काठमाडौं : निर्वाचन आयोगका लागि प्रस्तावित आयुक्त कृष्णमान प्रधानको संसदीय अनुमोदन हुने/नहुने अनिश्चित भएको छ । संवैधानिक निकायका अधिकारीहरु, राजदूत र न्यायाधीशउपर संसदीय सुनुवाइ भएकै दिन अनुमोदनको निर्णय गर्ने अभ्यास छ । तर प्रधानको हकमा बिहीबार कुनै निर्णय भएन ।
बिहीबार सुनुवाइ समितिले प्रधानको सुनुवाइ गरेको हो । सुनुवाइका क्रममा निर्वाचन आयोगका लागि प्रस्तावित आयुक्त प्रधानलाई लागेको ‘यौन दुव्र्यवहार’को गम्भीर आरोपमा सांसदहरुले जमेरै बहस गरे । तर, अदालतमा मिलापत्र भइसकेको विषयमा पुनः छलफल गर्न नहुने बुझाईमा आफू रहेको भन्दै पन्छिए । जवाफमा उनल भनेका छन्, ‘मिलापत्र भइसकेको विषयमा आफू नबोल्ने’ बताए ।
यसअघि असार २१ गते नै सुनुवाइ हुने तय भएर पनि रोकिएको थियो । यौन शोषण गरेको जस्तो आरोप लागेको भन्दै समितिले २० गते उजुरीकर्ताको कुरा सुनेर बैठक स्थगित गरेको थियो ।
असार २१ गते तय भएर रोकिएको सुनुवाइ बुधबार भएको हो । गत असार २ गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले प्रधानलाई निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिसको पत्र परिषदले असार ४ गते सुनुवाइ समितिमा पठाएको थियो ।
प्रस्तावित आयुक्तविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिले असार ७ गते उजुरी आह्वान गरेको थियो । त्यसपछि प्रधानलाई यौन दुव्र्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै चार वटा उजुरी परेका थिए । एक जना महिला आफैँले योन शोषणमा परेको उजुरी दिएकी थिइन् । ति महिलासँग सुनुवाइ समितिले असार २० गते उजुरीको आधार र कारणबारे छलफल गरेको थियो ।
उजुरीकर्ताले दिएको उजुरी र दिएका आधारमा सांसदहरुले प्रश्न गरेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रधानको योग्यता र अनुभवमा प्रश्न नरहेको ‘तर, तपाईंविरुद्धको उजुरी जटिल र गम्भीर छ । तपाईंमाथिको आरोप हेर्दा तपाईंलाई आभास होला’ भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
एमालेकी सांसद इश्वरी घर्तीले ‘सन २०१७ देखि २०२३ सम्म एकजना महिलासँग सम्बन्ध भएको, त्यो सम्बन्ध राम्रोबाट सुरु भएर लेनदेनमा पुगेर टुंगिएको देखिएको’ बताएकी थिइन् ।
संविधानको धारा २४५ को ६ को ‘घ’ मा उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसैलाई आधार बनाएर प्रधानमाथि सांसदहरुले प्रश्न गरेका हुन् ।
सांसदहरुले प्रधानलाई आफ्नो उच्च नैतिक चरित्र पुष्टी गर्न भनेका थिए । तर, सांसदहरुको यस्तो प्रश्न प्रधानले पन्छाएका थिए ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्मा आरोप लागेको विषयमा अदालतमै मिलापत्र गरेको देखिएकोले उच्च नैतिक चरित्रको विषयलाई आर्कषित गर्ने बताउँछन् ।
कांग्रेसका सांसद जीवनले पनि अदालतमा मिलापत्र भएको देखिनुले उच्च नैतिक चरित्रको विषय आउने बताउँछन् ।
संविधानको धारा २४५ मा निर्वाचन आयोगसम्बन्धी व्यवस्था छ । उपधारा ६ मा आयोगको आयुक्तको योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
जहाँ मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उपाधि प्राप्त गरेको, (ख) नियुक्ति हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको पैंतालिस वर्ष उमेर पूरा भएको लगायतको व्यवस्था छ ।
उपधारा ६ को ‘घ’ मा ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ हुनुपर्ने व्यवस्था छ । योन शोषणको आरोप लागेको र यो विषयमा अदालतमा समेत मिलापत्र भएको प्रमाणका आधारमा सांसदहरुले प्रधानलाई आफू ‘उच्च नैतिक चरित्र भएको’ पुष्टि गर्न आग्रह गरेता पनि प्रधान पन्छिएका हुन् ।
तर समितिले आवश्यक निर्णय लिने बताउँछन् समितिका जेष्ठ सदस्यको हैसियतले समितिको सभापतित्व गर्दै आएका पशुपति शमशेर जबरा ।
राणाले भनेका छन्, ‘प्रस्तावित आयुक्तको कुरा सुनिएको छ । थप छलफल आवश्यक भएपछि अर्को बैठक बस्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगिएको छ । त्यसकारण अनुमोदन हुने वा नहुने विषयमा अब बस्ने बैठकमै छलफल हुन्छ ।’
