काठमाडौं : मलेसियाले इच्छा विपरीत जबरजस्ती काममा लगाउनेविरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको उपलेख २०१४ अनुमोदन गरेकोे छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)ले उक्त महासन्धि अनुमोदन गर्ने मलेसिया आशियान मुलुकमध्ये दोश्रो मुलुक भन्दै उक्त अभिसन्धि अनुमोदनपछि जबरजस्ती श्रमविरूद्ध मलेसियाको जवाफदेहीता बढेको बताएको छ ।
महासन्धि अनुसार मलेसियाले औपचारिक क्षेत्र तथा घरेलु कामदारमाथि हुने शोषण, मानव तस्करी जस्ता घटनाका आरोपीहरूलाई अनिवार्यरूपमा कानूनी दायराभित्र ल्याउनु पर्नेछ ।
एक अध्ययन अनुसार हाल विश्वभर करिब २५ लाख आप्रवासी कामदार जबरजस्ती काममा लगाइएको हुनसक्ने आंकलन गरिएको छ । कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएपछि कतिपय अभिलेखीकरण नगरेका कामदार जबरजस्ती श्रम गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुगेको बताइएको छ ।
मलेसियाका मानव संशाधन मन्त्री साराभानन्ले जबरजस्ती तथा बाध्यताको श्रमका सबै स्वरूपहरूको अन्त्य गर्ने मलेसिया सरकारको प्रतिवद्धता अनुसार उपलेखमा हस्ताक्षर गरेको बताएका छन् ।
औधोगिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका आप्रवासी कामदारको अधिकार रक्षाका पक्षमा मलेसिया दृढ रहेको भन्दै उनले त्यसका लागि आफ्नो मुलुकले विभिन्न प्रकारका उपायहरू अवलम्बन गरिरहेको दाबीसमेत गरे ।
१७ लाखभन्दा बढी आप्रवासी कामदार काम गर्ने मलेसियामा रबर उद्योग तथा प्लान्टेशन क्षेत्रमा कार्यरत विदेशी कामदार शोषणमा पर्ने गरेको पश्चिमी सञ्चारमाध्यमहरूले बेलाबेलामा समाचार सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies