काठमाडौं : प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले आफ्नो सचिवालय २६ सदस्यीय बनाएका छन् । यसमा अन्य सदस्यहरू समेत आवश्यकताअनुसार थपिनेछन् । 
प्रमुख सल्लाहकारमा कुमार व्यञ्जनकार, राजनीतिक सल्लाहकारमा असीम शाह, नीति, प्रशासन तया सुशासन सल्लाहकारमा सुदीप ढकाल र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारमा विवेक मिश्र नियुक्त भएका छन् । 

प्रमुख स्वकीय सचिव सुवाष शर्मा, स्वकीय सचिवमा नवीन भण्डारी, स्वकीय सहसचिव (विकास परियोजना) सञ्जीव पाण्डे नियुक्त भएका छन् । 

स्वकीय उपसचिवमा प्रकृति ढकाल, स्वकीय उपसचिवमा विशाल अधिकारी, स्वकीय शाखा अधिकृत (फोटोग्राफर)मा विनय शाक्य, स्वकीय शाखा अधिकृत (प्रेस सहजकर्ता)मा सुरेन्द्र बजगाईं, कम्प्युटर सहायक (भिडियो ग्राफर)मा अमृत पाण्डे, प्रशासन सहायकमा अनुप थापा मगर, प्रशासन सहायकमा ऋषि थापा नियुक्त भएका छन् । 

निजी सचिवालयअन्तर्गत सहसचिवमा प्रदीप परिवार, उपसचिवमा तुलाराज सुनुवार, शाखा अधिकृतमा चूडामणि बस्याल र डा. गणेश प्रसाद खनाल, शाखा अधिकृतमा लीलाराज काफ्ले छन् । यसबाहेक प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा नीरज महर्जन, नूतन गौतम, भूपध्वज राई, राजकृष्ण महर्जन, बलराम खड्का र दिनेश श्रेष्ठ रहेका छन् । 

प्रधानमन्त्री शाहले शुक्रबार प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञमा पत्रकार दीपा दाहाललाई नियुक्त गरेका छन् । दाहालले प्रधानमन्त्री शाहको सञ्चार रणनीति, मिडिया र अनुसन्धानमा भूमिका निर्वाह गर्ने उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन यही चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । उनी संविधानको धारा ७६को उपधारा १ अनुसारको एकल बहुमतको सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । 

२१ फागुनको निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा ६ दल राष्ट्रिय बनेका छन् । रास्वपा १८२ सिटसहित प्रतिनिधिसभामा पहिलो दलको रूपमा रहेको छ । यसबाहेक नेपाली कांग्रेस ३८, नेकपा एमाले २५, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी १७, श्रम संस्कृति पार्टी ७, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ५ र एकजना स्वतन्त्र सांसद छन् ।

झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकारको प्रधानमन्त्री बालेनले सुरुमा २५ सदस्यीय सचिवालय बनाएका हुन् । 

यसअघि निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो सचिवालय तथा विज्ञ समूहको संरचनाको संख्या हेरफेर गरेकी थिइन् । त्यसबेला प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा मुख्य सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकार, प्रमुख स्वकीय सचिव, प्रेस संयोजक, स्वकीय शाखा अधिकृत (फोटोग्राफर) र अवैतनिक जनस्वास्थ्य विज्ञ राखिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार तथा सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४मा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सचिवालयमा ६६ जनासम्मको दरबन्दी राख्न सक्छन् ।