काठमाडौँ : मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले आगामी कात्तिक २८ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने भएका छन् ।
सत्ता साझेदार दुई दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको सरकारको निरन्तरताबारे निर्णय गर्न मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।
मुख्यमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार यादवले कात्तिक २८ गते प्रदेशसभामा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको तीनदलीय गठबन्धनबाट नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाहिरिएपछि प्रदेश सरकार राजनीतिक संकटमा परेको हो ।
दुवै दलले समर्थन फिर्ता लिएसँगै मुख्यमन्त्री यादवलाई सरकार जोगाउन प्रदेश सभामा आवश्यक बहुमत जुटाउनुपर्ने चुनौती थपिएको छ ।
एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि नेकपाले पनि कात्तिक २० गते समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्दै सरकारमा सहभागी आफ्ना मन्त्रीलाई राजीनामा गराएको थियो ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।
सोही व्यवस्थाअनुसार यादवले विश्वासको मत लिन लागेका हुन्। यसैबीच, वर्तमान सरकारको भविष्य अनिश्चित बने पनि मधेशमा वैकल्पिक सरकार गठनको स्पष्ट राजनीतिक आधार तयार भइसकेको छैन ।
विभिन्न दलले नयाँ सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरिरहेका छन्। तर, आवश्यक बहुमत जुटाउने गरी दलहरूबीच औपचारिक सहमति हुन सकेको छैन ।
प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल नयाँ सरकार गठनको समीकरणमा निर्णायक भूमिकामा देखिएको छ ।
यद्यपि, जसपाले तत्काल सरकारमा सहभागी हुने विषयमा स्पष्ट निर्णय नगर्दा नयाँ गठबन्धन निर्माणको प्रयासले ठोस रूप लिन सकेको छैन ।
एमाले र नेकपाले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि राजनीतिक पहल गरिरहेका भए पनि कुन दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउने र कुन–कुन दल सहभागी हुने भन्ने विषय अझै अनिश्चित छ ।
मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सके वर्तमान सरकारको निरन्तरता हुनेछ । आवश्यक बहुमत जुटाउन नसके भने संविधानको व्यवस्थाअनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।
.jpg)
