काठमाडौं : शुक्रबार राति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र उपसभापति कुलमान घिसिङबीच लामो छलफल भयो । कारण– नवगठित रास्वपाभित्रको असन्तुष्टि । यही पुस १४ गते घिसिङ समर्थित दल उज्यालो नेपाल पार्टी र रास्वपाबीच ७ बुँदे सहमति भएको थियो । जसअनुसार उनीहरूले रास्वपाबाटै प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाएका छन् ।

तर रास्वपाको वैचारिक स्पष्टता नरहेको भनेर उज्यालो नेपाल पार्टीभित्र रास्वपामा विलय भएको विषयलाई लिएर चर्को आलोचना भएको छ । त्यसबारे तत्काल स्पष्ट गरेर अगाडि जाने सन्दर्भमा नेताहरूबीच आशंका भएपछि शुक्रबार नै उज्यालो नेपाल पार्टीका अनुपकुमार उपाध्याय छुट्टै समानुपातिक सूची लिएर निर्वाचन आयोग पुगे । आयोगले समय घर्किएको भनेर उक्त सूची लिन मानेन । 

२१ फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि समानुपातिक तर्फको बन्दसूची बुझाउने समय पुस १३ र १४ गते थियो । त्यो भन्दा ढिलो गरी आयोग पुगको सूची नलिने आयोगको अडान रह्यो । त्यसपछि कुलमानले रास्वपा सभापति लामिछानेसँग संवाद गरेका हुन् । छलफलमा कतिपय विषयमा स्पष्ट हुन बाँकी रहेकोमा नेताहरू सहमत भए । उनीहरूले असन्तुष्टि समाधान गर्नका लागि तीन वटै पक्षबाट तीन÷तीन जना रहने गरी समिति बनाउने समझदारी पनि गरेका छन् । तत्कालीन रास्वपा, उज्यालो नेपाल पार्टी र बालेन पक्षबाट तीन÷तीन जनाको समिति बनाएर अन्य विषयमा समेत छलफल गर्ने समझदारी भएको हो । 

तथापि, पार्टीभत्रको असन्तुष्टिमा रास्वपाको विकल्प नै खोज्ने अवस्थामा उज्यालो नेपाल पुग्न खोजेपछि नेताहरू गम्भीर भएका छन् । खासगरी रवि लामिछानेसँग कुलमान घिसिङले संघीयता, पहिचान, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतासहित वैचारिक धारमा लिखित स्पष्टता खोजेका छन् । ताकि भविष्यमा वैचारिक बेमेल आउन नपाओस् । 

वैकल्पिक शक्ति एक हुनुपर्छ भन्ने भावनाका आधारमा पार्टी एकता भएपनि एजेन्डागत एकता हुन बाँकी रहेको नेताहरू नै स्वीकार गर्छन् । यस्तो अवस्थामा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, पहिचान र गणतन्त्रबारे स्पष्टता खोजिनु स्वभाविक रहेको दाबी गर्छन् । कुलमान पक्षधर नेताहरू पार्टीको कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने सभापतिदेखि केन्द्रीय समितिका पदसम्म बार्गेनिङ नगरी एकता गर्नुको कारण ‘पदले केही हुन्न जनतामा परिवर्तन महसुस हुनुपर्‍यो’ भन्ने रहेको बताउँछन् । तर नवगठित रास्वपाले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, पहिचान र गणतन्त्रलाई स्वीकार गर्नुपर्नेमा उनीहरू स्पष्ट छन् । 

यी विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षका नेताहरू शनिबार पनि बसे । रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालय बालाजुमा भएको छलफलमा उज्यालो नेपाल पार्टीका तर्फबाट प्रा.डा. महेन्द्र लावती, पार्टीका प्रवक्ता राजु थापा, केन्द्रीय सदस्यद्वय जितराम लामा र रामेश्वर श्रेष्ठ थिए । रास्वपाबाट शिशिर खनालसहितका नेताहरू सहभागी थिए । 

वैचारिक स्पष्टता नभए एकता हुन नदिने असन्तुष्ट पक्षको रणनीति छ । उज्यालोका ५१ जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये बहुमत सदस्य रास्वपासँग गरिएको सहमतिको विपक्षमा रहेको नेताहरूको दाबी छ । कुलमान घिसिङ र अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्यायले रास्वपासँग सहमति गरे पनि एकताका लागि केन्द्रीय समितिको निर्णय चाहिन्छ । यसकारण पनि रास्वपा उज्यालो नेपालका असन्तुष्ट पक्षसँग छलफलमा बसेको हो ।  

पाँच उम्मेदवारले लिए नाम फिर्ता

पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढिरहेका बेला रास्वपाबाट समानुपातिक बन्दसूचीमा रहेका ११० जनामध्ये पाँच जना उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिएका छन् । प्रतिनिधि सभा निर्वाचन अन्तर्गत यही पुस १३ र १४ गते समानुपातिक बन्दसूची बुझाउने समय थियो । त्यही दुई दिनमा रास्वपाले बालेन शाह र कुलमान घिसिङसँग सम्झौता गरेर समानुपातिक बन्दसूची बुझाएको छ । 

तर समानुपातिक बन्दसूचीमा रहेका व्यक्तिहरूले एकपछि अर्को गरी नाम फिर्ता लिइरहेका छन् । शनिबारसम्म रास्वपाको समानुपातिक सूचीबाट नाम फिर्ता लिनेमा डा. महेन्द्र लावती, त्रिशाला गुरुङ, सचिन ढकाल, आशिफ शाह र टासी ल्हाक्पा शेर्पा रहेका छन् । 

समानुपातिक सूचीमा रहेको नामको कलस्टर नमिलको अवस्थामा मिलाउनु स्वभाविक हो । तर नाम आयोग पुगिसकेपछि फिर्ता लिने प्रवृत्तिले रास्वपाभित्रको अवस्था उजागर गरिदिएको छ ।