रौतहट : रौतहट अवस्थित श्रीराम सुगर मिल लामो समयदेखि बन्द हुँदा यस क्षेत्रका हजारौं उखु किसान प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् । 

एक समय किसानका लागि सहज, भरपर्दो र आर्थिक आधारको प्रमुख केन्द्रका रूपमा चिनिएको  उद्योग बन्द भएपछि स्थानीय कृषि, व्यापार तथा रोजगारी क्षेत्रमा गम्भीर असर परेको देखिएको छ ।

श्रीराम सुगर मिल सञ्चालनमा रहेका बेला रौतहटसहित मधेश प्रदेशका करिब १२ देखि १५ जिल्लाबाट उखु ल्याइने गर्दथ्यो ।

किसानले उत्पादन गरेको उखु यही उद्योगमार्फत बिक्री गरेर नगद आम्दानी प्राप्त गर्ने गरेका थिए । उद्योग सञ्चालनले किसानलाई बजारको समस्या कम गरेको थियो भने हजारौं परिवारको दैनिक जीवनयापन यही उद्योगसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको थियो । अहिले उद्योग बन्द भएपछि किसानले उत्पादन गरेको उखु बिक्रीका लागि वैकल्पिक बजार खोज्न कठिनाइ भोगिरहेका छन् ।

स्थानीय बासिन्दा तथा किसानहरूका अनुसार उद्योग स्थापना भएपछि किसानले समयमै उत्पादन बिक्री गर्न पाउने, रोजगारी सिर्जना हुने तथा स्थानीय व्यापार चलायमान हुने वातावरण बनेको थियो । तर पछिल्लो समय उद्योगभित्र व्यवस्थापन कमजोरी, सञ्चालन पक्षको अस्थिरता, कर्मचारीबीचको असन्तुलन तथा दीर्घकालीन योजनाको अभावका कारण उद्योग क्रमशः कमजोर हुँदै बन्द अवस्थामा पुगेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

उद्योगमा एक समय करिब ९०० कर्मचारी कार्यरत रहेको बताइन्छ । उद्योग बन्द भएपछि धेरै कामदार प्रत्यक्ष रोजगारीबाट वञ्चित भएका छन् । यद्यपि एक स्थानीय स्रोतका अनुसार कर्मचारीहरूको नियमित तलब धेरै हदसम्म बाँकी नरहेको भए पनि सञ्चय कोषसम्बन्धी केही रकम अझै बाँकी रहेको बताइन्छ । अर्कोतर्फ किसानतर्फ भने उत्पादनको भुक्तानी, बक्यौता तथा आर्थिक क्षतिपूर्तिका विषयहरू अझै पनि उठ्दै आएका छन् ।

राजनीतिक प्रतिबद्धता धेरै, परिणाम शून्य 

स्थानीय जनताले विगत १५ वर्षदेखि पटकपटक विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि चयन गर्दै आएका छन् । रौतहटका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले चुनावी भाषणमा उद्योग सञ्चालन, किसानको हित, रोजगारी सिर्जना तथा स्थानीय विकासका ठुला प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपनि व्यवहारमा उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि ठोस पहल नदेखिएको जनगुनासो छ ।

स्थानीय नागरिकहरू भन्छन्,‘कि चुनावी मञ्चमा ठुला भाषण गर्ने राजनीतिक नेताहरू उद्योग सञ्चालन, किसानको समस्या समाधान र स्थानीय उत्पादनलाई बजार उपलब्ध गराउने विषयमा अहिले मौन देखिएका छन् । उद्योग बन्द हुँदा प्रत्यक्ष असर किसान, मजदुर र स्थानीय साना व्यवसायीमा परेको भए पनि राजनीतिक तहबाट दीर्घकालीन समाधानको पहल अझै स्पष्ट देखिएको छैन ।’

उखु खेतीमा गिरावट

मिल बन्द भएपछि रौतहटसहित आसपासका जिल्लामा उखु खेती क्रमशः घट्दै गएको देखिन्छ । विगतमा ठुलो क्षेत्रफलमा हुने उखु खेती अहिले घटेर अन्य बालीतर्फ सरेको छ । धेरै किसानले धान, गहुँ, तरकारी वा अन्य मौसमी खेती रोज्न थालेका छन् भने कतिपय खेत बाँझै रहने अवस्था समेत आएको छ ।

किसानहरूका अनुसार उखु खेती मेहनत, समय र लागत धेरै लाग्ने बाली हो । बजार सुनिश्चित नहुँदा किसानले फेरि उखु खेतीमा लगानी गर्न हिच्किचाउने गरेका छन् । उद्योग बन्द भएपछि उत्पादनको सुनिश्चित खरीद नहुँदा उखु खेतीको आकर्षण कम भएको हो ।

देशभरका ठुला उद्योग बन्द हुँदा बढ्दो बेरोजगारी

नेपालमा श्रीराम सुगर मिल मात्र होइन, विगत केही दशकमा धेरै ठूला उद्योगहरू बन्द भएका छन् ।  जुट उद्योग, चप्पल उद्योग, याक चुरोट कारखाना, कालीन उद्योग, सिमेन्ट कारखाना तथा अन्य दर्जनौं उद्योगहरू बन्द हुँदा हजारौं सर्वसाधारण रोजगारीबाट वञ्चित भएका छन् । 

औद्योगिक क्षेत्र कमजोर हुँदा कृषि उत्पादनको बजार संकुचित हुने, श्रमिक बेरोजगार हुने र स्थानीय अर्थतन्त्र सुस्त हुने अवस्था देखिएको छ । उद्योगहरू पुनर्जीवित गर्न नसक्दा युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीतर्फ जान बाध्य भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । 

बाढीको दोहोरो मार 

रौतहटका किसान उद्योग बन्दको समस्यासँगै प्राकृतिक विपत्तिको मार पनि खेपिरहेका छन् ।  र  नदीमा आउने बाढीले प्रत्येक वर्ष जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो क्षति पु¥याउँदै आएको छ ।

बाढीका कारण खेतीयोग्य जमिन कटान हुने, बाली नष्ट हुने तथा किसानको वर्षभरिको लगानी डुब्ने गरेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । कतिपय क्षेत्रमा नदी कटानले गाउँ नै जोखिममा पर्ने अवस्था आएको छ । उद्योग बन्द र बाढीको दोहोरो असरले किसानको आर्थिक अवस्था थप कमजोर भएको देखिन्छ ।

उद्योग पुनः सञ्चालनको माग

स्थानीयवासी, किसान तथा सामाजिक अगुवाहरूले सरकारसँग श्रीराम सुगर मिलसहित देशका बन्द उद्योग पुनः सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार उद्योग सञ्चालन भए किसानले उत्पादनको उचित बजार पाउने, रोजगारी सिर्जना हुने, स्थानीय व्यापार चलायमान हुने तथा आर्थिक गतिविधि बढ्नेछ ।

नयाँ सरकारको कार्यकालमा बन्द उद्योगहरूको अवस्था अध्ययन गरी सम्भावित उद्योग पुनर्जीवन कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग बढ्दो छ । स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारले समन्वय गरेर उद्योग सञ्चालनको ठोस योजना बनाउनुपर्ने नागरिकको अपेक्षा छ ।

स्थानीय जनताको भनाइमा, उद्योग पुनः सञ्चालन केवल आर्थिक मुद्दा मात्र नभइ सामाजिक स्थायित्व, कृषि सुरक्षा र क्षेत्रीय विकाससँग जोडिएको विषय हो ।