काठमाडौं : काठमाडौं जिल्ला अदालतले नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा पूर्र्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई थप पाँच दिन थुुनामा राख्न अनुुमति दिएको छ ।

भक्तपुुरस्थित आ–आफ्नै निवासबाट शनिबार पक्राउ परेका उनीहरूलाई आइतबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेस गरिएको थियो । 

जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालयले थप अनुसन्धानका लागि थप १० दिन थुनामै राख्न अनुमति मागेको थियो । अदालतका सूचना अधिकारी दीपककुमार श्रेष्ठका अनुसार सरकारी पक्ष र ओली–लेखक पक्षबाट बहस सकिएपछि न्यायाधीश आनन्दकुमार श्रेष्ठको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । 

जिल्ला सरकारी वकील प्रतिवादीहरूको बयान गर्न, बुझ्नुपर्ने मानिसहरूको घटना विवरण कागज गर्न तथा भदौ २३-२४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदन अध्ययन विश्लेषण गर्नेलगायत प्रयोजनका लागि प्रतिवादीहरूलाई प्रहरी हिरासतमा राख्न अनुमति माग गरेको थियो । 

‘...अनुमति माग गरेको व्यहोरा मनासिब देखिँदा प्रतिवादीहरू केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई प्रहरी हिरासतमा राखी उपरोक्त लेखिएबमोजिमको कार्यहरू सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि ५ दिन म्याद थपको अनुमति प्रदान गरिदिएको छ,’ अदालतको आदेशमा भनिएको छ । 

साथै, पूर्र्वप्रधानमन्त्री ओली अस्पतालमा रहेकाले आवश्यक उपचारको प्रभावकारी व्यवस्था गर्नसमेत आदेश दिएको छ । 

लेखकलाई भने प्रहरीको महाराजगन्जस्थित २ नम्बर गणमै राखिने भएको छ । भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाको अनुसन्धानका लागि बनेको जाँचबुझ आयोगले दुवैजनामाथि मुलुकी अपराध संहिता २०७४को दफा १८१ र १८२ अनुसार फौजदारी अभियोगमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सिफारिस गरेको थियो । 

दफा १८१ मा लापरबाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने कसुर र दफा १८२मा हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने कसुर भनिएको छ । 

लापरबाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने कसुरमा तीन देखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ । त्यस्तै, हेल्चेक््रयाइँ गरी ज्यान मार्न नहुने कसुरमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

गत भदौ २३ गते जेनजी आन्दोलनमा भएका घटनामा अनुसन्धान गर्न ओली र लेखकलाई शनिबार बिहान गिरफ्तार गरिएको थियो । बालेन नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्दोलनका घटनाबारे छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङको आदेशमा उनीहरूलाई गिरफ्तार गरिएको थियो । 

ओली त्रिवि शिक्षण अस्पतालकै शय्याबाट भर्चुअल माध्यमबाट इजलासमा पेस भएका थिए । लेखक भने भौतिक रूपमै अदालतमा उपस्थित थिए । अदालतले स्वास्थ्य समस्याका कारण शिक्षण अस्पताल महाराजगन्ज भर्ना भएका ओलीलाई ‘भर्चुअल’ रूपमा पेस हुने सुविधा दिएको थियो । ओली र लेखकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, अग्नि खरेल, रमेश बडाल, गोपालकृष्ण घिमिरे, खम्मबहादुर खातीलगायतले बहस गरेका थिए । 

उनीहरूले ओली र लेखक पक्राउ गर्ने प्रक्रिया नमिलेको र पक्राउको कानुनी आधार कमजोर रहेको जिकिर गरेका थिए । साथै, दुवै नेतालाई पक्राउ नगरी पनि अनुसन्धान गर्न सकिने आधारहरू रहेका तथा कार्की आयोगको प्रतिवेदन प्रमाण नभई सूचना मात्र भएकाले अभियोजनपूर्र्व अनुसन्धानको चरण पूरा नै नगरिएको पनि वकिलहरूको दलिल थियो ।

बन्दी–प्रत्यक्षीकरण रिटमा सोमबार सुुनुवाइ

ओलीपत्नी राधिका शाक्यले ओली र लेखकलाई हिरासतमुक्त गर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको बन्दी–प्रत्यक्षीकरण रिटमा सोमबार सुनुवाइ हुने भएको छ । 

वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईका अनुसार रीतपूर्वक रिट दर्ता भइसकेको छ । 

ओलीलाई जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनकै सिफारिसका आधारमा पक्राउ गर्नु र थुनामा राख्नु गैरकानुनी भएको दाबीसहित रिट दायर भएको थियो ।

उक्त रिटमा ‘कुनै पनि जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने निकायको सुझाव वा प्रतिवेदनकै आधारमा सिधै व्यक्तिहरू पक्राउ गर्ने कुरा कानुनसम्मत नहुने’ जिकिर गरिएको छ । 

पूर्र्वमहान्याधिवक्तासमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बडालका अनुसार सोमबार सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी भएको अवस्थामा त्यस आधारमा अर्को दिन निर्णय दिने हुन सक्दछ । वा कारण देखाउ आदेश जारी नगरेर रिहा समेत गर्न सक्नेछ ।