काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेमाथि लागेका तीन प्रकृतिका मुद्दामध्ये दुई प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत उनीविरुद्ध लागेका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । लामिछानेविरुद्धको सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दा भने यथावत् छ ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार सरकारले बुधबार संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिएको हो । अब सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत यो पक्रिया थप अघि बढ्नेछ । 

रास्वपा सभापति लामिछाने स्वयंले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिइदिन यसअघि नै निवेदन दिएका थिए । लामिछानेले फेरि पूरक निवेदन दिएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सहकारी ठगीसँगै जोडिएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा फिर्ता लिएको हो । 

संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता भएपछि रवि लामिछाने चुनावमा जान, सांसद् बन्न र सांसदको हैसियतमा लिन सक्ने प्रधानमन्त्री, सभामुख, मन्त्रीसहितका सबै प्रकारका राजकीय पदको जिम्मेवारी लिने बाटो खुला हुनेछ । अन्यथा उनी चुनाव लड्न पाउने वा नपाउने प्रश्न उठ्ने थियो । किनभने निर्वाचन आयोगले तय गरेको आचारसंहितामा आफू सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा नरहेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने थियो । यदि निर्वाचन आयोगले चुनाव लड्न दिए तापनि सांसद पदको शपथ लिन र राजकीय जिम्मेवार लिन दिँदैनथ्यो । किनभने सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लाग्नेबित्तिकै सांसद पदबाट निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ । 

यसअघि लामिछाने यही मुद्दा लागेपछि विघिटित प्रतिनिधि सभामा उनको सांसद् पद निलम्बनमा परेको थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले भविष्यमा लामिछानेलाई यस्तो अप्ठ्यारो पुनः नआउनेगरी संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

यससँगै अब कास्की, रुपन्देही, काठमाडौं र पर्सा जिल्ला अदालतमा रहेको रवि लामिछानेविरुद्ध रहेको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग सम्बन्धित जिल्लाका सरकारी वकिलको कार्यालयले फिर्ता लिनेछन् । लामिछानेविरुद्ध चितवन जिल्ला अदालतमा पनि मुद्दा छ । तर चितवनमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कुनै पनि मुद्दा चलेको छैन । 

लामिछाने ४ मंसिर २०७९ को चुनावको केही महिना अगाडि पार्टी खोलेर चुनावमा होमिएका थिए । चुनावलगत्तै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भए । राहदानी मुद्दामा उनको सांसद पद गयो । त्यसपछि फेरि नागरिकता लिए । चितवनमै उपनिर्वाचन लडे र चुनाव जितेर फेरि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भए ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार बन्ने भएपछि तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्यो । उक्त सरकारमा लामिछाने उपप्रधान तथा गृहमन्त्री थिए । सत्ताबाट हटेसँगै लागिछाने सहकारीको मुद्दामा फसे । सहकारीको मुद्दासँगै  संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि लाग्यो । यसलाई रास्वपाले राजनीतिक आधारमा लगाइएको मुद्दाका रूपमा लिँदै आएको छ । यही जिकिर गर्दै उनीहरूले कांग्रेस र एमाले नेतृत्वको सरकारको आलोचना गर्दै आएका थिए । 

यही क्रममा २३ र २४ भदौमा जेनजी आन्दोलन भयो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार ढल्यो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार रहेका बेला लामिछानेविरुद्धका ठुला मुद्दा फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ।