काठमाडौं : सरकारले कानून व्यवसायीले लिने अधिकतम शेवा शुल्क तोक्ने गरी कानून बनाउन लागेको छ । यसका लागि कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले कानून नै बनाउन लागेको हो । 

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियाले नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ऐन २०५० संशोधन विधेयक २०८१ संसदमा दर्ता गरेका छन् ।

मन्त्री चौरसियाका अनुसार प्रचलित ऐन संशोधन गरी कानुन व्यावसायी परिषद अन्तर्गत कानुन व्यावसायी प्रतिष्ठान (लयर्स एकेडेमी)को स्थापना गर्ने उदेश्य राखिएको छ । लयर्स एकेडेमीले कानून व्यवसायीले लिने अधिकतम शेवा शुल्क तोक्नेछ ।

‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तानि परिषदले निर्धारण गरेको रकमसम्म कानून व्यवसायीले सेवा शुल्कबापत्त पक्षबाट नगद लिन सक्नेछ’ प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ । यो विधेयक संसदले जस्ताको तस्तै स्वीकार गरे कानून व्यवसायीले लिने अधिकतम शेवा शुल्क तोकिनेछ । उक्त शुल्कसम्म मात्रै कानून व्यवसायीले शुल्क लिन पाउनेछन् ।

यसका साथै कानुन विषयको स्नातक वा सो सहको उच शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्थाले अध्ययन अध्यापन गराउने पाठ्यक्रमको मापदण्ड निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा समेत विधेयक सम्बन्धित छ ।

कानुन व्यावसायीले पालना गर्नुपर्ने आचरण, कानुन व्यवसायीहरुले मुद्दाका पक्षलाई कानुनी सेवा उपलब्ध गराएवापत लिने शुल्कलाई पारदर्शी बनाउने गरी नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद ऐन २०५० लाई संशोधन गर्न लागिएको मन्त्री चौरसियाले जानकारी दिए ।

यसअघि, १५ फागुन २०७९ मा सम्पन्न कानून व्यवसायीहरुको सम्मेलनले समेत कानून व्यवसायीहरुको पेशागत दक्षता बढाउन लयर्स एकेडेमी स्थापनाका लागि नेपाल बार एसोसिएसनलाई निर्देशन दिएको थियो । 

वीरगञ्जमा सम्पन्न नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषदको बैठकले जारी गरेको २३ बुँदे वीरगञ्ज घोषणापत्रमा सेवाग्राहीलाई सहजै न्याय दिन अदालतलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन समेत ध्यानाकर्षण गरेको थियो । यसका लागि कानून व्यवसायीहरुको पेशागत दक्षता बढाउन लयर्स एकेडेमी सहयोगी निष्कर्ष निकालिएको थियो ।