दुईतिहाइको जनादेशसहित नयाँ सरकार आउन लागेकाले आत्मविश्वास जुटाउन एकसाथ लाग्नुपर्नेछ । अब पनि अलमलको अवस्थामा रहने छुट कसैलाई छैन । बरु, सेबोन र अन्य ऐनहरूको हकमा अगाडि बढ्न जरुरी छ । यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न लगानी बोर्ड तयारै छ । नीतिगत सुधारका लागि केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत जान सकिन्छ । त्यसबाहेकका अन्य समस्या समाधान गर्न प्रवासी नेपाली र सरकारी निकायबीच घनीभूत छलफल जरुरी छ  । 

लगानी बोर्डले १४ वटा निकायमा लगानी हेर्ने फोकल पर्सन तोकिदिएको छ । अब सहजीकरण हुनेछ । नयाँ सरकार आएपछि लगानीको वातावरण बन्छ । परिणामस्वरूप एक वर्षमा १० खर्ब पैसा आउनसक्ने ठाउँमा पुर्‍याउन सक्ने आत्मविश्वास अहिले लगानी बोर्डमा विकास भएको छ । अब आर्थिक, जनशक्ति र कानुनी रूपमा तयारी गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेछ । गैरआवासीय नेपालीलाई ‘तपाईंसँग भएको सोच, पुँजी, प्रविधि लगानी बोर्डमा प्रस्ताव गर्नुस् । हामी अगाडि बढाउन तयार छौं’ भनेका छौं । साथै, हामीले लगानी बोर्ड र एनआरएनएबीच एमओयू नै गरेर जाने सोचेका छौं ।