काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आइतबार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पुगे । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको जाँचबुझ आयोगका सदस्य भने ओलीलाई भेट्न उनकै निवास भक्तपुरको गुण्डु पुगे । दुवैको उद्देश्य एउटै थियो– जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको सन्दर्भमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको धारणा लिनु । 

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको माग राखेर २३ र २४ भदौमा जेनजी आन्दोलन भएको थियो । उक्त क्रममा ७६ जनाले ज्यान गुमाए । सो घटनाका सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले चार महिनापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको बयान (स्टेटमेन्ट) लिएको हो । 

आइतबार नै मानवअधिकार आयोगले पनि यही विषयमा ओलीको बयान लिएको हो । मानवअधिकार आयोग जान तयार भएका ओली जाँचबुझ आयोग जान तयार भएनन् । त्यसपछि जाँचबुझ आयोगका सदस्यहरूले गुण्डुस्थित निवासमै पुगेर बयान लिएका हुन् । 

एमालेले जेनजी आन्दोलनमा घुसपैठ भएको बताउँदै आएको छ र जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न उठाउँदै आएको छ । जेनजी आन्दोलनको माग भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन स्थापना भएता पनि सार्वजनिक र निजी सम्पतिमाथि योजनाबद्ध आक्रमण गरिएको भनेर एमालेले घुसपैठ भएको तर्क गरेको हो । 

साथै, एमालेले सरकार गठन प्रक्रियामा समेत प्रश्न गर्दै आएको छ । आयोगका अध्यक्ष पूर्वन्यायाधीश कार्कीले पहिल्यै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेको भन्दै अन्तरिम सरकारले गठन गरेको आयोगमा जान इन्कार गरेको हो । २३ र २४ भदौको जेनजी आन्दोलनले ओली नेतृत्वको सरकार अपदस्त गरिदियो । त्यसपछि प्रतिनिधि सभाबाटै अर्को सरकार बन्न सकेन ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा २७ भदौमा अन्तरिम सरकार बन्यो । अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएर आगामी फागुन २१ गतेका लागि चुनावको मिति तोकिएको छ । तर एमालेले कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठन र प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध प्रश्न उठाएर न्यायिक परीक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको छ ।

सरकार गठन प्रक्रियामै प्रश्न गरिरहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सोही सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगलाई स्टेटमेन्ट दिन तयार भए । जबकि, ओलीले बरु गोली खान परे पनि बयान दिन नजाने अभिव्यक्ति दिएका थिए । आयोगका अध्यक्ष कार्की र सदस्यहरू सिंहदरबारमै ल्याएर बयान लिने भनिरहेका थिए । यस्तोमा आयोगले बयानको औपचारिकता पूरा गरेको हो । यसलाई कतिपयले सरकार र एमाले दुवैको इगो व्यवस्थापनको विन–विन अवस्थाका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । बयानका क्रममा समेत ओलीले आयोगको औचित्यमाथि आफूहरूको फरक राय रहेको समावेश गरेका छन् । 

जाँचबुझ आयोगले ओलीको अलावा यसअगाडि नै तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीलगायत सुरक्षा निकायका अधिकारीको बयान लिएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पनि लिखित सुझाव लिएको छ । अन्तिममा आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको स्टेटमेन्ट लिएको हो । 

जाँचबुझ आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माले भनेका छन्, ‘आज हामीले उहाँ (केपी शर्मा ओली)को स्टेटमेन्ट लिएका छौं ।’ उनका अनुसार, ओलीसहित पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रश्नावली पठाइएकोमा ओलीको लिखित बयान आएको हो । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको मर्यादामा आँच नआउनेगरी लिखित प्रश्न पठाएर सुझावसहितको बयान लिने निर्णयमा आयोग पुगेको सम्बद्ध स्रोतको दाबी छ । 

गुन्डु पुगेका आयोगका प्रतिनिधिलाई ओलीले लिखित रूपमा नै बयान दिएका छन् । ओलीले बयानका क्रममा के भनेका छन् भन्ने सार्वजनिक भएको छैन । सार्वजनिक रूपमा भने ओलीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनामा जिम्मेवारी नलिने अडान राख्दै आएका छन् । २३ भदौको मध्यान्हअघिको आन्दोलनमा आफ्नो पनि समर्थन रहेको तर घुसपैठ गरेर स्थितिलाई भड्काएर २४ भदौको परिस्थिति सिर्जना गर्ने षडयन्त्र गरिएको उनको दाबी छ । बयानपछि ओलीलाई लगाइएको स्थानहद फुकुवा गर्ने तयारी छ । 

जाँचबुझ आयोगका अनुसार बयानको क्रम लगभग सकिएको छ । यो आयोगको म्याद आगामी माघ ९ गतेसम्म रहेको छ । पुस ९ गतेसम्म म्याद रहनेगरी गठित आयोगको म्याद पछिल्लो समय एक महिना थपिएर माघ ९ गतेसम्म लम्बिएको हो । बयानका क्रम सकिएसँगै आयोग आन्तरिक अनुसन्धान, छानबिन र प्रतिवेदन लेखनमा जुट्नेछ ।