काठमाडौं : प्रायः चञ्चले स्वभावमा देखिने नुमा लिम्बु बुधबार भने छुट्टै उद्देश्य लिएर निर्वाचन आयोग पुगेकी थिइन् । उनीसँगै थुपै्र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकहरू आउँदो चुनावमा भाग लिने तयारीमा छन् । फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा सहभागी हुन उनीहरूले समावेशी समाजवादी पार्टी दर्ता गराएका छन् ।

सामाजिक विभेद र उपेक्षामा परेका लैंगिक अल्पसंख्यक दलमा सक्रिय हुन पनि त्यस्तै भेदभाव बाधक बन्ने गरेको उनीहरूको गुनासो छ । विभिन्न दलहरूमा उनीहरू आबद्ध छन् । तैपनि आफ्नो मुद्दा बोक्ने छुट्टै दलको आवश्यकता महसुस भएकाले दर्ता गर्न आयोगमा आएको लिम्बु बताउँछिन् । अघिल्ला चुनावहरूमा दलहरूले यो अल्पसंख्यक समुदायलाई भोट बैंकका रूपमा मात्र प्रयोग गरेपछि आफ्नो हक र अधिकार स्थापित गर्न आफैं अघि सरेको उल्लेख गर्दै उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो समुदायका लागि कानुनले पूर्णअधिकार दिएको छ तर पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको छैन । हामी राज्यका सबै ठाउँमा हाम्रो प्रतिनिधित्व चाहन्छौं ।’ 

झापामा जन्मिएकी लिम्बु २० वर्षदेखि लैगिंक अल्पसंख्यकको क्षेत्रमा क्रियाशील छन् । यसबीचमा उनले प्रायः सबै दलले आफूहरूका लागि गरेका प्रतिबद्धता र कामको लेखाजोखा गरिन् । त्यतिबेला आफूहरू दलहरूको भोट बैंक मात्र बनेको महसुस भएको उनी बताउँछिन् । ‘हाम्रो समुदायलाई यो समाजमा खुल्न कति चुनौती छ, त्यो हामी भोग्दै आएका छौं । दलहरूले हामीलाई प्रयोग मात्रै गरे । त्यसैले छुट्टै दल दर्ता गर्‍यौं ।’ 

दल दर्ताको प्रमाण पत्र लिन उनीहरू बुधबार अबेरसम्म आयोग परिसरमै थिए । तर आयोगले प्रमाणपत्र टुंग्याएन । दल दर्ताको म्याद पनि चार दिन थप्दै अर्को दिन बोलाएको छ । प्रमाणपत्र हात नलागिसके पनि लिम्बु आफ्नो दललाई अघि बढाउने योजनामा लागिसकेकी छन् । ‘हामी त दल दर्ता गरेर चुनावमा जान २०८४ साल कुरिरहेका थियौं । जेनजी आन्दोलनले दुई वर्षअघि नै हामीलाई राजनीतिमा तान्यो,’ उनले भनिन् । 

फागुनमा नै निर्वाचनका लागि उनीहरू तयार देखिन्छन् । उपाध्यक्ष वावुडुमी राई देशभरका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका युवालाई गोलबद्ध गरेर अघि बढ्ने बताउँछन् । ‘पुराना दलहरूले हाम्रो हक र अधिकार स्थापित गराउन सकेनन् । नयाँलाई हेर्नै बाँकी छ । त्योभन्दा पहिले हामी आफैं संगठित हुन खोज्दै छौं,’ राई भन्छन् । पितृसत्तात्मक राजनीति, विनाशकारी विकास माडेल, इमानदारीको अभाव र पुरानै सोचले देशलाई संकटमा पुर्‍याएकाले निष्कर्षसहित व्यावहारिक विकल्प दिन समावेशी समाजवादी पार्टी आएको उनले बताए ।