
काठमाडौं : पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग जोडिएर आएका ‘बिचौलिया’ इनम सापकोटासँगको कनेक्सन प्रहरीदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेको छ । गम्भीर अपराध अनुसन्धानमा रहेका सापकोटाको मोबाइल प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकार (बेन)को ज्वागलस्थित घरमा रहेको फरेन्सिक रिपोर्टले देखाएपछि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयदेखि प्रहरी प्रधान कार्यालयसमेत तरंगित छ ।
बिचौलिया सापकोटासँग भएको कुराकानी मेटाउने प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रहरीसँग मोबाइल लिएको भिडियोसमेत सार्वजनिक भएको छ । सर्वोच्चमा रहेका ठुला मुद्दा मिलाउन पूर्वप्रधानन्यायधीशदेखि वहालवाल न्यायाधीशसम्मको सेटिङमा काम गर्दै आएका सापकोटा गत असोज ११ गते पक्राउ परेका थिए । गम्भीर अपराधको अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखिएका सापकोटाको मोबाइल प्रहरीले लिएको थियो । तर उक्त मोबाइल किन र कसरी बेनसँग पुग्यो भन्ने विषयले यतिबेला सत्ताको केन्द्रमै तरंग पैदा भएको छ । यो घटनालाई अपराध अनुसन्धानको इतिहासमै नभएको घटनाका रूपमा लिएको नेपाल प्रहरीका पूर्वअनुसन्धान अधिकृतहरू बताउँछन् ।
अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका अभियुक्त वा आरोपीले प्रयोग गरेका र प्रमाण देखिन सक्ने मोबाइल, ल्यापटप, पर्सलगायत वस्तुहरू अत्यन्तै सुरक्षित र गोप्य राखेर आवश्यकताअनुसार त्यसको प्राविधिक परीक्षण गराउनु प्रहरीको दायित्व हुने नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी टेकप्रसाद राईले बताए । ‘अभियुक्तले प्रयोग गरेका, प्रमाण मेटिन वा नष्ट गर्न सक्ने सामान प्रहरीले कसैलाई दिनै हुँदैन,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘अनुसन्धानमा रहेका सूचना र सामग्री चुहावट गर्नु अर्को गम्भीर अपराध हो, त्यस्ता प्रहरीमाथि नै कारबाही हुने व्यवस्था छ ।’ तर अहिले कुमार बेनसँग जोडिएर आएको इनमको मोबाइल प्रहरीले दिएको हो कि होइन र बेनसँग रहेको कुराको आधिकारिकतामा अझै पक्का भइनसकेको उनको भनाइ छ ।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ९३ अनुसार यसरी आपराधिक अनुसन्धानको प्रमाण मेटाउनु वा अनुसन्धानका क्रममा चुहावट गर्नु गम्भीर फौजदारी कसुर मानिनेछ । अनुसन्धान प्रभावित पार्नेगरी प्रमाण नष्ट गरेको प्रमाणित भएमा ३ वर्षसम्मको कैद सजाय हुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ ।
सापकोटाको कनेक्सन पत्ता लगाउन फरेन्सिक परीक्षण गर्नुपर्ने मोबाइल प्रहरीले प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार बेनलाई किन दिए ? वा उनले कसरी त्यो मोबाइल पाए भन्ने प्रश्नको घेरामा अहिले प्रहरीसमेत परेको छ । तर प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा सचिवालयले मोबाइल ल्याएर प्रहरी संगठनलाई नै बदनाम गर्न खोजिएको एकाथरीले टिप्पणी गरेका छन् । थुनामा रहेका इनमको मोबाइल प्रहरी कार्यालयबाट कुमार बेनको घरमा पुगेको घटनाले बिचौलियासँगको साँठगाँठ प्रहरीदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मा रहेको पुष्टि हुने नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री योगेन्द्र चौधरीले आरोप लगाए । ‘थुनामा रहेका इनमको मोबाइल प्रहरी कार्यालयबाट कुमार बेनको घरमा कसरी र कसको आदेशमा पु¥याइयो ?’ चौधरीले प्रश्न गरे । यो विषयलाई आफूहरूले गम्भीर रूपमा लिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा उक्त कार्य भएको भन्ने आशंका व्यक्त गरे । ‘उक्त मोबाइल प्रधामन्त्रीको आदेशमा प्रहरीले ज्वागल लगेको हो भन्ने हाम्रो आशंका छ,’ उनले यसअघि भने, ‘हिरासतमा रहेका अभियुक्तले बोकेको मोबाइल फरेन्सिक परीक्षण नगरी प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले जफत गरेर उनीसँग भएका प्रमाण नष्ट गर्न कुन कानुनले दिन्छ ? यदि त्यस्तो हो भने कानुन संशोधन गरेर यो व्यवस्था ल्याउन प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिन्छु ।’
इनमले सेटिङ र बिचौलियाको काम नेपालमा गर्ने र त्यसको आर्थिक लेनदेन दुबई, अमेरिका र सिंगापुरलगायत देशमा गर्ने गरेको पाइएको छ । सिंगापुरमा उनले प्रयोग गर्ने नम्बर र त्यहाँ रहेको उनको कम्पनी, साथै दुबईमा रहेको अपार्टमेन्टले उनी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै हुन्डी र अवैध आर्थिक कारोबारमा संलग्न रहेको देखाएको अनुसन्धान अधिकृतहरूको दाबी छ । कारागारमा रहेका दीपक भट्टलाई छुटाउने योजनादेखि नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूसँग समेत उनको सम्बन्ध रहेको देखिएको छ ।
इनमसँग जोडिएर आएका प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार बेनसहित उनीसँग सम्बन्ध रहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका सरकारी मामिला तथा योजना समन्वय संयोजक विशाल अधिकारी, गृहमन्त्रीका स्वकीय सचिव जेम्स कार्की र प्रधानमन्त्रीका सूचना प्रविधि परामर्शदाता बताइने चिराग श्रेष्ठमाथि कारबाही हुनुपर्ने चौतर्फी माग बढेको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ८९, ९२ र ९३ तथा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४५, ४६ र ४८ लगायतका कानुन आकर्षित हुने भएकाले उनीहरूमाथि सोहीअनुसार अनुसन्धान हुनुपर्ने माग जेनजी अभियन्ता अजय सोडारीले गरे ।
तर सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का नेताहरूले यस विषयमा प्रस्ट जवाफ दिन सकेको छैन । बिचौलिया सापकोटाको मोबाइल जफत गरेर प्रमाण नष्ट गरेको आरोप लागेका कुमार बेनमाथिको छानबिन र कारबाही गर्ने÷नगर्ने सरकारको कुरा भएको रास्वपाका प्रवक्ता जगदीश खरेलले बताए । ‘कारबाही गर्ने÷नगर्ने, अथवा छानबिन गर्ने निकाय सरकार हो,’ उनले भने, ‘जब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीअन्तर्गतकै निकाय, अथवा व्यक्ति, अथवा मनोनयन गरेका व्यक्ति उहाँहरूका सन्दर्भमा प्रश्न उठेपछि त्यसको जवाफ दिने कुरा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले दिनुहुन्छ, सरकारले दिन्छ, त्यो कुरामा पार्टीले विश्वास राखेको छ ।’
यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र प्रहरीको समेत संलग्नता देखिएकाले राज्यका निकायमाथि नागरिकको विश्वास र भरोसा टुट्ने अनुसन्धान विज्ञहरू बताउँछन् । नेपाल प्रहरीमा हुँदै आएको राजनीतिक हस्तक्षेप बालेन सरकारका पालामा थप पेचिलो बन्दै गएको नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्लले बताए । ‘सत्तामा हुनेहरूले प्रहरी संगठनमाथि गरेको राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण प्रहरीको अनुसन्धानमाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेका थिए,’ उनले भने, ‘अहिलेको सत्ताबाट प्रहरी संगठन अझै थङथिलो हुने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ ।’
प्रहरीलाई राजनीतिक आदेशको भरमा चल्ने संगठन होइन, कानुन, व्यावसायिकता र संस्थागत मर्यादाको आधारमा सञ्चालन हुने संगठन बनाउनुपर्ने उनले बताए । ‘प्रहरीलाई राजनीतिक आदेशको भरमा चल्ने संगठन होइन, कानुन, व्यावसायिकता र संस्थागत मर्यादाको आधारमा सञ्चालन हुने संगठन बनाउनुपर्छ,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘प्रहरीमाथि निगरानी गर्ने निकाय पनि प्रहरी नै भएकाले जिम्मेवार, व्यावसायिक र सक्षम हुनुपर्छ ।’ समयानुकूल प्रहरी संगठनलाई राज्यले व्यावसायिक दक्ष र सशक्त बनाउनुपर्नेमा राजनीतीकरणले प्रहरीप्रतिको विश्वास र क्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको उनको दाबी छ । ‘अपराध बदलिँदै छ, समाज बदलिँदै छ, प्रविधि बदलिँदै छ र नागरिकका अपेक्षा पनि बदलिँदै छन्,’ मल्लले भने, ‘यो अवस्थामा प्रहरीको सोच, कार्यशैली, कानुनी संरचना र व्यवस्थापन प्रणाली पनि सोही गतिमा बदलिएको छ कि छैन भन्ने गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ ।’
काठमाडौं प्रहरीले भने अनुसन्धान प्रक्रिया जारी रहेकाले त्यसबाहेक केही भन्न नसकिने बताएको छ । प्रहरी अधिकृतहरूलाई समेत प्राप्त प्रमाण सार्वजनिक नगर्न प्रहरी परिसर काठमाडौंले आग्रह गरेको छ ।
पूर्वआइजीपी कार्की समेत मुछिए
सापकोटाको मोबाइलबाट तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) दानबहादुर कार्कीले समेत बेन र आफूसँग सम्बन्धित संवादका प्रमाण नष्ट गरेको आरोप छ । आइजिपी कार्कीलाई पदबाट हटाउनुको कारणमध्ये इनम सापकोटा मोबाइल प्रकरण पनि एउटा मुख्य कारण रहेको प्रहरी अधिकारीहरूको दाबी छ ।
विशेष प्राविधिक प्रमाणअनुसार, तत्कालीन महानिरीक्षक कार्कीले आफ्नो मोबाइल नम्बर (९८५१२९०१७५) र इनमको अन्तर्राष्ट्रिय नम्बर (६५८२२८३५८७) बीच ह्वाट्सएपमा भएका सम्पूर्ण कुराकानी डिलिट भएको समेत पत्ता लागेको छ । यद्यपि यसको आधिकारिक तथ्य तथ्यांक भने सार्वजनिक गरिएको छैन । पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्ने क्रममा शंकास्पद पात्रका रूपमा उदाएका सापकोटासँग कनेक्सन देखिएपछि यसअघि सशस्त्र प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) वंशीराज दाहाल निलम्बन हुँदै बर्खास्तीमा परिसकेका छन् । दाहालमाथि कारबाही भएकै समयमा आफू पनि तानिने डरले तत्कालीन आइजिपी कार्कीले हतार–हतार प्रमाण मेटाएको अनुसन्धान स्रोतको दाबी छ ।
प्राविधिक रेकर्डले सापकोटा पक्राउ परेकै दिन साँझ ७ बजेर ५९ मिनेट १९ सेकेन्डमा प्रमाण नष्ट गर्ने प्रयास भएको र अक्टोबर १ मा संवादहरू पूर्ण रूपमा डिलिट भएको देखाएको छ । इनमको मोबाइल अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुअघि केही दिनसम्म ‘होल्ड’मा राखेर प्रमाण नष्ट गरेको आरोप कार्कीमाथि छ । सापकोटाको मोबाइलमा तत्कालीन आइजिपी कार्कीको नम्बर ‘दानबहादुर कार्की सर’ भनी सेभ गरिएको देखिन्छ । पक्राउ पर्नुभन्दा ६ दिनअघि मात्रै पनि उनीहरूबीच ह्वाट्सएपमा कुराकानी भएको पाइएको अनुसन्धान अधिकारीहरूले बताएका छन् ।