काठमाडौं : निर्वाचन आयुक्तमा प्रस्तावित कृष्णमान प्रधानको विषयमा निर्णायक छलफलका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक आज बस्दैछ । संसद सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेका अनुसार प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्तमा अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे निर्णय लिन बैठक बोलाइएको हो ।
सुनुवाइ समिति सदस्य आनन्दप्रसाद ढुंगानाका अनुसार प्रधानको तर्क सुनेपछि सत्तारुढ दलहरुको बीचमा छलफल भएको छ । तर के गर्ने ठोस निर्णय भएको छैन ।
हाल सरकारमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी लगायत छन् ।
प्रतिपक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी पार्टी रहेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका सांसद जगप्रसाद शर्मा पनि प्रस्तावित आयुक्त प्रधानको विषयमा सत्तारुढ दलहरुको निर्णय नै निर्णायक हुने बताउँछन् ।
प्रस्तावित आयुक्त प्रधानलाई यौन दुर्व्यहारको आरोप लागेको छ । संवैधानिक निकायमा जिम्मेवारी पाउने व्यक्ति उच्च नैतिक चरित्रको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
उच्च नैतिक चरित्रको हुनुपर्ने पदमा यौन दुर्व्यवहारको आरोप लागेको व्यक्ति भएको अवस्थामा यसअघि तय भएर पनि प्रधानको सुनुवाइ रोकिएको नेताहरु बताउँछन् ।
यसबीचमा समितिका केही सदस्यले आफ्नो पार्टीका शीर्ष नेतृत्वसँग समेत छलफल गरेका छन् ।
यसअघि प्रधानको सुनुवाइ असार २१ गतेका लागि तय भएको थियो । असार २० गते प्रधानविरुद्ध उजुरी दिने उजुरीकर्ता र प्रधानले आफूलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको बताउने महिलाको कुरा सुनेपछि समितिले अनुमोदनको मिति अनिश्चित कालका लागि स्थगित गरेको थियो ।
समितिले उजुरी आह्वानगरेको समयमा प्रधानविरुद्ध आफ्नै कार्यालयमा कार्यरत महिलामाथि सन् २०१७ देखि २०२२ सम्म लगातार यौन हिंसा गरेको आरोपमा चारवटा उजुरी परेका थिए । समितिले गत असार १९ गते पीडित महिलालाई नै बोलाएर उजुरी र घटनाको बारेमा सोधपुछ गरेको थियो ।
गत असार २ गते बसेको संवैधानिक परिषदको बैठकले प्रधानलाई निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । उक्त सिफारिसको पत्र परिषदले असार ४ गते सुनुवाइ समितिमा पठाएको थियो ।
असार ४ गतेबाट ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गरिसक्नुपर्छ । अन्यथा, स्वतः नियुक्त हुने कानुनी व्यवस्था छ । यसअनुसार अब पाँच दिनभित्र अर्थात, १७ गतेसम्म प्रधानको अनुमोदन हुने वा नहुने संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्णय गरिसक्नुपर्छ ।
राप्रपाका सांसद पशुपति शमशेर ज.ब.राले जेष्ठ सदस्यको रुपमा नेतृत्व गर्दै आएको संसदीय सुनुवाइ समितमा कांग्रेसबाट ढुँगानासहित श्यामकुमार घिमिरे, ईश्वरीदेवी न्यौपाने, जीवन परियार र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सदस्य छन् ।
नेकपा एमालेबाट महेश कुमार बर्तौला, सुनिता बराल, ईश्वरी घर्ती र लिलानाथ श्रेष्ठ छन् । माओवादी केन्द्रबाट जग प्रसाद शर्मा र जनार्दन शर्मा सदस्य छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट डोलप्रसाद अर्याल छन् । यसअघि स्वर्णीम वाग्ले थिए । वाग्लेको सट्टा रास्वपाले अर्यालललाई पठाएको हो । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालबाट प्रकाश अधिकारी छन् भने राप्रपाका राणा रहेका रहेका छन् ।