नेपालको सामाजिक र आर्थिक संरचनालाई गहिरो रूपमा हेर्ने हो भने, भूमिको असमान वितरण आज पनि सबैभन्दा जटिल र दीर्घकालीन समस्यामध्ये एकका रूपमा देखिन्छ । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा भूमिसुधारको मुद्दा उठाइयो, नारा बनाइयो, आन्दोलन गरियो, तर व्यवहारमा त्यसले अपेक्षित परिणाम दिन सकेन । फलस्वरूप, थोरै व्यक्तिहरूको हातमा विशाल जमिन केन्द्रित हुने र ठूलो जनसंख्या भूमिहीन वा सानो जमिनमा गुजारा गर्न बाध्य हुने अवस्था अझै कायम छ ।

विगतमा केही राजनीतिक शक्तिहरूले भूमिसुधारलाई क्रान्तिकारी एजेन्डाका रूपमा अघि सारेका थिए । ठूला भूस्वामिहरूबाट जमिन अधिग्रहण गरेर भूमिहीन र गरिब किसानहरूलाई वितरण गर्ने विचारले व्यापक समर्थन पनि पाएको थियो । तर राजनीतिक परिस्थितिको परिवर्तनसँगै ती एजेन्डाहरू क्रमशः कमजोर हुँदै गए । सत्ता समीकरण फेरिए, वर्गीय सम्बन्धहरू बदलिँदै गए, र अन्ततः भूमिसुधारको मुद्दा प्राथमिकताबाट बाहिर धकेलियो । परिणामस्वरूप, भूमिहीनहरूको समस्या समाधान हुन सकेन, बरु नयाँ रूपहरूमा जटिल हुँदै गयो ।

माओवादी युद्धको समयमा भूमिसुधार फेरि एकपटक केन्द्रीय मुद्दा बन्यो । केही ठाउँमा व्यावहारिक रूपमा जमिन कब्जा गरेर वितरण गर्ने काम पनि भयो । तर शान्ति प्रक्रियापछि ती उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने साटो उल्टै पुरानै संरचनामा फर्काइयो । यसले राज्यको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठायो र भूमिहीन समुदायमा निराशा थप गहिरियो ।

पछिल्ला वर्षहरूमा गठन गरिएका विभिन्न भूमि आयोगहरूले पनि समस्या समाधान गर्नेभन्दा बढी व्यवस्थापन गर्ने प्रयास मात्र गरेजस्तो देखिन्छ । ऐलानी वा सरकारी जमिन बाँड्ने योजनाहरूले केही सीमित राहत त दिए, तर मूल समस्या जमिनको असमान स्वामित्वलाई छोएनन् । ठूला भूस्वामिहरूको कब्जामा रहेको विशाल जमिन यथावत् रहँदा, वास्तविक परिवर्तन सम्भव हुँदैन । यसरी आयोगहरू कहिलेकाहीँ समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि यथास्थिति जोगाउने माध्यमजस्ता देखिन थाले ।

यस्तो अवस्थामा अबको आवश्यकता भनेको आधा–अधुरा उपाय होइन, स्पष्ट दृष्टिकोणसहितको साहसिक निर्णय हो । राज्यले भूमिसुधारलाई केवल सामाजिक न्यायको मुद्दा मात्र नभई आर्थिक रूपान्तरणको आधारका रूपमा लिनुपर्छ । यदि निश्चित हदभन्दा बढी जमिन राज्यले अधिग्रहण गरेर भूमिहीन र साना किसानहरूलाई वितरण गर्न सकियो भने, यसले कृषि उत्पादन मात्र बढाउने छैन, ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई समेत चलायमान बनाउनेछ ।

यसका लागि सबैभन्दा पहिले वैज्ञानिक रूपमा भूमि सीमा निर्धारण आवश्यक छ । उदाहरणका लागि, एउटा परिवारले उपयोग गर्न सक्ने अधिकतम जमिनको सीमा तय गरी त्योभन्दा बढी जमिनलाई सार्वजनिक हितका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ । अधिग्रहण प्रक्रियामा न्यायसंगत मुआब्जाको व्यवस्था गर्न सकिन्छ, तर त्यस्तो मुआब्जा राज्यको क्षमता र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तसँग मेल खाने हुनुपर्छ । यसले एकातिर ठूला भूस्वामिहरूको अत्यधिक नियन्त्रण घटाउँछ भने अर्कोतिर भूमिहीनहरूलाई उत्पादनशील स्रोतमा पहुँच दिन्छ ।

भूमिसुधारको सफल कार्यान्वयन केवल जमिन बाँड्ने काम मात्र होइन । त्यससँगै सिँचाइ, बीउबिजन, प्रविधि, बजार पहुँच र कृषि शिक्षाको व्यवस्था पनि आवश्यक हुन्छ । यदि यी पक्षहरूलाई बेवास्ता गरियो भने, नयाँ मालिकहरूले पनि जमिनलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सक्दैनन् । त्यसैले भूमिसुधारलाई समग्र ग्रामीण विकाससँग जोडेर अघि बढाउनु जरुरी छ ।

अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको राजनीतिक इच्छाशक्ति हो । विगतका अनुभवले देखाएको छ कि नीति बनाउनु सजिलो हुन्छ, तर कार्यान्वयनमा अनेक दबाब र स्वार्थहरू सक्रिय हुन्छन् । यदि सरकार वास्तवमै परिवर्तनका लागि प्रतिबद्ध छ भने, उसले यी दबाबहरूलाई सामना गर्ने साहस देखाउनुपर्छ । जनताको विश्वास जित्ने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय नै यही हो, कठिन तर आवश्यक निर्णय लिन सक्ने क्षमता ।

आजको नेपाल परिवर्तनको मोडमा उभिएको छ । आर्थिक असमानता, बेरोजगारी र ग्रामीण गरिबी जस्ता समस्याहरू समाधान गर्न नयाँ सोच र नयाँ कदम आवश्यक छन् । भूमिसुधार त्यसमध्ये एक केन्द्रीय उपाय हुन सक्छ । यदि यसलाई इमान्दारीपूर्वक र दृढताका साथ लागू गरियो भने, यसले केवल जमिनको पुनर्वितरण मात्र होइन, अवसरहरूको पुनर्वितरण पनि गर्नेछ ।

अब प्रश्न केवल जमिनको होइन, न्यायको हो । जबसम्म उत्पादनका मुख्य स्रोतहरूमा समान पहुँच हुँदैन, तबसम्म समृद्धि र समानताको कुरा अधूरो रहन्छ । त्यसैले अबको समय आधा–अधुरा प्रतिबद्धता होइन, ठोस कार्यान्वयनको हो । यदि राज्यले यो चुनौती स्वीकार गर्न सक्यो भने, भविष्यमा यसलाई नेपालको सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको ऐतिहासिक मोडका रूपमा सम्झिनेछ ।