काठमाडौंः दक्षिण कोरियाको लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई झट्का दिएको मार्सल ल घोषणासम्बन्धी मुद्दामा पूर्वराष्ट्रपति युन सुक येओललाई अदालतले आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको छ । सन् २०२४ डिसेम्बरमा सेना परिचालन गर्दै संसद् नियन्त्रण गर्ने प्रयासलाई अदालतले विद्रोहको अपराध ठहर गरेको हो ।

सियोल केन्द्रीय जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जी कुइ–युनले उनले उदार नेतृत्वको राष्ट्रियसभामाथि नियन्त्रण कायम गर्न, राजनीतिक नेताहरूलाई पक्राउ गर्न तथा निश्चित अवधिसम्म नियन्त्रणहीन शासन स्थापना गर्न सेना र प्रहरी परिचालन गरेको निष्कर्ष निकालेका छन् । उनीविरुद्ध विशेष सरकारी वकिलले मृत्युदण्ड माग गरेका थिए, तर घटनामा ज्यानहानि नभएकाले अधिकांश विश्लेषकहरूले आजीवन कारावासको सम्भावना औँल्याएका थिए । दक्षिण कोरियामा सन् १९९७ पछि मृत्युदण्ड कार्यान्वयन नभएकाले त्यसलाई व्यवहारतः स्थगन मानिन्छ । 

फैसला सुनाइँदा अदालत परिसर वरिपरि कडा सुरक्षा व्यवस्था गरिएको थियो । समर्थक र विरोधी दुवै पक्ष प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । उनले फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने सम्भावना रहेको जनाइएको छ । अदालतले मार्सल ल कार्यान्वयनमा संलग्न अन्य पूर्व सैनिक तथा प्रहरी अधिकारीहरूलाई पनि दोषी ठहर गरेको छ । पूर्वरक्षामन्त्री किम योङ ह्युनलाई योजना निर्माण र सेना परिचालनमा केन्द्रीय भूमिका खेलेको ठहर गर्दै ३० वर्षको कारावास सजाय सुनाइएको छ ।

युनले आफ्नो कदमलाई ‘राज्यविरोधी शक्तिहरू’ नियन्त्रण गर्न आवश्यक भएको दाबी गर्दै बचाउ गरेका थिए । तर सांसदहरूले सैनिक घेरा तोड्दै सर्वसम्मतिले आदेश खारेज गरेपछि मार्सल ल करिब छ घण्टामै अन्त्य भएको थियो । त्यसपछि संसद्ले उहाँविरुद्ध महाभियोग पारित गरेको थियो र अप्रिल २०२५ मा संवैधानिक अदालतले औपचारिक रूपमा पदबाट हटाएको थियो । उनी गत जुलाईदेखि विभिन्न आपराधिक अभियोगमा हिरासतमा रहेका छन् ।

यसअघि गिरफ्तारीको प्रतिरोध र कानुनी रूपमा आवश्यक मन्त्रिपरिषद् बैठक नगरेको अभियोगमा उहाँलाई पाँच वर्षको छुट्टै सजाय सुनाइएको थियो । साथै प्रधानमन्त्री हान डक सूसहित मन्त्रिमण्डलका दुई सदस्यलाई पनि अभिलेखमा हेरफेर र शपथअन्तर्गत असत्य बयान दिएको अभियोगमा दोषी ठहर गर्दै २३ वर्षको कारावास सजाय सुनाइएको छ । हानले उक्त फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गरेका छन्। एजेन्सी