नेपालको निजामती प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियनको औचित्यमाथि फेरि बहस हुन थालेको छ । कानुनले स्पष्ट रूपमा दलीय कर्मचारी संगठनको व्यवस्था गरेको छैन । व्यवहारमा भने अहिले पनि विभिन्न दलनिकट ६ वटा युनियन सक्रिय छन् । ती संगठनले मातृपार्टीको हित संरक्षणमा काम गरिरहेको आरोप लाग्दै आएको छ । कानुनले खासै नचिन्ने दलीय संगठनहरूले सिंहदरबारवरपरकै सरकारी भवन/जग्गामा आफ्ना कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन् । यसले राज्य संयन्त्रभित्र दलगत प्रभाव कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ । 

कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सत्ता मानिन्छ । त्यस अर्थमा राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारीहरू राज्यका स्थायी प्रतिनिधि हुन् । उनीहरूको भूमिका निष्पक्ष, तटस्थ र व्यावसायिक हुनुपर्छ । तर दलीय ट्रेड युनियनले यही मूल–मान्यतालाई कमजोर बनाएको छ । जब कर्मचारी कुनै दलसँग आबद्ध हुन्छ, उसले लिने निर्णयमा निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्ने ठाउँ रहन्छ । सेवाग्राहीप्रति समान व्यवहार हुनुपर्ने ठाउँमा दलगत झुकाव र आग्रह देखिन थाल्छ । यसले जनप्रशासनप्रति सर्वसाधारण सेवाग्राहीको विश्वास टुट्दै जान्छ । विगतका अनुभवले पनि यही देखाएका छन् । सरुवा–बढुवा, अवसर वितरण र वृत्तिविकासमा योग्यताभन्दा पहुँच र दबाब हाबी भएको गुनासो रहँदै आएको छ । कर्मचारी संगठनहरू पेसागत हकहितभन्दा बढी राजनीतिक स्वार्थ र व्यक्तिगत लाभका लागि प्रयोग भएका घटना पनि प्रशस्तै छन् । यसले प्रशासनलाई उत्तरदायीभन्दा पनि पूर्वाग्रही देखाउने गरेको छ । 

ट्रेड युनियनको अवधारणा मूलतः श्रमिकको हकहित रक्षा र सामूहिक सौदाबाजीका लागि बनेको हो । तर नेपालमा यो अवधारणा दलीयकरणसँग गाँसिँदा यसको उद्देश्य नै विकृत बन्न पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका मापदण्डले संगठन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरे पनि त्यसले दलीय नियन्त्रणलाई वैधता दिँदैन । त्यसैले ट्रेड युनियन नै खारेज गर्न मिल्दैन । तर, कानुनले नचिन्ने दलीय ट्रेड युनियन भने व्यावहारिक रूपमै खारेज गरिनुपर्छ । त्यसका लागि एकीकृत, स्वतन्त्र र सबै अट्ने छाता पेसागत कर्मचारी संगठनलाई बलियो बनाउनुपर्छ । यस्तो संगठनले कर्मचारीको हकहितको संरक्षण गरोस्, तर कुनै दलको एजेन्डा र निर्देशनमा नचलोस् । दलीयकरणको हस्तक्षेपका कारण सरुवा, बढुवा र मूल्यांकन प्रणालीमा अनेक विकृति र बेथितिले जरा गाडेका छन् । अब ती प्रक्रिया पनि पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउन कानुन सुधार पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ । सरकारी कर्मचारी दलका कार्यकर्ता होइनन्, जनताका सेवक हुन् । यही आधारभूत सन्देशलाई व्यवहारमा उतार्न दलीय ट्रेड युनियनको अन्त्य अपरिहार्य भइसकेको छ । निष्पक्ष र विश्वासिलो प्रशासन निर्माणका लागि अब राज्यले ठोस निर्णय लिनैपर्छ ।