्द्र ताल, हुम्ला र भारतको सिक्किमस्थित चामोली, दक्षिण लोनाकमा आएका विपद्को समेत अध्ययन गरेको थियो ।
तापमान वृद्धिको जोखिम
तापमान वृद्धिका कारण हिमनदीजन्य घटनामा वृद्धि भएको बताउँछन् हिमतालविज्ञ शरदप्रसाद जोशी । ‘साना, छोटो समय टिक्ने तालहरूमा पनि अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ’, उनले भने, ‘छोटो अवधिमा उच्च तापमान वृद्धिका कारण बरफ खसाल्ने, हिमतालको प्राकृतिक बाँध (मोरेन) भत्कने, पर्माफ्रोस्ट (हिमोढ)भत्कने, उच्च हिमाली क्षेत्रमा चट्टानहरू खस्ने, जमिन भासिने घटना निम्त्याउँछ ।’
इसिमोडका अनुसार हालका घटनाहरूमा बाढीले गिट्टी, बालुवा, माटो र ठूला ढुङ्गा बोकेको देखिन्छ र जसले पानी मात्र भएको बाढीको तुलनामा धेरै क्षति पुर्याउँछ । हिमाली क्षेत्रमा हिउँको सट्टा वर्षा बढी हुँदा यस्ता घटनाहरू बढ्ने इसिमोडको निष्कर्ष रहेको छ ।
विश्वव्यापी तापक्रम निरन्तर बढ्दै जाँदा हिमतालमा सञ्चित हिउँ क्रमश: पग्लने र हिमपात कम हुने तथा हिमताल विष्फोटजस्ता विपद्का सम्भावना बढ्दै गएको जलवायुविद् मञ्जित ढकालले बताए ।
उनका अनुसार तापक्रम वृद्धिले हिमालको स्थायित्वमा गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ । ‘तापक्रम बढ्दा हिमालको हिउँ पग्लने खतरा उच्च हुन्छ, हिमताल विष्फोट भएर धनजनको क्षति गर्ने खतरा बढाउँछ’, ढकालले भने, ‘त्यसैले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा पर्वत संरक्षणलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर हिमालसम्बन्धी मुद्दा निरन्तर उठाउन जरुरी छ । यसबारे बहस, विमर्श र पैरवी अत्यावश्यक बन्दै गएको छ ।’
विश्व मौसम विज्ञान सङ्गठन (डब्लुएमओ)द्वारा प्रकाशित २०२४ को जलवायु अवस्था प्रतिवेदनले जलवायुजन्य सङ्कटलाई उजागर गराएको छ । सन् १८५० देखि १९०० लाई आधार वर्ष मान्दा अहिलेसम्म पृथ्वीको तापमान वृद्धि १.४ डिग्री सेल्सियसले बढेको र त्यसमध्ये पनि १।३ डिग्री सेल्सियस मानव सिर्जित रूपमा तापमान वृद्धि भएको समेत अध्यायले देखाएको छ ।
इसिमोडको अध्ययनअनुसार हिन्दूकुश हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर विश्वको औसतको तुलनामा तीन गुणा बढी छ । इसिमोडका अनुसार उक्त क्षेत्रमा सन् २०११ देखि सन् २०२० को एक दशकमा त्यसअघिको तुलनामा हिमनदी पग्लने क्रम ६५ प्रतिशतले बढी छ ।
नेपालका दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनमा पर्ने हिमताल विष्फोट हुँदा पनि नेपाललाई समेत असर पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । सन् २०२१ को फेब्रुअरीमा भारतको उत्तराखण्डमा पनि हिमताल विस्फोटको घटना भएको थियो । उत्तराखण्डको चमोली जिल्लास्थित नन्दादेवी हिमनदी क्षेत्रमा भएको उक्त हिमताल विस्फोटले धौलीगङ्गा नदीमा ठूलो भेलबाढी निम्त्यायो । यस भेलबाढीमा करिब २०० मानिस बेपत्ता भए, जसमध्ये २६ जनाको मृत्यु भएको अभिलेख भेटिन्छ । उक्त विपद्ले ऋषिगङ्गा र धौलीगङ्गा जलविद्युत् आयोजना दुवैमा ठूलो क्षति पुर्याएको थियो । तर, यसबारे विस्तृत अध्ययन भने अझै भएको छैन ।
यसअघि सन् २०१३ को जुन महिनामा उत्तराखण्डको केदारनाथ क्षेत्रमा आएको भेलबाढी पनि हिमताल विस्फोटसँग जोडेर व्याख्या गरिन्छ । गान्धी सरोवर (हिमताल)मा अत्यधिक वर्षा र हिमनदी पग्लनु उक्त विपद्को कारण भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका थिए ।
यस्तै, सन् २०२३ को अक्टोबरमा सिक्किमको साउथ ल्होन्जक हिमताल फुट्दा टिस्टा नदीमा ठूलो बाढी आएको थियो । यस घटनाले टिस्टा नदी किनारका बस्ती, सडक र जलविद्युत् आयोजना सबैमा ठूलो क्षति पुर्यायो । यो हिमताल विस्फोट जलवायु परिवर्तन र तापक्रम वृद्धिका कारण हिमनदी पग्लने प्रक्रियासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको मानिन्छ ।
जोखिम बढ्न सक्ने
गत असारमा मात्रै नेपालमा मात्र दुईवटा बाढी: रसुवा र माथिल्लो मुस्ताङमा देखा परेका थिए । अध्ययनले २१ औँ शताब्दीको अन्त्यसम्ममा हिमनदी विस्फोटको जोखिम तीन गुणा बढ्ने अनुमान गरेको छ ।
इसिमोडका विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्रमुख शाश्वत सन्याल हिमनदीजन्य विपद्को आवृत्ति देखेर चकित बनाएको बताउँछन् । ‘सन् २००० को दशकमा यस्ता घटनाहरू हिन्दूकुश–हिमालय क्षेत्रमा ५ देखि १० वर्षमा एकपटक हुने अपेक्षा गरिए पनि पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ । सन् २०२५ को मे र जुन दुई महिना मात्रै हिमनदीजन्य बाढी तीनवटा देशमा ९नेपालको हुम्लास्थित लिमि, अफगानिस्तानको एन्डोराब उपत्यका, पाकिस्तानको चित्रालरहुनजा० आएको छ’, उनले भने ।
पूर्वसूचना प्रणालीको अभाव
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार हालसम्म इम्जा र छो–रोल्पाबाहेक अरू साना तालमा पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरिएकै छैन । राष्ट्रिय विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले चीनतर्फबाट सूचना पाउनै मुस्किल रहेको बताउँछन् ।
उनले सीमापार हुने विपद्का घटनाको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सूचना आदान–प्रदानलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने खाँचो केरुङको विध्वंशले पनि देखाएको बताए । त्यहाँ पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न सकेको भए मितेरी पुल जोगाउन नसके पनि मानवीय क्षति रोक्न सकिने उनको भनाइ छ ।
जोखिमपूर्ण हिमताल
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड)र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) को ‘इन्भेन्टोरी अफ ग्ल्यासियर लेक्स इन द कोशी, गण्डकी एण्ड कर्णाली रिभर बेसिन्स अफ नेपाल एण्ड तिब्बत, चाइना’ शीर्षकको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपाल, भारत र चीनमा रहेका ४७ वटा हिमताल फुट्न सक्ने जोखिम रहेको देखाएको छ ।
युएनडिपी र इसिमोडले संयुक्त रूपमा गरेको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले नेपाल, भारत र चीनमा पर्ने ४७ हिमताल खतरायुक्त तहमा पुगेको उल्लेख छ । यी हिमतालहरू जति बेलामा पनि फुट्न सक्ने र नेपालले ठूलो धनजनको क्षति बेहोर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त अध्ययन अनुसार यीमध्ये २५ वटा चीनमा, २१ नेपाल र एउटा भारतमा पर्छ ।
जोखिम घटाउन लगानीको अभाव
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक कमलराज जोशीले ४७ वटा ठूला हिमताल जोखिमको रहेको र यी हिमतालहरू फुटेमा मुलुकले खर्बौं आर्थिक नोक्सानीका साथै मानवीय क्षति बेहोर्नुपर्ने बताए । । ‘जोखिममा रहेका हिमतालमध्ये २५ चीनमा छन् । २१ वटा नेपालभित्रै छन् भने एक ओटा भारतमा छ’, उनले भने, ‘यी हिमतालको जोखिम न्यूनीकरणका लगानीको अभाव छ ।’
हरित जलवायु कोष (जिसएफ)बाट नेपालले जोखिममा रहेका चार वटा हिमतालको सतह घटाउनका लागि करिब रु पाँच अर्बको अनुदान पाउने निश्चित भएको छ । नेपालबाट पेस भएको ‘हिमाली जलाधारमा हुने जलवायुजन्य पहिरो र हिमताल विष्फोटको जोखिमबाट धनजनको रक्षा’ शीर्षकको परियोजना स्वीकृत भएसँगै अव जोखिममा रहेका चार हिमतालका जोखिम न्यूनीकरण गर्न लागत व्यवस्थापन भएको हो ।
यस परियोजना नेपाल सरकार, युएनडिपी, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक सङ्घले एक करोड ३८ लाख अमेरिकी डलरअर्थात् करिब रु दुई अर्ब सहलगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । नेपालले यसअघि सोलुखुम्बुको इम्जा तालमा ३।४ मिटर पानीको सतह घटाएर जोखिम न्यूनीकरण गरेको थियो ।
