काठमाडौं : नवगठित सरकारका गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा स्वागत गर्दा गत सोमबार प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की भक्कानिए । मन्तव्यका क्रममा जब प्रहरीको पोसाकको प्रसंग आयो, उनी भन्दै थिए, ‘युनिफर्म निलोभन्दा पनि म कालै भन्छु, त्यो धान गोदामको पालेले लाउनेभन्दा अलि राम्रो होस् ।’ 

यसो भनिरहँदा कार्कीका आँखा रसाएका थिए, गला अवरुद्ध थियो । प्रहरीले गुणस्तरीय पोसाक नपाएकोप्रति भावुक बनेका आइजिपीको सम्मानमा गृहमन्त्री गुरुङ स्वयम् उठेर ताली बजाएपछि प्रहरी मुख्यालयको सभाहल तालीले गुन्जियो । त्यसबेलासम्म आइजिपी कार्की पनि लयमा फर्किए ।     

भदौ २३ र २४को जेनजी आन्दोलनपछि नेपाल प्रहरीको मनोबल नराम्ररी खस्किएको छ । प्रहरी दमनबाट संसद् भवनअगाडि एकैदिन १७ जना युवा मारिएको आक्रोशमा प्रहरीले इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो आक्रमण व्यहोर्नुपर्‍यो । देशभर प्रहरीका सयौं कार्यालय जलाइए, हजारौं हतियार लुटिए । चौकीअगाडि प्रहरीहरू कुटी–कुटी मारिए, केहीलाई हेलिकोप्टरबाट उद्धार गर्नुपर्‍यो । ती सबैको स्मरण गर्दै महानिरीक्षक कार्कीले गीत नै निकालेका छन्, ‘आमा, म खरानीबाट उठी आएँ ।’ 

प्रहरी मुख्यालयको माहोल स्तब्ध हुनेगरी महानिरीक्षक कार्कीले प्रहरीका लागि गुणस्तरीय बर्दीको माग गर्दा वातावरण भावुक बनेको थियो । सँगै, प्रहरीको पोसाकको गुणस्तरबारे पुनः एकपटक प्रश्न उठेको छ । नवनियुक्त गृहमन्त्री गुरुङले कार्कीको माग सम्बोधन गर्दै स्तरीय पोसाकका लागि पहल गर्ने वचन दिए । तर, त्यो त्यति भरपर्दो भने सुनिएन् । गुरुङले भनेका थिए, ‘प्रहरीका लागि अब गाउँगाउँमा कपडा उद्योग बनाउँछौं ।’   

महानिरीक्षक कार्कीले राजनीतिक दलहरूमाथि बेलाबखत प्रहरीलाई ‘चाहिँदाको भाँडो, नचाहिँदाको ठाँडो’ बनाउने गरिएको गुनासोसमेत गर्दै आएका थिए । देशभरको शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न प्रहरीले मौज्दात ऐन र कानुनभित्र रहेर स्रोत–साधनको अभावका बाबजुद कार्यसम्पादन गरिरहेको उनी बताउँछन् । 

प्रहरी कर्मचारीलाई सरकारले दिने सेवासुविधा, पोसाक, चुस्ता, बुट, तालिम र प्राविधिक ज्ञानको अभावका सन्दर्भमा फेरि बहस अघि बढेको छ । रातदिन ड्युटीमा बस्ने प्रहरीका लागि आवश्यक पोसाक गुणस्तरीय नभएको प्रहरीभित्रैबाट गुनासो आइरहेका छन् । यो अवस्थामा प्रहरीको कार्यसम्पादन प्रभावकारीतामा समेत प्रश्न उठ्न थालेको स्वयं प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् ।  

‘प्रहरी संगठनभित्रै व्यवस्थापकीय पक्षमा निकै समस्याहरू छन्,’ प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले भने । उनका अनुसार, दैनिक ड्युटीमा खटिने प्रहरीको मनोबल बढ्ने गरी आवश्यक सेवासुविधा, पोसाक, तालिम र प्रविधिमैत्री सीपको समेत अभाव छ । प्रहरीको पोसाक र मनोबल हेरेर प्रहरीप्रति धारणा बन्ने भएकाले कमजोर नदेखिनेगरी राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । 

प्रहरी सेवा छिटोछरितो, चुस्त दुरुस्त होस् भन्ने जनअपेक्षा अनुकूल सेवाप्रवाह गर्न आवश्यक स्रोतसाधनको अभावका कारण प्रहरी कार्य प्रभावकारी बन्न नसकेको  प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ । प्रहरीको संख्या बढ्दै जाँदा सरकारले दरबन्दीअनुसार पर्याप्त रकम नछुट्याउँदा गुणस्तरीय बन्दोबस्तीका सामग्री अपुग हुने गरेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता अविनारायण काफ्ले बताउँछन् । ‘हामीले सरकारबाट प्राप्त बजेटअनुसार पोसाकलगायत बन्दोबस्तीका सामग्री टेन्डर प्रक्रियामार्फत खरिद गर्ने गरेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘उक्त बजेटले भ्याएसम्म गुणस्तर मापन गरेरै खरिद गर्ने गरिएको छ । प्रहरीलाई दिने बजेट बढाउनुपर्नेछ । त्यसबारे सरकारलाई जानकारी गराएकै छौं ।’ 

आवश्यक बन्दोबस्तीको सामग्री अभावकै कारण दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न समस्या भएको गुनासो प्रहरी मुख्यालयको छ । गृहमन्त्रीको कार्यालय भ्रमणमा पनि रासन, पोसाक, अनुसन्धान प्रविधिलगायत विषयले प्राथमिकता पाएका थिए । महानिरीक्षक कार्कीले गृहमन्त्री गुरुङलाई सोही कुरा स्मरण गराएका हुन् । 

पोसाकसहित बन्दोबस्तीका सामग्री खरिदमा आर्थिक अनियमितता बढ्दा फिल्डमा खटिएका प्रहरीले न्यूनतम स्केलमा समेत सामग्री नपाउने अवस्था रहेको केही पूर्वप्रहरी अधिकृतहरू टिप्पणी गर्छन् । प्रहरीका लागि अत्यावश्यक मानिने उपकरण र प्रविधि, सवारीसाधन, इन्धन, सञ्चार उपकरण, भिड नियन्त्रणको सामग्री, लत्ताकपडा, हातहतियारलगायत आधारभूत साधनको अभावले प्रहरीको नियमित कार्य अवरोध हुने गरेको नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्ल बताउँछन् । प्रहरीको मनोबल बढाउन सरकारले दरबन्दीअनुसार पर्याप्त बजेट दिने र उक्त बजेटमा पारदर्शिता कायम गर्न सके प्रहरी कर्मचारीको कार्य प्रभावकारी हुने उनको दाबी छ । ‘अपराध अनुसन्धानमा खटिने हरेक दर्जाका प्रहरीको मनोबल उसको पहिरनमा झल्कन्छ,’ मल्लले भने, ‘सरकारले यसको पहिचान गरेर आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । बन्दोबस्तीका सामग्री खरिदमा घटाघट गर्ने नियम परिवर्तन गर्ने र खरिद प्रक्रियामा हुने अनियमिततालाई रोक्न सक्यो भने प्रहरीले गुणस्तरीय चुस्ता, बुट र अन्य कपडाहरू लगाउन पाउँछन् ।’

गृहमन्त्री गुरुङले प्रहरीको पोसाक, आवश्यक तालिम र प्रविधिमैत्री संगठन निर्माणमा सरकारले काम गर्ने वचन दिएका छन् । प्रहरी कर्मचारीहरूको वृत्तिविकास कार्यसम्पादनका आधारमा हुने र सांगठनिक सुदृढीकरणलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने उनको भनाइ छ । साथै प्रहरीलाई समयानुकूल प्रविधिमैत्री एवं साधनस्रोत सम्पन्न बनाउने गुरुङको प्रतिबद्धतालाई प्रहरी अधिकारीहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । 

कहिले फेरिए पोसाक

नेपाल प्रहरीको पोसाक समयअनुसार परिवर्तन हुँदै आएको छ । प्रहरी पोसाकको प्रयोग गर्नुपूर्व प्रहरी प्रधान कार्यालयको जनसम्पर्क तथा प्रचार–प्रसार इकाईमा पोसाक प्रयोग गर्नुको प्रयोजन खुलाएर स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । स्वीकृति निलई कुनै पनि प्रयोजनका लागि नेपाल प्रहरीले प्रयोग गर्ने पोसाक र पोसाकमा प्रयोग हुने दज्र्यानी चिह्न प्रयोग गर्न पाइँदैन ।  

२०४६को जनआन्दोलनको सफलतासँगै प्रहरीले आफ्नो खैरो रङको पोसाक फेर्दै आकाशे कलरको सर्ट, निलो पाइन्ट र कार्यक्षेत्रमा खटिँदा गाढा निलो रङको नयाँ ड्रेस प्रचलनमा ल्याएको थियो । २०५८ सम्म प्रहरीले गाढा निलो रङकै पोसाक लगाउँदै आए पनि माओवादी द्वन्द्वमा सेना र सशस्त्र प्रहरीसँगै नेपाल प्रहरीसमेत संयुक्त रूपमा खटिने भएपछि प्रहरीले गाढा निलोको साटो गाढा निलोमा हल्का आकासे रङ मिसिएको टाटेपाटे चुस्ता प्रयोगमा ल्याएको थियो । 

मुलुक शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि प्रहरी नागरिकका साथी हुन् भन्ने विश्वास दिलाउन ५९औं प्रहरी दिवसको अवसरमा फेरि निलो रङको सादा चुस्ताको प्रयोगमा सुरु गरियो ।  प्रहरी प्रधान कार्यालयले २०७१ कात्तिक १ गतेबाट लागू हुने गरी सैनिक र अर्धसैनिक प्रकृतिको सुरक्षा संगठनले प्रयोग गर्ने कम्ब्याट चुस्ता फेरेर गाढा निलो पोसाक लगाउने निर्णय गरेको हो । सुरुमा उपत्यकाका पाँच हजार प्रहरीका लागि गाढा निलो रङको ड्रेस कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । अहिले त्यही पोसाक देशभर लगाइन्छ । 

बन्दोबस्तीका सामग्री विदेशबाटै 

प्रहरीले अहिले प्रयोग गरेको पोसाक विदेशबाट झिकाइने गरेको छ । स्वदेशमा कपडा उत्पादन नहुने भएपछि बाध्य भएर आवश्यक सामग्री बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रहरीले पोसाकका लागि टेन्डरको आह्वान गर्छ । प्रहरी प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले टेन्डर पाएको फर्मले सम्झौताअनुसारको पोसाकको गुणस्तर लिएर आएपछि गुणस्तर जाँच गरेर मात्रै ल्याउने गरिएको बताए । ‘हामीले टेन्डर आह्वान गर्छौं, क्वालिटीको सामान चाहियो, भारत, चीन वा अन्य जुनसुकै देशबाट ल्याए पनि गुणस्तरीयताका आधारमा स्वीकार गर्छौं,’ उनले भने । 

अर्थ मन्त्रालयले छुट्याएको बजेटअनुसार प्रहरीले पाएको पोसाकको मापदण्डभित्र रहेर प्रयोग गर्नुपर्ने नियम छ । सरकारले दिएको पोसाक बजेट कतिपय अवस्थामा अपुग हुने अधिकारीहरू बताउँछन् । अपुग पोसाक प्रहरी कर्मचारीले आफ्नै व्यक्तिगत खर्चमा किन्नुपर्ने व्यवस्था रहेको  ।

मौसमअनुसार पोसाक

गर्मी मौसमका लागि प्रहरी कर्मचारीलाई निलो टेरीकटन कमिज एक वर्षका लागि दुईवटा, निलो टेरिकटन पाइन्ट एक वर्षमा दुईवटा दिइन्छ । त्यस्तै, क्यामो फ्लाइज वा सादा चुस्ता सेट वर्षमा एक जोर, ब्यारेज क्याम्प दुई वर्षमा एक जोर उपलब्ध गराइन्छ । प्रहरीले वेभ वेल्ट एकवटा चार वर्षका लागि, पिटी गन्जी एक वर्षमा दुई जोर, पिटी जुत्ता दुई वर्षमा एक जोर, डिएमएस बुट एक जोर तीन वर्षका लागि र प्रहरी कुम ब्याज एक जोर १० वर्षका लागि प्रदान गर्छ ।

जाडो मौसममा दिने पोसाकमा ऊनीका कमिज दुईवटा तीन वर्षका लागि, ऊनीका पाइन्ट एकवटा तीन वर्षका लागि र ऊनीकोट वा पार्का ज्याकेट एकवटा चार वर्षका लागि उपलब्ध गराउने गरिएको छ । क्याम्प कम्फोर्ट एकवटा चार वर्षका लागि, ऊनी वाल क्याप एकवटा दुई वर्ष, उनी मोजा एक जोर एक वर्ष, ऊनी जर्सी एकवटा तीन वर्ष, ऊनी गन्जी (हाईनेक) दुईवटा दुई वर्षका लागि दिने गरिएको छ ।

ट्राफिक प्रहरीका लागि छुट्टै पोसाकको व्यवस्था छ । उनीहरूका लागि कटन पी क्याप दुई वर्षका लागि एउटा, टाई एक, सेतो पन्जा प्रतिवर्ष दुई जोर, ज्याकेट चार वर्षका लागि एक–एकवटा, रेनसुट र फ्लोरोसेन्ट ज्याकेट दुई वर्षका लागि दिने गरेको छ । सरकारले दिएको सामान अपुग हुने गरेको प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् । ‘स–साना सामान धेरै चाहिने हुन्छ,’ एक अधिकृतले भने, ‘सरकारले दिएका सामानले हामीलाई अपुग हुने भएकाले आफैंले किन्नुपर्ने हुन्छ । त्यसरी किन्दा सरकारले पैसा दिँदैन आफ्नै खर्च हुन्छ ।’