४५ डिग्रीसम्म पुग्ने तातो घाम, दिनको आठदेखि बाह्र घण्टासम्मको निरन्तर श्रम र अपेक्षाभन्दा निकै कम तलब हुँदाहुँदै पनि खाडी मुलुकहरूमा लाखौं नेपाली पसिना बगाउन बाध्य छन् । उनीहरू केवल श्रमिक मात्र होइनन्, घरपरिवारको आधार, देशको अर्थतन्त्रका प्रमुख स्तम्भ र सपना बोकेका मान्छे हुन् । तर विडम्बना, उनीहरूको मूल्यांकन प्रायः केवल रेमिट्यान्सको अंकमा सीमित हुन्छ । मान्छेभन्दा पैसालाई बढी महत्व दिने दृष्टिकोणले उनीहरूको संघर्षलाई ओझेलमा पारिदिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारी नेपाली समाजको एउटा गहिरो यथार्थ बनिसकेको छ । गाउँ–गाउँबाट सहर हुँदै विदेशसम्मको यात्रा अब बाध्यताजस्तै भएको छ । तर, यो यात्रामा जानुपर्ने कारण प्रायः सहज हुँदैन । विदेश जानुअघि नै धेरै युवा ऋणको भारी बोक्न बाध्य हुन्छन् । म्यानपावर कम्पनी, एजेन्ट र विभिन्न प्रक्रियाका नाममा ठुलो रकम खर्चिनुपर्छ । ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ भन्ने नीतिगत घोषणा व्यवहारमा कागजमै सीमित हुँदा उनीहरूको पहिलो पाइला नै शोषणतर्फ उन्मुख हुन्छ । ऋण तिर्ने दबाबले गर्दा उनीहरू जस्तोसुकै सर्तमा काम गर्न तयार हुन्छन्– चाहे त्यो सम्झौताभन्दा फरक काम होस् या न्यून पारिश्रमिक ।

विदेश पुगेपछि पनि उनीहरूको चुनौती समाप्त हुँदैन । भाषाको समस्या, स्थानीय कानुनबारे जानकारीको कमी, रोजगारदाताप्रतिको निर्भरता र सीमित विकल्पका कारण उनीहरू धेरैजसो अवस्थामा आफूलाई असहाय महसुस गर्छन् । कतिपय अवस्थामा श्रम सम्झौता उल्लंघन हुन्छ, तलब घटाइन्छ, कामको प्रकृति परिवर्तन गरिन्छ । तर, प्रतिकार गर्ने क्षमता वा माध्यम उनीहरूसँग हुँदैन । यसरी उनीहरूको श्रम मात्र होइन, आत्मसम्मानसमेत जोखिममा पर्छ ।

यता राज्यको व्यवहार पनि उनीहरूप्रति संवेदनशील देखिँदैन । नीति–नियमहरू कागजमा राम्रा देखिए पनि कार्यान्वयनको तहमा व्यावहारिकता अभाव देखिन्छ । अझ गम्भीर कुरा के छ भने, जसका लागि नीति बनाइन्छ, ती श्रमिकहरूलाई न त परामर्श प्रक्रियामा समेटिन्छ, न त निर्णय प्रक्रियामा । परिणामतः नियमहरू उनीहरूको वास्तविक जीवनसँग मेल नखाने खालका हुन्छन् । जसले गर्दा समाधान खोज्न बनाइएका नीति नै समस्या बन्न पुग्छन् ।

डिजिटल युगमा सेवा सहज र पारदर्शी बन्नुपर्ने अपेक्षा रहँदा पनि सार्वजनिक सेवा प्रक्रिया झन् जटिल हुँदै गएको अनुभूति हुन्छ । एउटा साधारण यात्रा प्रक्रिया नै धेरैका लागि तनावपूर्ण अनुभव बन्ने गरेको छ । विशेषगरी खाडी मुलुकमा कार्यरत नेपालीहरूका लागि विभिन्न प्रशासनिक प्रावधानहरूले अनावश्यक झन्झट सिर्जना गरेका छन् । आवासीय भिसा हुँदाहुँदै पनि थप कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता, विमानस्थलमै रोकावट, अनपेक्षित कागजातको माग– यी सबैले उनीहरूको दैनिक जीवनलाई थप कठिन बनाइरहेका छन् ।

यसैगरी, सामाजिक सञ्जालमा बारम्बार देखिने केही घटनाले राज्य र श्रमिकबीचको दूरी अझ प्रस्ट पार्छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने क्रममा सामान्य व्यक्तिगत सामानमै कर तिर्नुपरेका अनुभव, राहदानीमा गरिएका विभिन्न टिप्पणी, यात्रामा लगाइने अनावश्यक प्रतिबन्ध– यी सबैले श्रमिकको मनमा राज्यप्रति असन्तुष्टि जन्माएको छ । उनीहरूलाई कहिले मानव तस्करी नियन्त्रणको नाममा, कहिले अन्य अवैध गतिविधि रोक्ने बहानामा विभिन्न अवरोध सामना गर्नुपर्छ । तर यस्ता कदम सबैमा समान रूपमा लागू नहुँदा विभेदको अनुभूति अझ गहिरो हुन्छ ।

सबैभन्दा बढी मारमा पर्ने भनेको सामाजिक, शैक्षिक र आर्थिक रूपमा कमजोर वर्ग हो । उनीहरूलाई प्रक्रिया, अधिकार र अवसरबारे पर्याप्त जानकारी हुँदैन । सही सूचना नपाउँदा वा गलत सल्लाहमा परेर ठगीमा पर्ने, अनावश्यक शुल्क तिर्ने वा अवसर गुमाउने अवस्था सामान्यजस्तै बनेको छ । यसले वैदेशिक रोजगारीलाई अवसरभन्दा बढी जोखिमपूर्ण बनाइरहेको छ ।

तर यति धेरै कठिनाइका बीच पनि ती श्रमिकहरूको अपेक्षा अत्यन्त सामान्य छ । उनीहरूलाई विलासी सुविधा होइन, आधारभूत सम्मान चाहिएको छ । सहज प्रक्रिया, पारदर्शी व्यवस्था, सुरक्षित रोजगारी, दूतावासबाट प्रभावकारी सेवा र आफ्नो श्रमको उचित मूल्यांकन– यति मात्रै उनीहरूको माग हो । उनीहरू देशका नागरिकका रूपमा समान व्यवहार चाहन्छन्, न कि दोस्रो दर्जाको व्यवहार ।

अब आवश्यक के छ भने, वैदेशिक रोजगारीलाई केवल रेमिट्यान्सको स्रोतको रूपमा होइन, मानव जीवनसँग जोडिएको गम्भीर सामाजिक–आर्थिक विषयका रूपमा बुझ्नु । श्रमिकको श्रमलाई सम्मान गर्ने संस्कार विकास गर्नु । नीति निर्माणमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु र व्यावहारिक तथा समयानुकूल सुधार लागू गर्नु । सीप विकासमा लगानी बढाउनु, जसले गर्दा नेपाली श्रमिक सस्तो श्रम होइन, दक्ष जनशक्तिका रूपमा विश्व बजारमा प्रस्तुत हुन सकून् ।

सरकारका लागि केही स्पष्ट सन्देश छन् । पहिलो, वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्छ । दोस्रो, म्यानपावर र एजेन्टमार्फत हुने आर्थिक शोषणलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्छ र ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्छ । तेस्रो, विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकका लागि दूतावास सेवाहरू पहुँचयोग्य, उत्तरदायी र प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । चौथो, श्रमिकका गुनासा सुन्ने र समाधान गर्ने स्थायी संयन्त्र स्थापना गर्नुपर्छ । पाँचौं, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि अनिवार्य सीपमूलक तालिम र अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सुदृढ बनाइनुपर्छ । र अन्ततः, सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा– नेपाली श्रमिकलाई केवल रेमिट्यान्स पठाउने माध्यम होइन, राष्ट्र निर्माणका साझेदारका रूपमा सम्मान गर्नुपर्छ ।

खाडीको कठोर घाममा पसिना बगाउने ती नेपालीहरू देशका लागि केवल आम्दानीको स्रोत होइनन्, उनीहरू राष्ट्रका मौन नायक हुन् । उनीहरूको सम्मान, सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्नु केवल कर्तव्य होइन, राज्यको जिम्मेवारी हो । तर, अहिलेसम्मको अवस्थाले उनीहरूले सम्मान पाइरहेको आभास हुँदैन । बरु, उनीहरूलाई आम्दानीको स्रोतको रूपमा मात्रै व्याख्या गरिरहेको पाइन्छ ।