काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८२ बनेको छ । तर, यसलाई सभाले नै स्वीकृत गर्न भने बाँकी छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद गणेश पराजुलीको नेतृत्वमा गठित प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिले नियमावलीको मस्यौदा सभामुख डोलप्रसाद अर्याललाई बुझाएको छ । जसले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई ढाडस दिएको छ । 

प्रतिनिधिसधभा नियमावली २०७९को प्रावधानमा टेकेर तत्कालीन सभामुखले लामिछानेलाई निलम्बन गरेका थिए । त्यसबेला रहेको प्रावधान यथावत् राख्दै नियमावली मस्यौदा समितिले नयाँ प्रावधान थपेको छ । थपिएको प्रावधानले लामिछानेलाई ढाडस दिएको छ । 

नयाँ नियमावलीमा नियम २५९मा भनिएको छ, ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि सभा, समिति र सदस्यका हकमा यो नियमावली संघीय कानुनका रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागू हुनेछ ।’ 

विगतमा यस्तो व्यवस्था थिएन । प्रचलित ऐनअनुसार भ्रष्टाचार र सम्पति शुद्धीकरणको मुद्दा लागेपछि सांसद पद निलम्बन हुन्थ्यो । नयाँ प्रावधानअनुसार प्रतिनिधिसभा नियमावली विशेष ऐन हुनेछ र यसलाई अन्य प्रचलित ऐनले काट्ने छैन । 

संविधानको धारा १०३ अनुसार फौजदारी कसुरको हकमा भने पुरानै प्रावधान यथावत् छ । फौजदारी अभियोगमा सांसद पक्राउ पर्न सक्छन् । 

कुनै अभियोग लागेको र अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको अवस्थामा मात्रै सांसद पद निलम्बनको अवस्था आउनेछ । यो पनि सभामुखको विशेषाधिकारमा भर पर्नेछ । 

यस्तो प्रावधानले रास्वपा सभापति लामिछानेलाई ढाडस दिएको हो । किनभने, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग लागेपछि विघटित प्रतिनिधिसभामा लामिछाने निलम्बनमा परेका थिए ।

७ पुस २०८१मा लामिछानेविरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराध र सहकारी ठगीसमेतमा गरी तीनवटा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

लगत्तै ८ पुस २०८१मा संघीय संसद् सचिवालयले सूचना निकालेर लामिछाने पदबाट निलम्बित भएको जानकारी गराएको थियो ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४को दफा दफा २२मा मुद्दा दायर भएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्रसेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिने व्यवस्था छ ।

लामिछानेविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको किनारा लागेको छैन । यसकारण नियमावलीको पुरानै व्यवस्था मात्रै रहेको भए लामिछानेको सांसद पदबारे प्रश्न उठ्ने थियो । प्रश्न नउठ्ने गरी प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावली बनाइएको हो । 

मंगलबार नै सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको सांसद पद यथावत् रहेकोविरुद्ध पेस गरेको रिट निवेदन दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ । 

सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप खेपिरहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई सांसदको हैसियतले कामकारबाही गर्न रोक लगाउनुपर्ने माग राखी आयुष बडालले सर्वोच्चमा रिट निवेदन पेस गरेका थिए ।

तर, सर्वोच्च अदालत प्रशासनले उक्त निवेदनमाथि दरपिठ (दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने आदेश) गरेको हो । यो आदेशसँगै बडालको निवेदन अस्वीकृत भएको हो ।