काठमाडौंः सर्वोच्च अदालतले विश्वव्यापी करसम्बन्धी पुरानो निर्णय खारेज गरिदिएपछि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो व्यापार नीति पुनर्संरचना गर्दै आयातित वस्तुहरूमा नयाँ अमेरिकी कर मङ्गलबारदेखि लागू गराएका छन् । सुरुमा १० प्रतिशत कायम गरिएको यो करलाई ह्वाइट हाउसले ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाको गम्भीर भुक्तानी सन्तुलन घाटा सम्बोधन गर्ने उपाय’ का रूपमा व्याख्या गरेको छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले उक्त दरलाई १५ प्रतिशतसम्म पुर्याउने योजना सार्वजनिक गरेका छन् । यद्यपि क्षेत्र–विशेष अनुसन्धानअन्तर्गत रहेका उत्पादन तथा अमेरिका–मेक्सिको–क्यानाडा व्यापार सम्झौताअन्तर्गत पर्ने सामानहरूमा छुट दिइने अपेक्षा गरिएको छ । नयाँ कर काङ्ग्रेसले समयावधि नबढाएसम्म १५० दिनसम्म मात्र कायम रहनेछ र यसलाई दीर्घकालीन व्यापार नीतितर्फको सङ्क्रमणकालीन कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले सन् १९७७ को कानून प्रयोग गरी विभिन्न देशमा एकतर्फी कर लगाउने कार्य राष्ट्रपतिको अधिकारभन्दा बाहिर रहेको ठहर गर्दै पुराना विश्वव्यापी करहरू खारेज गरेको थियो । यद्यपि स्टिल र अटोमोबाइलजस्ता क्षेत्रमा लागू गरिएका क्षेत्र–विशिष्ट कर भने यथावत् रहेका छन् । अमेरिकी भन्सार तथा सीमा सुरक्षाले अदालतले रद्द गरेका करको सङ्कलन रोकेको जनाएको छ भने मङ्गलबारदेखि नयाँ १० प्रतिशत कर उठाउन सुरु गरेको पुष्टि गरेको छ ।
कर फाउन्डेसनकी उपाध्यक्ष एरिका योर्कका अनुसार नयाँ कर वार्षिक करिब १२ खर्ब डलर बराबरको आयातमा लागू हुनेछ । यो कुल आयातित वस्तुको झण्डै ३४ प्रतिशत हो । उहाँका अनुसार सन् २०२५ मा यसले औसत अमेरिकी परिवारमाथि करिब एक हजार डलर बराबरको थप भार पार्नेछ र विद्यमान तथा प्रस्तावित करहरूका कारण सन् २०२६ मा करिब ७०० डलर घरेलु खर्च बढ्न सक्ने अनुमान छ ।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो अधिकार ‘अत्यधिक रूपमा सीमित गरिएको’ टिप्पणी गर्नुभएको छ र आवश्यक परे वैकल्पिक कानुनी उपाय प्रयोग गर्ने सङ्केत दिएका छन् । पूर्व अमेरिकी व्यापार अधिकारी वेन्डी कटलरका अनुसार अदालतको फैसलापछि राष्ट्रपतिलाई व्यापारिक असन्तुष्टि व्यक्त गर्न नयाँ उपकरण खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ । उनले कडा इजाजतपत्र शुल्कजस्ता उपाय सम्भावित विकल्प हुन सक्ने बताका छन्, तर त्यसले परम्परागत करको मात्रात्मक प्रभाव दिन नसक्ने उल्लेख गरेका छन् ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले अदालतको निर्णयपछि पनि व्यापारिक साझेदारहरूलाई ‘खेल नखेल्न’ चेतावनी दिँदै आवश्यक परे थप कर वृद्धि गर्न सकिने बताएका छन् । अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमीसन ग्रियरले टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा वर्तमान कर सम्झौताहरू यथावत् रहेको र साझेदार राष्ट्रहरूले आफ्ना प्रतिबद्धता पूरा गर्ने अपेक्षा गरिएको बताए ।
तर बेलायत र अस्ट्रेलियाजस्ता केही देशले अब १५ प्रतिशतसम्मको करको सम्भावना सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ, जुन अघिल्लो १० प्रतिशत दरभन्दा उच्च हो । विश्लेषकहरूले यस कदमले केही साझेदार राष्ट्रमा असन्तुष्टि बढाउन सक्ने र दीर्घकालमा अमेरिका बाहिर आपूर्ति शृङ्खला विविधीकरण गर्ने प्रयास तीव्र हुन सक्ने सङ्केत गरेका छन् । एजेन्सी
.jpg)
