काठमाडौँ : हंगेरीले युक्रेनलाई युरोपेली संघमार्फत उपलब्ध गराइने ९० अर्ब युरो बराबरको प्रस्तावित सैन्य ऋण स्वीकृत नगर्ने आफ्नो अडान पुनः दोहोर्‍याएको छ ।

ब्रसेल्समा सम्पन्न ईयू शिखर सम्मेलनपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै हंगेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बानले उक्त ऋण प्रस्ताव रोक्न आफ्नो देशसँग कानुनी अधिकार रहेको स्पष्ट पारे । उनका अनुसार युक्रेनले ‘द्रुज्बा’ पाइपलाइनमार्फत हुने रुसी तेल आपूर्तिमा लगाएको प्रतिबन्ध हटाएपछि मात्रै हंगेरीले सहमति दिन सक्नेछ ।

यसअघि सन् २०२५ डिसेम्बरमा ईयू परिषद्ले उक्त कोष विनियोजन गर्ने निर्णय गर्दा हंगेरी, स्लोभाकिया र चेक गणतन्त्रले प्रत्यक्ष सहभागिता नगर्ने तर अन्य सदस्य राष्ट्रलाई अवरोध नगर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए ।

तर, यस्तो प्रकारको वित्तीय निर्णयका लागि सबै सदस्य राष्ट्रहरूको सर्वसम्मत समर्थन आवश्यक हुने प्रावधानका कारण हंगेरी र स्लोभाकियाको असहमतिले प्रस्तावित ऋण प्रक्रिया हाल अन्योलमा परेको छ ।