ब्रासिलिया : ब्राजिलका पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोलाई शनिबार नजरबन्दबाट प्रहरी हिरासतमा लिइएको छ । सन् २०२२ को चुनावपछि वामपन्थी लुइज इनासियो लुला डा.सिल्भालाई सत्तामा जानबाट रोक्ने षड्यन्त्रको आरोपमा नेता बोल्सोनारोलाई २७ वर्षको जेल सजाय सुनाइएको थियो । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अलेक्जान्ड्रे डी मोराइसले बोल्सोनारोलाई पक्राउ गरिएको कारण सजायको कार्यान्वयन नभई ‘उच्च उडान जोखिम’ भएको बताएका थिए । सन् २०१९ देखि सन् २०२२ सम्म ब्राजिलमा शासन गरेका बोल्सोनारोलाई अगस्टमा नजरबन्दमा राखिएको थियो र राजधानी ब्रासिलियाको एक सुविधासम्पन्न भवनमा नजरबन्दमा सीमित गरिएको थियो र इलेक्ट्रोनिक रूपमा निगरानी गरिएको थियो । 

मोराइसले आफ्नो निर्णयमा भनेका छन्, ‘पूर्वराष्ट्रपति बोल्सोनारालाई राखिएको भवनबाहिर छोरा फ्लाभियो बोल्सोनारोले शनिबार आह्वान गरेको योजनाबद्ध प्रदर्शनले उथलपुथल निम्त्याउन सक्ने र यसले बोल्सोनारोलाई भाग्न अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने देखिएकोले उहाँलाई नजरबन्दबाट प्रहरी हिरासतमा लिइएको छ ।’

शनिबार मध्यरातपछि बोल्सोनारोलाई अनुगमन गर्न लगाइएका उपकरण तोड्ने प्रयास भएको न्यायाधीशले बताएका छन् । बोल्सोनारोको परिवार अमेरिकी दूतावाससँग नजिकिएको भन्दै उनले पहिले राजनीतिक शरणको लागि अर्जेन्टिनी दूतावासमा भाग्ने योजना बनाएको गोप्य जानकारी अनुसार उनलाई हिरासतमा लिइएको बताए । 

बोल्सोनारो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका सहयोगी छन् भने उनले ब्रजिलका पूर्व राष्ट्रपतिको सुनुवाइ ‘बोक्सीको शिकार’ भएको बताएका थिए । उनले बोल्सोनारोलाई रिहा गर्न दवाव दिन ब्राजिलमाथि दण्डात्मक कर र प्रतिबन्ध लगाएको वर्तमान् लुला प्रशासनले दाबी गर्दै आएको छ । 

कैदीको स्वास्थ्य परीक्षण गरी ब्रासिलियास्थित संघीय प्रहरी कार्यालयमा जेल पठाइने स्रोतले जनाएको छ । बोल्सोनारोलाई सत्तामा आफ्नो अधिनायकवादी पकड सुनिश्चित गर्ने षड्यन्त्र गरेको आपराधिक संगठनको नेतृत्व गरेको आरोपमा सेप्टेम्बरमा दोषी ठहर गरिएको थियो ।

मुद्दामा दाबी गरिएअनुसार लुला, उनका उपराष्ट्रपति गेराल्डो अल्कमिन र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डे मोरेसको हत्या गर्ने षड्यन्त्र भएको थियो । उनलाई २७ वर्षको जेल सजाय भुक्तान गर्ने आदेश दिन समय सकिँदै गएको बेला हिरासतमा राखिएको हो । 

बोल्सोनारोमाथिको सजायको विरुद्धमा गरिएको अपिल गत हप्ता अस्वीकार गरिएको थियो । बोल्सोनारोका वकिलहरूले सोमबारको समयसीमा अघि थप पुनरावेदन दायर गर्ने बताएका छन् । –रासस/एएफपी