काठमाडौं : जेनजी आन्दोलनका क्रममा गोली हान्न आदेश दिएका काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल मंगलबार पक्राउ परेपछि सिंहदरबार तरंगित हुन पुग्यो । कर्मचारीहरू ‘पेन डाउन’कै तयारीमा थिए । सहसचिव रिजाल पक्राउ भएलगत्तै उच्च तहका प्रशासकहरूले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई कर्मचारी संयन्त्र नचलाउँदा नै राम्रो हुने सल्लाह दिए । सरकारी वकिल कार्यालयसँगको परामर्शपछि रिजाल सोही दिन हाजिरी जमानीमा छुटे ।    

घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न सुरक्षाकर्मीलाई छाडेर कर्मचारीमाथि कारबाही अघि बढाएको भन्दै उच्चपदस्थ कर्मचारी मन्त्री गुरुङप्रति असन्तुष्ट छन् । कर्मचारीलाई कारबाही गर्दा नागरिकको नियमित कामसमेत प्रभावित हुने दबाबसहितको कर्मचारीको सुझावपछि रिजाललाई छाडिएको थियो । 

२३ भदौको घटनामा संसद् भवनको सुरक्षा कमान्ड हाँकेका सुरक्षा अधिकारी, गोली प्रहारमा संलग्न जवान र त्यहाँको समग्र सुरक्षा जिम्मा लिएका कमान्डरलाई उन्मुक्ति दिइएको छ । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रजिअ रिजालपछि पूर्वगृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई समेत पक्राउ गर्ने तयारीमा थिए, गृहमन्त्री गुरुङ । मन्त्रालयका कर्मचारीको दबाबपछि उनी पछाडि हटेको सिंहदरबारका एक सचिव बताउँछन् । ‘आन्दोलन दबाउने मुख्य भूमिकामा रहेको प्रहरीलाई छाडेर कर्मचारीमाथि कारबाही गर्ने कुराले आमकर्मचारीको मनोबल खस्किने र नियमित सेवा प्रवाहसमेत प्रभावित हुने भनेर सम्झाएपछि गृहमन्त्रीज्यू कर्मचारीप्रति अलि संवेदनशील हुनुभएको छ,’ उनले भने ।    

जेनजी आन्दोलमा भएको घटनाको जाँचबुझ गर्न बनाइएको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सिडिओ, गृहसचिव, र प्रहरी प्रमुखसहित फिल्ड कमान्डरलाई कारबाही गर्न सिफरिस गरेको छ । तर, बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुरक्षा संयन्त्रबाहेकलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय एकपक्षीय भएको टिप्पणी भइरहेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयकै आधारमा पक्राउ पुर्जी दिएर पक्राउ गरिएको थियो । 

बालेन सरकार बनेको एक सातामा गृहमन्त्री अघिअघि, प्रहरी र प्रशासन पछिपछि कुदिरहेको छ । गृहमन्त्री गुरुङको सक्रियतामा दैनिकजसो विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरू पक्राउ परिरहेका छन् । उनले गृह मन्त्रालयमै सुत्ने, रातबिरात छड्के जाँचमा जाने र पक्राउ अभियानलाई तीव्रता दिने काम अघि बढाइरहेका छन् । सुशासन कायम गर्ने नाममा विभिन्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्व, व्यवसायीसहितका व्यक्ति पक्राउ गर्न गृहमन्त्री गुरुङले प्रहरी संयन्त्रलाई कडा निर्देशन दिएका छन् । सरकार गठन भएयताको १० दिनमा दर्जनभन्दा बढी उच्चपदस्थ राजनीतिक व्यक्ति र व्यवसायी पक्राउ परिसकेका छन् । 

जेनजी आन्दोलन दमनमा राजनीतिक नेतृत्वलाई डामेर मैदानमा खटिएका प्रहरीलाई नै उन्मुक्ति दिने निर्णय नै गलत भएको राजनीतिक दलका नेताहरूको आरोप छ । प्रत्यक्ष संलग्नलाई छुट दिने सरकारको नीति गलत भएको तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारसमेत रहेका विष्णु रिमालले बताए । ‘सरकार एकपक्षीय ढंगले राजनीतिक नेतृत्वमाथि कारबाही गर्न पूर्वाग्राही ढंगले लागेको छ,’ उनले भने, ‘सो घटनामा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको नैतिक दायित्व भए पनि उनीहरू कुनै पनि आन्दोलन नियन्त्रणमा प्रत्यक्ष संलग्न रहँदैनन् । तर, अहिलेको दुईतिहाइको सरकारले जेनजी आन्दोलनका घटनामा प्रत्यक्ष जोडिएका व्यक्तिहरूलाई छाडेर राजनीतिक नेतृत्वमाथि प्रतिशोध साधेको देखिन्छ ।’

चैत १३ गते बनेको रास्वपा सरकारका सुरुआती कदम आमरूपमा सकारात्मक देखिन्छन् । तर, सरकारले कानुन कार्यन्वयनका सन्दर्भमा वास्तविक दोषीलाई उन्मुक्ति दिएर नैतिक जिम्मेवारी मात्रै हुने राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई मात्रै पक्राउ गर्नुले सरकारले प्रतिशोध साधेको गम्भीर आरोप लागेको छ । सरकारले राज्यलाई उल्लेख्य कर तिरेर व्यावसाय गर्दै आएका ठूला व्यवसायीलाई समेत पक्राउ गर्न थालेपछि निजी क्षेत्र त्रसित छ । ‘राज्यलाई करोडौं कर तिरेर सयौं नागरिकलाई रोजगारी दिएका व्यासायीलाई सरकारले संरक्षण गर्नुको साटो आतंकित गर्न खोज्नु सकारात्मक देखिँदैन,’ व्यवसायी पशुपति मुरारकाले भने, ‘दुईतिहाइको सरकारप्रति सर्वत्र अपेक्षा छ । उसको वाचापत्रमा समेत स्वदेशमै रोजगारी दिने भन्ने छ । तर, व्यवसायीमाथि गरिएको व्यवहारले व्यापारी मात्रै नभई सयौं श्रमिकहरू बेरोजगार हुने अवस्था आउन सक्छ ।’ 

देशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, नागरिकको जिउधनको रक्षा गर्दै गृह प्रशासन सञ्चालन गर्नुपर्ने गृहमन्त्रीमाथि प्रहरी प्रशासनलाई अनावश्यक निर्देशन दिएर मान्छे पक्राउ गर्दै अतिरिक्त सक्रियता देखाएको आरोप लागेको छ । नेपाली कांग्रेसका नेता मीन विश्वकर्माले सरकारले ज्यानमारा र बलात्कारका आरोपीलाई जस्तै व्यवसायी र राजनीतिकर्मीलाई थुन्नु नाजायज भएको टिप्पणी गरे । ‘चोर, डाँका, ज्यानमारा र बलात्कारका आरोपीलाई पहिला थुन्नुपर्छ अनि सुन्नुपर्छ,’ उनले भने ‘तर, उद्योगी, व्यापारी, व्यावसायिक क्षेत्रका आरोपीलाई पहिला सुन्नुपर्छ अनि दोषी देखिए मात्रै थुन्नुपर्छ ।’ नयाँ सरकार गठन भएपछि जनतालाई देखाउनका लागि पनि केही न केही काम देखाउनुपर्ने भएकाले सरकार गठनको पहिलो दिनबाटै धरपकड थालेको धेरैको विश्लेषण छ ।   

प्रहरी अनुसन्धान र गतिविधिमा गृहमन्त्री गुरुङको हस्तक्षेप अस्वाभाविक बढेको केही पूर्वप्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रहरी अनुन्धान र कानुन पालनाको कमान्ड प्रहरीकै हातमा हुनुपर्ने पूर्वप्रहरी डिआइजी हेमन्त मल्ल बताउँछन् । ‘बेलाबेला गृहमन्त्रीले प्रहरी चलाइदिने अभ्यास विगतमा पनि भएका छन् । अहिले पनि त्यही डर हो,’ उनले भने, ‘प्रहरीमा हस्तक्षेप रोकिनुपर्छ । प्रहरी अनुसन्धान र कानुनले दिएको बाटो हिँड्ने हो । आफ्ना नियमित काम गर्न प्रहरीलाई सरकार वा गृहमन्त्रीको निर्देशन चाहिन्न ।’    

विशेष अप्रेसनमा २५० पक्राउ 

गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार पछिल्लो पाँच दिनयता नेपाल प्रहरीले देशैभरि विशेष अप्रेसन चलाएको छ । प्रहरीको विशेष अप्रेसनबाट पछिल्लो यो समयमा विभिन्न घटनामा संलग्न साढे दुई सयको हाराहारीमा व्यक्तिहरू पक्राउ गरेको जनाएको छ ।  

नेपाल प्रहरीले गुन्डागर्दी, बिचौलिया, अभद्र व्यवहार, लुटपाटलगायत गैरकानुनी कार्यविरुद्ध खोजी अभियान चलाएको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक अविनारायण काफ्लेले जानकारी दिए । ‘चैत १८ देखि चलाएको अभियानअन्तर्गत करिब दुई सय ५० जनालाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही प्रक्रिया थालिएको छ,’ उनले भने, ‘पक्राउ पर्नेमा गुन्डागर्दी, बिचौलिया, यातायात तथा मालपोत कार्यालयमा दुःख र हैरानी दिने, सार्वजनिकस्थलमा अभद्र व्यवहार गर्नेलगायतका व्यक्ति छन् ।’ 

प्रहरी प्रधान कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार १८ गते काठमाडौं उपत्यकाबाट ५१ जना, कोशी प्रदेशबाट १८ जना, १९ गते कोशीबाट १, मधेस प्रदेशबाट ७, बागमतीबाट २३, गण्डकीबाट २ र कर्णालीबाट ११ जना पक्राउ परेका थिए । यस्तै, २० गते मधेस प्रदेशबाट ८, गण्डकीबाट १०, लुम्बिनीबाट ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट २ तथा २१ गते काठमाडौं उपत्यकाबाट ६२ जना पक्राउ परेका छन् । २२ गते पनि देशभरबाट विभिन्न घटना र गुन्डागर्दीमा संलग्न २२ जनालाई  पक्राउ गरिएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ ।