काठमाडौं : १ हजार ५ सय बढी सार्वजनिक पदाधिकारीको विभिन्न पदमा रहेकाहरू पदमुक्त हुने भएका छन् । विगतका सरकारको पालामा नियुक्त भएका सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई वर्तमान सरकारले पदमुक्त गर्न लागेको हो । यस निम्ति विशेष व्यवस्थासहितको अध्यादेश जारी भएको छ । 

शनिबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३’ मा राजनीतिक प्रकृतिका नियुक्तिलाई पदमुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।

यो अध्यादेशले १ सय १० वटा कानुनमा संशेधन गर्नेछ । जसले राजनीतिक प्रकृतिका नियुक्तिलाई टुंग्याउनेछ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार यो अध्यादेश कार्यान्वयनमा आएसँगै १ हजार ५ सय बढी  राजनीतिक नियुक्ति लिएका सार्वजनिक पदाधिकारीहरू पदमुक्त हुनेछन् ।

यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले यसअघिका सरकारबाट नियुक्ति लिएकाहरूलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेको थियो । तत्कालीन सरकारले योग्यता, क्षमताभन्दा पनि पहुँच र राजनीतिक प्रभावका आधारमा नियुक्ति दिएको अनेकौं उदाहरण रहेको र नागरिक तहमा त्यसप्रति ठुलो असन्तुष्टि देखिएको भन्दै रास्वपाले यस्तो आग्रह गरेको थियो । 

वैशाख १९ मा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले सरकारले स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक नियुक्ति प्रक्रिया लागू गर्ने बताएका थिए । यसअघि दल र नेताहरुसँगको पहुँचका आधारमा लिएकाहरूलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए ।

‘यो सरकार जेनजी विद्रोहको सन्तान हो । हिजो संविधान र कानुनको आवरणमा नेता र दलको सिफारिसमा नियुक्ति लिएकाहरूले स्वेच्छिक रूपमा राजीनामा दिँदै विधिको पालनामा सहयोग गर्न अपिल गर्न चाहन्छु,’ उनले भनेका थिए, ‘सरकार स्वच्छ र प्रतिस्पर्धात्मक नियुक्ति प्रक्रिया लागू गर्न चाहन्छ ।’ 

यसअनुसार कतिपयले राजीनामा पनि दिए । तर धेरैले पद नत्यागेपछि सरकारले अध्यादेश नै ल्याएर पदमुक्त गर्न लागेको हो । रास्वपाकै नीतिअनुसार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेशले संवैधानिक निकाय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थानसहितका विभिन्न ४३ क्षेत्रका साढे एक हजार ५ सयभन्दा बढी विभिन्न पदका पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन् । 

सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार रास्वपा सरकारलाई कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा भएका पात्रहरू मन नपरेको होइन, जुन गलत प्रवृत्तिले नियुक्ति गरियो त्यो चाहिँ खराब हो भनेर पदमुक्त गर्न खोजिएको हो । विगतमा दलहरूले मन्दिरका अंगदेखि संवैधानिक परिषद्सम्म दलीयकरण गरेको र आफ्ना कार्यकर्ता र आफन्त व्यवस्थापन गर्न गरेको भन्दै रास्वपा सरकारले ती नियुक्तिहरू खारेज गर्ने गरी अध्यादेश ल्याएको हो ।

सरकारले हटाएका राजनीतिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिहरू अदालत जान सक्ने भएकाले अध्यादेश ल्याएर ऐन नै परिवर्तन गरिएको हो । यसले सरकारले अगाडि बढाएको कदमलाई अदालतले पनि रोक्न सक्ने ठाउँ रहँदैन र नियुक्तिमा पनि विलम्ब हुँदैन ।

यो विषयलाई राष्ट्रपति पौडेलले समेत चासोमा राखेका थिए । तर अन्तिममा जारी भएको छ ।