काठमाडौं : राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि नैतिक अधिकारको सम्मान गर्ने संस्कार आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा अन्तरव्यवस्थापिका मञ्च नेपालको भेलाका निष्कर्ष र घोषणापत्र ग्रहण गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले नैतिक अधिकारको सम्मान गर्ने संस्कारले नै लोकतन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउन बल पुग्ने बताए ।
उनले भने, “मोरल अथोरिटीको सम्मान गर्ने संस्कार जति विकास हुन्छ त्यति नै लोकतन्त्र सुदृढ हुँदै जाने हो तर हामीकहाँ ‘मोरल अथोरिटी’को सम्मान गर्ने संस्कार बसिसकेको छैन ।”
उनले राजनीतिक दलहरुको भूमिका जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताउँदै निश्चित सीमा र मर्यादामा रहेर दलहरूले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । “अति दलबन्दीले कहिलेकाहीँ अप्ठेरो पार्छ, यसले निमुखाको न्याय मार्छ, त्यसैले निश्चित सीमा र मर्यादामा रहेर मात्र दलहरुले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ,” राष्ट्रपति पौडेलले भने ।
यस्तै, नेपालको संविधानले महिला, दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक र निमुखा नागरिकलाई दिएको अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले समेत प्रशंसा गरेको र दक्षिण एसियामा हाम्रो संविधान उत्कृष्ट रहेको उनले भने ।
एक अर्को प्रसंगमा राष्ट्रपति पौडलले संसद्को नेतृत्वकर्ताको भूमिका लोकतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण हुने भएकाले सधैँ तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न सुझाव दिँदै राजनीतिक दलहरूले पनि नेतृत्वप्रति पूर्वाग्रह राख्न नहुने बताए । उनले संसद्को काम सरकार र कानुन निर्माण, जनसरोकारका मुद्दाहरूको सम्बोधन, नागरिक अधिकारहरूको संरक्षण, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको सुनिश्चितता र सरकारमाथि निगरानी गर्ने बताए ।
“हाम्रो संविधानले विधायिकी अधिकार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन गरेको छ, विधायिकी जिम्मेवारी निकै गहन र बहत् हुन्छ भन्नेमा हामीहरू जानकार नै छौँ । त्यसैले तिनको परिपालना गर्न सबै गम्भीर बन्न आवश्यक छ”, उनले भने ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि वि.सं २०७५ सालदेखि नै अन्तरव्यवस्थापिका मञ्च नेपालको नाममा अनौपचारिक फोरम निर्माण गरी संघ र प्रदेशसभाको अनुभव आदानप्रदान गरेर मञ्चले असल अभ्यास सुरु गरेको र यस प्रकारको अभ्यासले संघीय संसद् र प्रदेशसभाबीचको सम्बन्ध विकास गर्न तथा संसदीय अभ्यासमा एकरुपता कायम गर्न सहज हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
त्यसअवसरमा राष्ट्रपति पौडेललाई सभामुख देवराज घिमिरेले दोस्रो निर्वाचनपछि भएका तीन भेलाले गरेका निष्कर्ष र घोषणा हस्तान्तरण गरेका थिए ।
