काठमाडौं : गत २७ भदौको मध्य रातमा विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने कि ? चुनावमा जाने ? भन्ने विषयमा राजनीतिक दल विभाजित देखिएका छन् । नेकपा एमाले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिँदा कांग्रेस अनिर्णीत छ भने माओवादी केन्द्रले संसद् पुनर्स्थापना गर्न नहुने पक्षमा उभिएको हो ।  

निर्वमान प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र वर्तमान संविधान प्रतिकूल बनेको सरकारको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा पार्टी उभिने दाबी गरे । जेनजी आन्दोलन (२३–२४) बाट ढलेको कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेर जाने र कांग्रेस पनि सो मुद्दामा सहमत हुने बताएका हुन् । ‘देशलाई सही बाटोमा ल्याउन असंवैधानिक ढंगले विघटन गरिएको संसद् पुनर्स्थापनाको माग लिएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन,’ ओलीले भने, ‘मलाई विश्वास छ, कांग्रेसले पनि यही बाटोमा आफूलाई उभ्याउनेछ । अरू पार्टीहरू पनि यही बाटोमा अघि बढ्छन् । देशलाई लोकतान्त्रिक बाटोमा फर्काउन अरू बाटो छैन ।’

यद्यपि तत्कालीन सत्ता सहयात्री कांग्रेसले भने यो विषयमा केही बोलेको छैन । कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले संसद् पुनर्स्थापना गर्ने वा चुनाव स्वीकार गरेर जाने भन्ने विषयमा आगामी २६ असोजमा हुने केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्णय गरेर जाने बताए । जेनजी आन्दोलन क्रममा लोकतन्त्रको मर्ममाथि नै प्रहार भएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ ।  फागुन २१ मा हुने भनिएको निर्वाचनप्रति सरकार गम्भीर नभएको कांग्रेसले टिप्पणी गरेको छ । निर्वाचन हुने विश्वस्त आधार नभएकाले संसद् पुनर्स्थापना मुद्दा पनि नछाडेको प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बताए । उनले भने, ‘अहिले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई नै थङथिलो बनाउने कोसिस भइरहेको छ । तर हामी विचलित हुँदैनौं । हामीले अन्य राजनीतिक दलसँग समेत छलफल गर्दै छौं । सरकारको चुनाव गराउने वातावरण बनाउन सक्ने आधार तय गर्न सकेको छैन । यी सबै विषयमा पार्टीभित्र र अन्तरपार्टी व्यापक छलफल गरेर निर्णयमा पुग्छौं ।’ 

कांग्रेस र एमाले बाहेकका दल भने संसद् ब्युँताउने पक्षमा देखिएका छैनन् । विघटित संसदको तेस्रो र चौथो दल माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले चुनावमा जाने बताएका छन् । पार्टीको विशेष महाधिवेश घोषणा गरेको माओवादीले त चुनावको विकल्प नभएको भन्दै आवश्यक तयारीमा जुटेको छ । यद्यपि, सो दलसमेत वर्तमान सरकारले चुनाव गराउने विषयमा सशंकित रहेको नेताहरूले बताएका छन् । राप्रपाले पनि संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दालाई छाडेर चुनावमै जानुपर्ने पक्षमा देखिएकोछ । यसअघि दुईपटक संसद् विघटन गरेका एमाले अध्यक्ष ओलीले संसद् ब्युँताउने एजेन्डा बोक्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको राजनीतिक वृत्तमा बहस हुन थालेको छ । जेनजी आन्दोलनबाट कब्जा भएको ओलीको ठाउँमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेकी छन् । उनले नियुक्ति पाएसँगै जेनजीको मागअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रस्ताव राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पेस गरेकी थिइन । प्रधानमन्त्री कार्कीको संसद् विघटनको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने पूर्वसहमतिअनुसार राष्ट्रपति पौडेलले कार्कीलाई नियुक्त गरेका थिए ।