सुर्खेत : अन्तरिम सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले पदभार ग्रहण गर्दै देशका प्रमुख १० सहरका सार्वजनिक स्थलमा पाँच महिनाभित्र निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छन् । मन्त्रालयमा पदभार ग्रहणका क्रममा कर्मचारीले ल्याएको प्रस्तावमा संशोधन गरी उनले यो निर्णय गरेका हुन् ।

तर यता कर्णालीका हिमाली जिल्लाहरूमा आधारभूत सञ्चार सुविधा अझै उपलब्ध छैन । डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिकाका बासिन्दा महिनौंदेखि टेलिफोन सेवाबाट वञ्चित छन् । त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका कतिपय वडामा फोन गर्न डाँडाकाँडा र अग्ला रुख चढ्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ ।

ठुली भेरीका अधिकांश गाउँमा पनि यस्तै समस्या छ । उपल्लो डोल्पाका धेरै ठाउँमा टेलिफोन टावर भए पनि इन्टरनेट चल्दैन, र कतिपय ठाउँमा फोन समेत लाग्दैन । यात्राका क्रममा कुनै समस्या वा अप्रिय घटना भएमा सूचना प्राप्त गर्न हप्तौँ लाग्ने अवस्था छ । हिउँदमा हिउँले नेटवर्क अवरुद्ध हुने र बर्खायाममा घाम नलाग्दा टावर नदेखिने समस्या कर्णालीको माथिल्लो क्षेत्रमा व्याप्त छ ।

"हाम्रो पालिकामा अझै टेलिफोन टावर छैनन्, फोन गर्न डाँडा र अग्ला रूख खोज्दै हिँड्नुपर्छ," नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा डोल्पाका एक पालिका अध्यक्षले भने, "मन्त्रीले सहरमा मात्रै इन्टरनेटको कुरा गर्नुभयो, दुर्गमका नागरिकको लागि पनि सोचेको भए राम्रो हुन्थ्यो ।"

हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकामा पनि यस्तै समस्या छ । हुम्लाका बासिन्दा मोबाइल सिग्नल खोज्न रूख चढ्न बाध्य छन् । अधिकांश पालिकाका केन्द्र र वरपरका बस्तीमा उचित मोबाइल टावर नहुँदा सामान्य फोन कल गर्न पनि ठूलो कठिनाइ छ । नेपाल टेलिकमले फोर-जी टावर निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको दाबी गरे पनि समस्या समाधान भएको छैन ।

दुर्गम क्षेत्रमा आधारभूत सञ्चार सुविधा नहुँदा राजधानीसहितका प्रमुख सहरमा निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउने मन्त्री खरेलको घोषणाले विपरीत अवस्था झल्काउँछ । यो निर्णयले सुगम क्षेत्रका नागरिकलाई त फाइदा पुग्ला, तर दुर्गमका बासिन्दालाई भने 'जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका' भन्ने अनुभूति भएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा मोबाइल सिग्नल खोज्दै हिँड्नुपर्ने र प्रशासनिक काम ठप्प हुने अवस्था रहँदा प्रमुख १० सहरमा निःशुल्क इन्टरनेट विस्तार गर्ने मन्त्रीको निर्णयप्रति कर्णालीलगायत दुर्गम क्षेत्रका नागरिक सन्तुष्ट छैनन् ।