काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा थुनामा रहेका इनम सापकोटाबीचको संवाद बाहिरिएसँगै न्यायालयभित्रको दबाब र बिचौलियाको पहुँचबारे गम्भीर प्रश्न उठेका छन् । 

बाहिरिएको संवादमा सापकोटाले प्रधानमन्त्रीले रोहित गुप्तालाई थुनामै राख्न भनेको उल्लेख गर्दै फुयाँललाई सन्देश पठाएको देखिन्छ । जवाफमा फुयाँलले गुप्तालाई धरौटीमा छाडिसकेको र होटल हिमालयमा भेट्न साँझ ७ बजे बोलाएका छन् । उनले सापकोटासँग एक्लै भेटेको पनि स्वीकारेका छन् । यसले एकातर्फ फुयाँलमाथि नैतिक प्रश्न उठेको छ भने उनले बिहीबार केही पत्रकारहरूसँग गरेको कुराकानीले अर्को पाटो पनि उजागर गरेको छ । फुयाँलका अनुसार, सापकोटाले प्रधानमन्त्री र उच्चपदस्थ अधिकारीसँग निकट सम्बन्ध रहेको दाबी गर्दै न्यायाधीशहरूलाई विश्वासमा लिन र मुद्दामा प्रभाव पार्न खोजेका थिए ।

फुयाँलले आफूलाई मात्रै नभई अन्य न्यायाधीशलाई समेत महाभियोगको त्रास देखाइएको बताएका छन् । उनको बयानले न्यायाधीशहरू कस्तो मनोवैज्ञानिक दबाबमा थिए भन्ने बुझ्न कठिन छैन । त्यही अवस्थालाई बिचौलियाले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न उपयोग गर्न खोजेको देखिन्छ ।

महाभियोगको भय 

गत भदौमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सचिवालयले न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको हल्ला चलाइरहेका बेला सापकोटा न्यायाधीशहरूसँग सम्पर्कमा आएका थिए । आफू पनि महाभियोगको जोखिममा परिने हो कि भन्ने असुरक्षामा रहेको फुयाँलले स्वीकार गरेका छन् । ‘महाभियोगको खतरामा परिन्छ कि भन्ने थियो । म मात्रै होइन, यहाँका अन्य न्यायाधीश पनि एक खालको असुरक्षामा थिए,’ फुयाँलले भनेका छन् ।

त्यहीबेला महाभियोगबाट जोगाउन सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका सापकोटाले न्यायाधीहरूसँग सम्पर्क बढाएका थिए । कम्तिमा चार न्यायाधीशले उनीसँग भेटेको फुयाँलले खुलासा गरेका छन् । यसले न्यायाधीशहरूबीच महाभियोगको सम्भावनाले असुरक्षाको वातावरण बनाएको र त्यही बेला सापकोटाले उनीहरूसँग सम्पर्क बढाएको देखाउँछ । महाभियोग संवैधानिक जवाफदेहिताको प्रक्रिया हो । तर त्यसैको डर देखाएर न्यायालयलाइृ प्रभावमा पार्न खोज्नु अस्वीकार्य हुन्छ । न्यायाधीशले राजनीतिक दबाबबाट मुक्त भएर प्रमाण र कानुनका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने वातावरण हुनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर प्रभाव विस्तार

फुयाँलको दाबीअनुसार सापकोटाले प्रधानमन्त्री, प्रहरी महानिरीक्षक, प्रधानन्यायाधीश र प्रधानसेनापतिसँग आफ्नो निकट सम्बन्ध रहेको बताउने गरेका थिए । ‘मेरो प्रधानमन्त्रीसँग सिधै सम्पर्क छ, म बालुवाटार जान्छु,’ सापकोटाले भन्ने गरेको फुयाँलले बताएका छन् । प्रहरी महानिरीक्षक र प्रधानसेनापतिसँग पनि निकट सम्बन्ध रहेको दाबी उनले गर्ने गरेको फुयाँलको भनाइ छ ।

सापकोटाले आफू प्रधानमन्त्रीको सन्देश लिएर आएकोजस्तो गरी कुरा गर्ने गरेको पनि न्यायाधीश फुयाँलले बताएका छन् । ‘त्यो बेला उनी प्रधानमन्त्रीकै प्रतिनिधि हुन् भन्ने मलाई लागेको थियो,’ उनको भनाइ छ ।

तर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट सापकोटासँग त्यस्तो चिनजान नरहेको जवाफ फुयाँलले पाए । उनले सापकोटाले प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधित्व गर्ने दाबी गरेको, विभिन्न व्यक्तिसँग गरेका कुराकानी र सन्देशका विवरण सचिवालयको उच्च तहमा पुर्‍याएको बताएका छन् । यसले प्रधानमन्त्रीको नाम र उच्चपदस्थ अधिकारीसँगको पहुँचको दाबीलाई प्रभाव विस्तार गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिएको हुन सक्ने देखिन्छ । तर सापकोटाले वास्तवमै प्रधानमन्त्री वा अन्य अधिकारीको प्रतिनिधित्व गर्थे कि गर्दैनथे भन्ने विषय अनुसन्धानबाट पुष्टि हुनुपर्छ ।

कुरा सुशासनका, चासो मुद्दामा 

सापकोटाले सुरुमा स्वतन्त्र न्यायपालिका, सुशासन, विधिको शासन र भूराजनीतिका विषयमा कुरा गर्ने गरेको न्यायाधीश फुयाँल बताउँछन् । आफू विभिन्न ठाउँमा गएर उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्ने गरेको पनि बताउँथे । तर पछि उनले विभिन्न मुद्दाबारे चासो राख्न थालेको फुयाँलले बताएका छन् । बिमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित एक व्यक्तिको मुद्दाबारे कुरा गर्दा आफूले त्यसो नगर्न चेतावनी दिएको र पछि अर्को मुद्दाबारे पनि सन्देश आएको उनी बताउँछन् । रोहित गुप्ताको बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी मुद्दामा पनि सापकोटाले चासो राखेको फुयाँलले बताएका छन् । त्यसपछि आफूलाई भेट्न खोज्दै प्रधानमन्त्री बेखुसी रहेको र न्यायाधीशहरूले सहयोग गर्नुपर्ने आशयका कुरा गरेको उनको दाबी छ ।

फुयाँलका अनुसार, सापकोटाले दीपक भट्टको बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी मुद्दामा पनि आफू र अन्य न्यायाधीशलाई सन्देश पठाएका थिए । आफूले वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित संवेदनशील मुद्दामा बाहिरबाट प्रभाव पार्न नमिल्ने जवाफ दिएको उनले बताएका छन् ।

यी भनाइले सापकोटाले न्यायाधीशहरूसँगको सम्पर्कलाई मुद्दासम्म विस्तार गर्न खोजेको स्पष्ट पार्छन् । उनीसँगको भेटले फुयाँलको आफ्नै भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । विवादित व्यक्तिसँग मुद्दासम्बन्धी संवाद किन भयो, होटलमा भेट्नुको उद्देश्य के थियो र उक्त सम्पर्कको प्रकृति कस्तो थियो भन्नेबारे उनले थप स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ ।

उनले आफूले मुद्दामा प्रभाव पार्ने प्रयास अस्वीकार गरेको र कुनै सेटिङ नगरेको दाबी गरेका छन् । त्यसको सत्यता भने सन्देशको पूर्ण विवरण, भेटघाटको सन्दर्भ र अनुसन्धानबाट प्राप्त प्रमाणका आधारमा परीक्षण हुनुपर्छ । 

सापकोटाको व्यवहारबाट आफूहरू असुरक्षित महसुस गर्न थालेपछि बल्ल सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराएको फुयाँलको दाबी छ । सापकोटाले विदेशी गुप्तचर निकाय, विदेशी प्रतिनिधि र उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूसँग सम्बन्ध रहेको दाबी गर्थे । देशमा ‘कू’ हुने र ठूलो आन्दोलन आउन सक्ने कुरा पनि गर्ने गरेको फुयाँलको भनाइ छ । त्यसपछि आफूहरूले आपसमा छलफल गरेको, अवकाशप्राप्त सैनिक जनरलसँग परामर्श गरेको र प्रधानसेनापतिसमक्ष सापकोटाका गतिविधिबारे जानकारी गराएको उनले बताएका छन् । त्यसको केही दिनपछि सापकोटा पक्राउ परेको फुयाँल बताउँछन् । 

यस घटनाले न्यायालयमाथि दुईवटा प्रश्न खडा गरेको छ । पहिलो, राजनीतिक पहुँच र महाभियोगको त्रास देखाएर न्यायाधीशलाई प्रभावित पार्ने प्रयास भएको थियो ? दोस्रो, विवादित व्यक्तिसँग न्यायाधीशको सम्पर्क कुन उद्देश्यले भएको थियो र त्यसले न्यायिक निष्पक्षतामाथि कस्तो असर पार्‍यो ?

यी दुवै प्रश्नको जवाफ निष्पक्ष अनुसन्धानबाट आउनुपर्छ । सापकोटाले प्रधानमन्त्री र अन्य उच्चपदस्थ अधिकारीको नाम प्रयोग गरेर प्रभाव जमाउन खोजेको फुयाँलको दाबी पुष्टि भए त्यसमा संलग्न सबैमाथि कारबाही हुनुपर्छ । साथै, न्यायाधीशहरूको भूमिका र शंकास्पद भेटघाटबाट उठेका प्रश्नको पनि प्रमाणका आधारमा निरूपण हुनुपर्छ ।