एसपिपी (स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम) अमेरिकाको रक्षा विभाग र नेसनल गार्डद्वारा सञ्चालन गरिने दीर्घकालीन सुरक्षा सहकार्य कार्यक्रम हो, जसको सुरुआत सन् १९९३ मा शीतयुद्धपछि गरिएको थियो । यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य विभिन्न देशसँग सैन्य, सुरक्षा तथा विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तार गर्नु हो । हाल यो कार्यक्रम विश्वका एक सयभन्दा बढी देशमा फैलिएको छ । यसले अमेरिकी राज्यहरू र साझेदार देशबीच दीर्घकालीन सैन्य तथा सुरक्षा सम्बन्ध विकास गर्ने काम गर्छ । एसपिपी नेसनल गार्ड ब्युरोद्वारा सञ्चालन गरिन्छ र अमेरिकी विदेश नीतिका रणनीतिक लक्ष्यअनुसार अगाडि बढाइन्छ । यसको मूल उद्देश्य सुरक्षा सहकार्य भए पनि यसले राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक आयामसमेत समेट्दै विश्वव्यापी रूपमा अमेरिकी प्रभाव विस्तारमा योगदान पुर्याउने मानिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा एसपिपीको चर्चा विशेषगरी २०७२ सालको भूकम्पपछि सुरु भएको हो । विपद् व्यवस्थापन क्षमता सुदृढ गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले यस सम्बन्धमा पत्राचार गरेका थिए । त्यसपछि सन् २०१७मा सैन्य तहबाट पुनः चासो व्यक्त गरिएको थियो र सन् २०१९मा अमेरिकाले नेपाललाई एसपिपीको साझेदारका रूपमा स्वीकार गरेको कुरा सार्वजनिक भएको थियो । यद्यपि, प्रारम्भिक चरणमा यस विषयले खासै राजनीतिक बहस सिर्जना गरेको थिएन ।
२०७९ साल जेठ महिनामा भने यो विषय नेपालको राजनीतिक वृत्तमा व्यापक रूपमा चर्चामा आयो । अमेरिकी सैन्य अधिकारीहरू चाल्र्स फ्लिन र माइकल टर्लीले नेपाल भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सेनापतिसँग भेट गरी एसपिपी सम्झौता चाँडै हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरेका थिए । त्यही समयावधिमा अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुको नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि यस प्रस्तावको विषय उठेपछि सार्वजनिक रूपमा व्यापक बहस सुरु भयो । यसै सन्दर्भमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणसमेत विवादमा तानिएको थियो । अन्ततः राजनीतिक दबाब र सार्वजनिक बहसका कारण २०७९ असारमा नेपाल सरकारले एसपिपीमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको थियो ।
अमेरिकाले देशअनुसार एसपिपी सम्झौताका सर्तहरू फरक–फरक बनाउने गर्दछ । सन् २०२२मा नेपाललाई प्रस्तुत गरिएको प्रस्ताव १० धारामा विभाजित थियो, जसमा संयुक्त सैन्य तालिम, विपद् व्यवस्थापन, आतंकवाद नियन्त्रण, तथा सैनिकका लागि अध्ययन र छात्रवृत्तिका अवसर समावेश थिए । प्रस्तावमा नेपाल सरकारले स्थानीय सरकारहरूको नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रमा अमेरिकी नेसनल गार्डलाई प्रशिक्षणका लागि अस्थायी पहुँच उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको थियो । साथै, सुरक्षा र सञ्चालनसँग सम्बन्धित चासोमा ध्यान दिने प्रावधान पनि राखिएको थियो । नेसनल गार्ड र नेपाली सेनाबीच सहकार्यका क्षेत्र पनि स्पष्ट गरिएको थियो, जसमा उच्च भूभागमा संयुक्त प्रशिक्षण, पेसागत क्षमता विकास, विपद् उद्धार, फेलोसिप कार्यक्रम, साइबर सुरक्षा सहयोग, कम घातक सैन्य सामग्री सहयोग र आतंकवादविरुद्ध सहकार्य समावेश थिए । प्रस्ताव प्रारम्भमा पाँच वर्षका लागि हुने र त्यसपछि म्याद थप हुँदै जाने वा कुनै पक्षले ६ महिनाको सूचना दिएर बाहिरिन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
प्रस्तावका बुँदा सतहमा हेर्दा सामान्य सहकार्यजस्ता देखिए पनि तिनका दीर्घकालीन प्रभावबारे नेपालमा गम्भीर बहस भएको थियो । मुख्य रूपमा विदेशी सैनिकको उपस्थिति, उनीहरूको कानुनी हैसियत, उपकरण आवागमन तथा आपत्कालीन तैनाथीका विषयमा स्पष्टता नभएको भन्दै आलोचना गरिएको थियो । उच्च हिमाली क्षेत्रमा संयुक्त सैन्य प्रशिक्षणको प्रावधानले पनि थप आशंका उत्पन्न गरेको थियो, किनभने यस्ता क्षेत्र चीनसँगको सीमाक्षेत्र नजिक पर्दछन् । यसले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा असर पार्न सक्ने सम्भावना देखाइएको थियो ।
एसपिपीसँग सम्बन्धित अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको यसलाई अमेरिकी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिसँग जोडेर हेर्नु हो । यद्यपि, एसपिपी उक्त रणनीतिभन्दा अघि सुरु भएको कार्यक्रम हो । वर्तमान भूराजनीतिक सन्दर्भमा यी दुईबीच सम्बन्ध रहेको मानिन्छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा संयुक्त सैन्य अभ्यासको प्रावधानले उक्त रणनीतिक उद्देश्यसँग मेल खाने तर्क प्रस्तुत गरिएको थियो । यसले नेपाललाई अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धाको सन्दर्भमा जटिल कूटनीतिक अवस्थामा पार्न सक्ने आशंका गरिएको थियो । चीनले यसलाई आफ्नो क्षेत्रीय प्रभावमाथिको चुनौतीका रूपमा लिन सक्ने र भारतले पनि नेपालको सुरक्षा संरचनामा नयाँ शक्तिको प्रवेशका रूपमा व्याख्या गर्न सक्ने सम्भावना औंल्याइएको थियो ।
नेपालको परराष्ट्र नीति परम्परागत रूपमा असंलग्नता र सन्तुलनमा आधारित रहेको छ । तर विश्व राजनीति बदलिँदै जाँदा र शक्ति राष्ट्रहरूबीच प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा यस्तो सन्तुलन कायम राख्नु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । नेपालमा अमेरिकी एमसीसी परियोजना, चिनियाँ बिआरआई र अमेरिकी सुरक्षा सहकार्य एसपिपीजस्ता कार्यक्रम यसै सन्दर्भमा बहसका केन्द्र बनेका छन् । विकास र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित परियोजना पनि विवादबाट मुक्त रहन नसकेको अवस्थामा सुरक्षा सहकार्यसम्बन्धी कार्यक्रम अझ संवेदनशील बन्नु स्वाभाविक देखिएको छ ।
२०७९ असार ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसपिपी प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको करिब एक महिनापछि नेपालले औपचारिक रूपमा अमेरिकालाई पत्र पठाएर उक्त निर्णयको जानकारी गराएको थियो । अमेरिकाले पनि नेपाल सरकारको निर्णयलाई स्वीकार गरेको प्रतिक्रिया दिएको थियो । यससँगै एसपिपी विषय औपचारिक रूपमा टुंगिएको मानिएको थियो ।
यद्यपि, एसपिपीअन्तर्गत केही सहयोगका पक्षहरू व्यवहारमा देखिएका थिए । नेपाली सेनाले यस कार्यक्रमअन्तर्गत हवाईसाधन प्राप्त गरेको जानकारी सार्वजनिक भएको थियो । यसले भविष्यमा यस्ता प्रस्ताव पुनः उठ्न सक्ने सम्भावनालाई पनि संकेत गरेको थियो । तर त्यसपछि सरकारले यस विषयमा पुनः चासो नदिएको देखिन्छ ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यबाट लाभ लिनुपर्ने आवश्यकता छ । विकास, पूर्वाधार र सुरक्षा क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि बाह्य सहयोग महत्वपूर्ण हुन सक्छ । तर यस्तो सहकार्य स्वीकार गर्दा राष्ट्रिय स्वाधीनता, परराष्ट्र नीति र क्षेत्रीय सन्तुलनमा असर नपर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय परियोजना केवल आर्थिक वा प्राविधिक विषय मात्र नभई रणनीतिक र भूराजनीतिक आयामसमेत बोकेका हुन्छन् । त्यसैले यस्ता विषयमा निर्णय गर्दा गहिरो विश्लेषण, विज्ञहरूको परामर्श र दीर्घकालीन प्रभावको मूल्यांकन आवश्यक हुन्छ ।
नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाले गर्दा प्रत्येक निर्णय संवेदनशील बन्ने गरेको छ । शक्ति राष्ट्रहरूले आफ्ना स्वार्थअनुसार साझेदारी विस्तार गर्नु स्वाभाविक भए पनि नेपालले आफ्ना राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर सन्तुलित कूटनीति अपनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । कुनै पनि सहकार्य भावनात्मक वा दबाबका आधारमा नभई स्पष्ट रणनीति र विवेकपूर्ण मूल्यांकनका आधारमा हुनुपर्छ । यस सन्दर्भमा एसपिपीजस्ता कार्यक्रमले नेपाललाई सावधानीपूर्वक निर्णय लिनुपर्ने सन्देश दिएका छन् ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सन्तुलन कायम राख्दै विकास र सुरक्षा दुवै क्षेत्रका अवसरहरू उपयोग गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता, परराष्ट्र नीतिको स्वतन्त्रता र क्षेत्रीय सन्तुलनलाई अक्षुण्ण राख्दै दीर्घकालीन हितअनुकूल निर्णय गर्नु नै नेपालको प्राथमिकता हुनुपर्छ ।
.jpg)
