बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता बढ्दो छ । एकातिर वाणिज्य बैंकहरूमा निक्षेप संकलनले ऐतिहासिक उचाइ छोएको छ भने अर्कोतर्फ कर्जा प्रवाह सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रको गति अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको संकेत गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार चैत २० गतेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कुल निक्षेप ७८ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । फागुन मसान्तको तुलनामा निक्षेप उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिएको छ । तर, सोही अवधिमा बैंकहरूले प्रवाह गरेको कर्जा भने अपेक्षाभन्दा कमजोर देखिएको छ । हालसम्म कुल कर्जा लगानी ५८ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ मात्र पुगेको छ ।
निक्षेप र कर्जाबीचको यो ठुलो अन्तरले बैंकिङ प्रणालीमा अतिरिक्त तरलता थुप्रिएको अवस्था देखिएको छ ।
विशेषगरी निक्षेप वृद्धिका पछाडि केही मुख्य कारण छन् । पहिलो, बैंक तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास कायम नरहनु रहेको छ भने दोस्रो, लगानीका अन्य क्षेत्रहरू कमजोर हुनु रहेको छ ।
सेयर बजारमा निरन्तर उतारचढाव, घरजग्गा क्षेत्रमा सुस्तता र उद्योग–व्यवसायमा लगानी जोखिमका कारण धेरैले बैंकलाई सुरक्षित विकल्पका रूपमा रोजेका छन् ।
अर्कोतर्फ विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स पनि बैंक निक्षेप वृद्धि गर्ने महत्वपूर्ण स्रोत बनेको छ । रेमिट्यान्सले उपभोगलाई बढाए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी कम हुँदा दीर्घकालीन प्रभाव सीमित देखिएको छ ।
तथ्यांकलाई हेर्दा पनि चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३को आठ महिनामा नेपाल भित्रिने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) आप्रवाहमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको फागुन मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार विप्रेषण आप्रवाह ३७.७ प्रतिशतले वृद्धि भई १४ खर्ब ४९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह जम्मा ९.५ प्रतिशतले मात्र बढेको थियो । २०८२ फागुन महिनामा मात्रै १८८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विप्रेषण नेपाल भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको फागुन महिनामा १५१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स आएको थियो ।
यसरी विप्रेषण भित्रिँदा बैंकहरूको निक्षेपमा वृद्धि भएको अवस्था छ ।
कमजोर कर्जा प्रवाह
बैंकहरूको मुख्य आम्दानी कर्जा लगानीबाट आउने ब्याज हो । तर अहिले कर्जा प्रवाह सुस्त हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा दबाब बढेको छ । उद्योग, व्यापार, निर्माण तथा सेवा क्षेत्र अपेक्षित रूपमा चलायमान नहुँदा नयाँ कर्जाको माग नै घटेको छ । बजारमा माग कमजोर हुँदा व्यवसायीहरू नयाँ लगानी गर्न हिच्किचाइरहेका छन् ।
आर्थिक अनिश्चितता, आयआर्जनमा कमी र उपभोक्ता खर्च घट्नुका कारण कर्जाको माग कमजोर भएको छ ।
व्यक्तिगत कर्जा, घर कर्जा र सवारी कर्जा क्षेत्रमा समेत माग घटेको बैंकहरू बताउँछन् ।
कर्जाको माग कम हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अहिले असन्तुलित अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । उनीहरूले निक्षेपकर्तालाई ब्याज तिर्नुपर्ने दायित्व भए पनि लगानीका अवसर सीमित छन् । यसले बैंकहरूको सञ्चालन खर्च बढाएको छ भने नाफामा दबाब सिर्जना भएको छ । तरलता धेरै भए पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुन नसक्दा बैंकहरूमा निष्क्रिय रकम बढेको छ ।
कर्जा विस्तार सुस्त हुँदा खराब कर्जाको जोखिम पनि उत्तिकै छ । अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा ऋणीहरूले समयमै कर्जा तिर्न नसकेको अवस्था छ ।
राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिना साउन–फागुनसम्मको तथ्यांकअनुसार १९ वाणिज्य बैंकमा ४३ अर्ब ४७ करोड ६४ लाख रुपैयाँबराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुप्रिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिसम्म बैंकहरूमा ३६ अर्ब २० करोड ८७ लाख रुपैयाँबराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति रहेको थियो ।
बैंकहरूको नाफा घट्ने संकेतसँगै सेयर बजारमा पनि प्रभाव देखिन थालेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले दिने लाभांश क्षमता कमजोर हुँदा लगानीकर्तामा निराशा बढेको छ । बैंकिङ समूहका सेयरहरूमा आकर्षण घट्नुको मुख्य कारण कर्जा सुस्तता र नाफा दबाब हो ।
यता, रास्वपाको झन्डै दुईतिहाइको सरकार आएसँगै सरकार र नीतिगत सुधारप्रति आशावादी देखिएको निजी क्षेत्रले आगामी दिनमा आर्थिक गतिविधि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले उदार आर्थिक नीतिलाई प्राथमिकता दिने बताइसकेका छन् भने गर्भनर विश्व पौडेलले पनि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने लचक नीति अपनाउने संकेत दिएका छन् ।
यसले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको पर्याप्त तरलता र घट्दो ब्याजदरसँगै निजी क्षेत्रको कमजोर आत्मविश्वास बढ्ने देखिएको छ ।
बैंकिङ विज्ञ भुवन दाहाल बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको तरलतालाई राजनीतिक स्थायित्वसँगै भरपूर सदुपयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् ।
यस्तै, ठुलो तरलता क्रमशः सदुपयोग हुनका लागि माग बढाउने खालका सरकारी तथा निजी क्षेत्रका ठुला परियोजना अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए । उनका अनुसार कर्जाको माग बढ्ने वातावरण बनेमा बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलता स्वतः आर्थिक गतिविधिमा रूपान्तरण हुन सक्छ ।
जलविद्युत्, सडक, सुरुङमार्ग तथा पूर्वाधार विकासका ठुला परियोजनामा सरकारले दीर्घकालीन योजना ल्याउन सकेमा कर्जाको सदुपयोग हुने उनको भनाइ छ । भएको तरलतालाई सडक, सुरुङमार्ग र अन्य पूर्वाधार परियोजना निजी क्षेत्रको सहभागितामा अघि बढाउन सके आर्थिक गतिविधि थप चलायमान हुने उनी बताउँछन् । उनका अनुसार यस्ता परियोजनाले तत्काल ठुलो नाफा नदिए पनि दीर्घकालीन रूपमा रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धि गर्न मद्दत गर्छ ।
अहिले बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता भए पनि कर्जा माग कमजोर हुँदा आर्थिक विस्तार सुस्त देखिएको छ । त्यसैले उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित नीति, ठुला पूर्वाधार आयोजना र लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । यस्ता कार्यक्रम अघि बढाउन सके बैंकहरूमा रहेको कर्जा विस्तार बढ्ने, निजी क्षेत्र सक्रिय हुने र समग्र अर्थतन्त्र थप चलायमान हुने उनको विश्वास छ ।
.jpg)
