काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई सँगै राखेर सांसदहरूलाई आफन्त र नातागोताका लागि नियुक्ति खोज्दै नहिँड्न कडा निर्देशन दिए । सिंहदरबारमा बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकमा लामिछानेले जेनजीको त्याग र बलिदान सम्झिएर आफन्त, साथीभाइ र नातागोतालाई नियुक्ति खोज्दै मन्त्रालय नधाउन भनेका छन् । 

संसदीय दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह पनि बैठकमा सहभागी भए । तर उनले कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् । जनप्रतिनिधि र पार्टी कार्यकर्ताको समस्या र गुनासो सम्बोधन गर्न पार्टी कार्यालयमा हरेक दिन एकजना केन्द्रीय सदस्य र एकजना सांसदलाई खटाउन लागिएको जानकारी दिइयो । त्यस्ता गुनासा लिएर सांसद र नेताहरूलाई अनावश्यक रूपमा सिंहदरबार धाउने काम बन्द गर्न निर्देशन दिइएको पार्टी प्रवक्ता मनीष झाले बताए । ‘नयाँ क्यालेन्डर नै बनाएर पार्टी कार्यालयमा गुनासो सम्बोधन गर्ने योजना रहेकाले सांसद र मन्त्रीहरूलाई मन्त्रालयमा अनावश्यक भिड नगर्न भनिएको हो,’ उनले भने । 

प्रधानमन्त्री शाहले बिहीबार श्रम तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साहलाई बर्खास्त गरे । श्रीमती जुनु श्रेष्ठको निलम्बनमा रहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्ड सदस्य ब्युँताउनुलाई रास्वपाको अनुशासन विभागले गलत ठह¥यायो । त्यसमाथि उनका विवादस्पद अभिव्यक्ति पनि आइरहेका थिए । सोही कारण मन्त्री साहलाई १४ दिनमै बर्खास्त गरेपछि शुक्रबार नयाँ मन्त्री नियुक्त गरिएको छ । सो प्रकरणपछि बालेन सरकारले मन्त्री छनोटमै परिपक्वता नदेखिएको भन्दै टिप्पणी हुन थालेको छ । प्रहरीको महानगरीय अपराध महाशाखाले २०७३ सालमा एमबिबिएस परीक्षा पास गराइदिने भन्दै तत्कालीन वल्र्ड वाइड कन्सल्टेन्सीको सञ्चालकको हैसियत रहेको बेला साहसहित उनका साझेदारलाई पक्राउ गरेको थियो । 

मन्त्री साहको गतिविधिले ‘पार्टीको छवि, आदर्श, सिद्धान्त र मर्यादामाथि आँच आउने देखिएकाले उनलाई पार्टीकै सल्लाहअनुसार जिम्मेवारीबाट अलग गरिएको रास्वपाको दाबी छ । पार्टी अनुशासनविपरीत काम गरेकोभन्दै मन्त्री साहलाई पदबाट हटाउन रास्वपा सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्री शाहलाई सिफारिस गरेका थिए । रास्वपाले स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निशा मेहतालाई समेत सचेत गराएको छ । 

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले मन्त्रीको जिम्मेवारी लिएकै दिन उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१का महत्वपूर्ण सुझाव कार्यान्वयन गर्ने गरी राजस्व अनुसन्धान विभागसहित १५ वटा ऐन खारेज वा संशोधन गर्ने निर्णय लिएर नयाँ कामको थालनी गरेका थिए । पद बहाली गर्दै उनले रास्वपाको वाचापत्रलाई सरकारले कार्यान्वयनमा लैजान पहिलो चरणमा १०० दिने, त्यसपछि अर्धवार्षिक तथा वार्षिक कार्ययोजना बनाउने बताएका थिए । सोहीअनुसार सरकारले सबै मन्त्रालयमार्फत शासकीय सुधारका योजना मागेर अघि बढेको छ । 

अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले मेरिटका आधारमा पदस्थापन गर्ने, राजस्व चुहावट रोक्न निर्देशन गर्ने, निजी क्षेत्रलाई सरकारको प्राथमिकता र नीतिबारे जानकारी दिने, बजेट तयारी सुरु गर्ने, राजस्व परामर्शसम्बन्धी कार्य थालनी गरेको बताएका छन् । सरकार बनेको भोलिपल्टै शासकीय सुधारसम्बन्धी सयबुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गर्दै सरकारले गर्ने कामहरूको फेहरिस्त प्रस्तुत गरिसकेको छ । सरकार गठनलगत्तै सुरु गरेको अभियानले नागरिकका नयाँ आशा जनाएको विज्ञहरू बताउँछन् । 

पूर्वसचिव एवं सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटा सरकारले गरेका कामलाई सकारात्मक लिन सकिने बताउँछन् । ‘सरकार गठनपश्चात् पाँच–सातवटा काम भएका छन्,’ बास्कोटाले मध्यान्हसँग भने, ‘सरकारले ल्याएको सय बुँदाको कार्ययोजनाले जनतामा आशाको किरण पलाएको छ । सरकार गठन नै छरितो भयो, त्यो पनि एउटा सकारात्मक पक्ष हो ।’ 

नयाँ सरकार बनेयता उद्घाटन वा कुनै भिडभाड नदेखिनुलाई पनि सुशासनको एउटा सूचक मान्न सकिने उनको दाबी छ । सरकारले यातायात तथा मालपोत कार्यालयमा बिचौलियामुक्त घोषणा गरेर त्यसको कार्यान्वायनमा जान थालेको छ भने विद्यालयमा अतिरिक्त शुल्क र एकपटक भर्ना गरेपछि वार्षिक शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको छ । ब्रिजकोर्स बन्द गरेर सकारात्मक कामको सुरुआत गरेको । त्यस्तै, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खाली रहेका स्थानीय तहमा सरकार गठनको एक हप्तामै प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पठाएर नागरिकको सेवाप्रवाहलाई चुस्त बनाउने प्रयास गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बताए । करिब दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारले दुई हप्तामै सुशासनको मानक बसाउने प्रयासस्वरूप नागरिकले महसुस गर्नेगरी कामहरू अघि बढेको उनको दाबी छ  । 

त्यसो त, सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि उच्चपदस्थ र व्यावसायिक घरानालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन थालेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा पक्राउ गरियो भने  विभिन्न व्यापारिक घरानाका व्यक्तिहरू, कर्मचारी र बिचौलियामाथि सरकारले अनुसन्धान अघि बढाएको दाबी गरेको छ । ‘निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशअनुसार नागरिक अपेक्षालाई इमानदारीसाथ पूरा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ,’ सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘सरकारले दुई हप्तामै सुशासनको सन्देश दिनेगरी काम गरेको छ ।’ 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि नीतिगत कार्यहरूलाई प्राथमिकता दिनेगरी काम गरिरहेको दाबी गरेका छन् । ऊर्जा क्षेत्रका चुनौती सम्बोधन गर्न सरकार नीतिगत सुधारमा केन्द्रित रहेको बताए । सरकारले कामप्रति सकारात्मक देखिए पनि कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूले सुशासनको प्रत्याभूति नहुने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

‘भ्रष्टाचार सामाजिक समस्याको रूपमा आयो,’ विश्लेषक विष्णु पन्थीले मध्यान्हसँग भने, ‘भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको अनुभूति गराउने कुरामा मान्छेको दैनिकी र सामाजिक व्यवहार नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो सरकारले पनि भ्रष्टाचार अन्त्य गर्छ र सुशासन स्थापित गर्छ भन्ने कुराको विश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन ।’ 

सरकारले प्रशासकहरूको जथाभावी सरुवा गर्ने प्रवृत्तिमा समेत ब्रेक लगाएर सुशासनको पक्षमा काम देखाएको सूचना आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त बास्कोटाले बताउँछन् । ‘नयाँ सरकार गठनलगत्तै सचिव र सिडिओहरू सरुवा गर्ने प्रवृत्ति थियो, अहिले त्यो देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘यो पनि सुशासनको प्रतीक हो ।’ 

पेट्रोलियमपदार्थको ५० प्रतिशत कर घटाएको, भन्सार नाकाबाट ल्याउने सामानहरू अधिकतम खुद्रा मूल्य खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेर सकारले सुशासनको जग बसाउन खोजेको उनको दाबी छ । ‘त्यस्तै, सिंहदरबारमा अनावश्यक भिड नगर्नू, मन्त्री र कर्मचारी पूरै समय कार्यालयमा बस्नू भन्ने निर्देशन पनि सकारात्मक हो,’ उनले भने ।