– लोकनारायण सुबेदी
हामी नेपालीलाई हाम्रो इतिहासप्रति निकै गर्व छ । विश्व साम्राज्यवादको प्रत्यक्ष शोषण र दोहनमा नपरेकोमा हामी आफुलाई निकै महान् सम्झछौं । एशिया महादेशका देशहरू प्रायः सबैमा साम्राज्यवादको प्रत्यक्ष शासनको हालिमुहाली चलेको बेलामा पनि हाम्रो देश सिधा कसैको अधिनमा परेको थिएन । यसमा हाम्रा पूर्खा नेपालीहरूको साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष र सुझबुझयुक्त निष्कर्षको कुरा एकातिर छ भने अर्कोतिर साम्राज्यवादी शक्तिहरू नेपालमा भन्दा अन्यत्र बढी उल्झिनु परेको कारण पनि छ । तत्कालिन समय उनीहरू नेपालको शक्तिलाई अप्रत्यक्ष तरीकाले उपयोग गर्दा नै आफ्नो हित हुने देखेकै कारण पनि औपनिवेशिक अवस्थामा हामी पर्न परेन । तथापि, मूल कुरा हाम्रो आन्तरिक साम्राज्यवाद विरोधी रणनीति नै हो । त्यसैको फलस्वरूप विश्वमा फैलँदो साम्राज्यवादी युद्ध–हस्तक्षेपलाई रोक्न नेपालको पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हाम्रा पूर्खाहरूले चौडण्डी गढी, सिन्धुलीगढी, मकवानपुर गढी, जीत गढी, अमरगढी आदिकिल्लाहरू बनाएर लडेको इतिहास हामी देख्न पाउँदछौ । ती किल्लाहरू आज पनि साक्षीका रूपमा छन् ।
तथापी, हाम्रो साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलनले अन्तिम निर्णायकरूप लिन पाएको थिएन । नेपाल र उपनिवेशवादी साम्राज्यवादी शक्तिबीचको द्वन्द्व एक वा अर्कोरूपमा चलिरहेकै थियो । त्यसै क्रममा सन् १८१६ को अपमानजनक सुगौली सन्धि नेपालमाथि लादियो र नेपालको सीमा पनि खुम्चियो । त्यसपछि पनि नेपालका आन्तरिक अस्थिर राजनीतिको फाइदा उठाउदै साम्राज्यवादले नेपालमा एकतन्त्री राणा शासनको उदय गराए । देशमा राजा भाइभारदारको कोतमा काटमार मच्चाई वीर नरसिंह कुँवर उर्फ जंगबहादुर राणाले बेलायती साम्राज्यवादको आडधाप पाएर १४ सेप्टेम्बर सन् १८४६ मा जहाँनिया राणा शासनको उदय गराएका थिए । जुन शासन १०४ वर्षसम्म एकक्षत्र चलिरह्यो । यसबीचमा बृटिश साम्राज्यवाद विरोधी भारतीय जनताको विद्रोह दबाउन जंगबहादुर राणाले ६ रेजिमेण्ट पल्टन पठाएको र पछि तीन रेजिमेण्ट पल्टन लिएर आफैले पनि बृटिश साम्राज्यवादी सरकारलाई सहयोग गरी जनविद्रोह दबाए बापत सुगौली सन्धीमा बृटिश उपनिवेशवादी सरकारले लिएको नेपालको केही जमिन नयाँ मुलुक अर्थात् बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर फिर्ता दिएको इतिहास पनि हामीसँग छ ।
हिजो त्यसरी विदेशी शक्तिले हाम्रो देशको जमिन हडप्ने र हाम्रो सीमा कति हो भनेर निर्धारण गरिदिने स्थिति सिर्जना भएको थियो । उनीहरूले खुशी लागेमा जमिनको केही अंश फिर्ता बक्सिसको रूपमा दिने घटना पनि इतिहासमा घटेको थियो । त्यसले गर्दा भारतबाट बृटिश शासन लखेटिँदा नेपालको राणा शासनको पनि अन्त्य हुने स्थिति बनेको देखिन्छ । साम्राज्यवाद परस्त शासन हिजो होस् कि आज होस् त्यो नेपाली जनतालाई मान्य छैन र भोली पनि हुँदैन । यतिबेला विश्वको शक्तिशाली देश अमेरिका जसरी जोडबल गरेर नेपालमा घुस्न खोजिरहेको छ र त्यसलाई सहज बनाउन नेपालका शासक दलहरू आँखा चिम्लेर लागेका छन् । त्यो पनि नेपाली जनतालाई कीमार्थ मान्य छैन र हुनु हुँदैन ।
नेपालको अस्तित्व र सार्वभौमिकतालाई नै अमेरिकाको अधिनस्थ गर्ने मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेश (एमसीसी) जस्तो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरेर प्रत्यक्ष र परोक्षरूपमा नेपालमा अमेरिकी सेना भित्र्याउने खेल भएको छ । जससँगै नेपाललाई चीन विरोधी अखडा बनाउने कामको वैधानिक चरण सुरु भएको छ । किनभने विश्व शक्ति राष्ट्रहरूको टक्करमा नेपाललाई फसाउने जुन खतरनाक तारतम्य अमेरिकाबाट मिलाइदैछ त्यो अत्यन्तै घातक र नेपालको हित विपरीत छ । वास्तवमा एमसीसी जस्तो सुगौली सन्धि पछिको अर्को अपमानजनक सम्झौता जुन भएको छ त्यो अनुदान दिने नाममा अमेरिकी सैनिक गुटबन्दीमा नेपाललाई फसाउने र नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई नै क्षतविक्षत तुल्याउने रणनीति हो । यसले अन्ततः नेपाललाई अमेरिकी गुटमा सहभागि गराएको पनि स्पष्ट पार्नेछ ।
एमसीसी सम्झौता अनुमोदन पछि पनि अमेरिकाले यूएसएड जस्ता कार्यक्रममार्फत ठूलो सहायता रकम नेपाललाई दिएको छ । त्यो एमसीसी गरेर गर्न दिने भनिएको अनुदान रकमभन्दा बढी छ । त्यसका लागि संसदबाट कुनै अनुमोदनको आवश्यकता परेन । त्यसले पनि अनुदान दिन संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने एमसीसी सम्झौता अनुमोदनको निहीत र खतरनाक उद्देश्य रहेछ भन्ने कुरा थप प्रष्ट भएको छ । त्यो सम्झौता अनुमोदन पछि नेपालमा अमेरिकी गैरसैन्य तथा सैन्य अधिकारीहरूको आगमन जसरी बढ्दै छ त्यसले पनि थप सन्देह गाढा भएकै छ । अझ त्यसमा पनि पछिल्लो पटक प्यासिफिक कमाण्डका सैनिक जनरल चाल्स ए फ्लिनको आगमन र त्यसै बेला नेपालसँग अमेरिकाले अर्को एउटा कार्यक्रम स्टेट पार्टनर्सीप प्रोग्राम (एसपीपी) प्रस्तावलाई अघि सार्न दबाब दियो यसले थप ठूलो सन्देह पैदा ग¥यो । एसपीपीमा उत्तरी क्षेत्रका २१ स्थानहरूमा सैनिक पोष्टहरू राख्ने, युद्ध अभ्यासका गतिविधिहरू पनि उत्तरी क्षेत्रमै गर्ने र आपत विपद्का उद्धार कार्य पनि प्रायः त्यतैतिर गर्ने गरी यो बाहिर हेर्दा साधारण जस्तो लाग्ने भयानक प्रस्ताव आएको देखिन्छ । एसपीपीको विषय निकै अलमल पार्ने खालको छ । एसपीपी कसले भित्र्याएको ? कसले अघि बढाएको ? के–के चरण पुरा गरिएको ? जस्ता प्रश्न अन्योलमा छन् । अहिले सरकारले एसपीपी फिर्ता गर्ने भनेको छ तर, भन्दैमा फिर्ता हुन्छ वा हुँदैन भन्ने पनि अन्योल छ ।
प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापतिको अमेरिका भ्रमणका बारेमा पनि प्रश्न उठिरहेको छ । हाम्रो परराष्ट्र नीति, भू–राजनीतिक संवेदनशील अवस्थिति र भू–रणनीतिक स्थिति एवम् हामीले आजसम्म दशकौंदेखि अबलम्बन गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीति, पञ्चशील तथा संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको विपरीत जान नेपालले कदापि सक्ने छैन र जान पनि हुँदैन । तर यी सबै कुरा खल्बल्याउन अमेरिका कम्मर कसेर उद्यत रहेको देखिन्छ । चीनसँगको कथित विश्व प्रतिस्पर्धाका लागि अमेरिका नेपाललाई किन आधार बनाउन चाहन्छ ? यो गम्भीरतम् प्रश्न उठिरहेको छ । आफ्नो संकीर्ण र निहीत स्वार्थका लागि अरू देशको सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई सरासर कुल्चिन पनि पछि नपर्ने अमेरिकी विश्व नीतिले नेपालको अपमान मात्रै गर्दैन यसको अस्तित्व नै अत्यन्तै ठूलो संकटमा पार्ने छ । नेपाली स्वाधिनता, स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार तथा जनतन्त्र एवम् जनजीबिका नै खतरामा पारेर अमेरिकाको पछाडि लाग्ने जुन अस्वीकार्य र अमान्य संदिग्ध चरित्र नेपालका सत्तामा बसिरहेका र बसिसकेका राजनीतिक दलहरूमा बेला बेलामा देखिन्छ, त्यो अत्यन्तै आत्मघाती र स्वाभीमानी कुनै पनि नेपालीका लागि अत्यन्तै अपाच्य छ ।
अहिले एसपीपी सम्झौताको प्रश्न सडक र सदनमा सर्वत्र देखिन्छ । अनि सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयले जे जस्तो जवाफ यस सम्बन्धमा दिए पनि अमेरिकी अधिकारीहरूले सन् २०१५ देखि नै यो कुरा अघि बढाएको र २०१७ र २०१९ हुँदै अहिले २०२२ मा एमसीसी सम्झौतालाई संसदले अनुमोदन गरे पछि अझ जोडबलका साथ यो कुरा आएकाले यसका बारेमा सर्वत्र गम्भीर चासो र चिन्ता बढेको हो । यसो हुनु स्वाभाविक नै हो । त्यसमा पनि नेपालको रणनीतिक भू–अवस्थिति जुन ठाउँमा छ दुइटा महादेश जत्रै छिमेकी देशको बीचमा त्यसले अमेरिकाका नेपालमा हुने गरिने गतिविधिहरू केवल नेपालमा हुने गतिविधि मात्र ती छिमेकीहरूले मान्ने कुरा हुँदैन र मान्ने कुरा पनि होइन । उनीहरूको सुुरक्षा चासो निकै ठूलो चिन्ताको विषय बन्छ नै ।
२१औं शताब्दीको तेस्रो दशकको मध्यतिर विश्व पुग्दै गर्दा दुई वटा उदाउँदा एशियाली राष्ट्रहरू चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपालमा विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली अमेरिका घुस्न आउने प्रयत्न गर्दछ भने त्यसलाई न नेपालले सामान्यरूपमा लिन मिल्छ न त नेपालका दुई छिमेकी देशहरूले । त्यसैले समस्या चर्को छ र स्वाभिमानी सम्पूर्ण नेपालीहरूले आज पहिले कहिल्यैभन्दा बढी सुझबुझपूर्ण ढंगले एकताबद्ध भएर आफु र आफ्नो देशलाई जोगाउन र अघि बढाउन खडा हुनै पर्दछ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies