काठमाडौं : सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार आइतबारसम्म एक हजार सात सय सुकुम्वासी परिवारले लगत विवरण दिएका छन् । तीमध्ये सात सय परिवार होल्डिङ सेन्टरमा आश्रित छन् ।

सरकारले १० वैशाखदेखि सुरु गरेको बलपूर्वक सुकुम्वासी बस्ती खाली गराउने अभियान जारी छ । ती बस्तीबाट विस्थापित भएका सुकुम्वासीको लगत लिने र उनीहरू वास्तविक हुन् होइनन् जाँचबुझ गरिँदै छ । मन्त्रालयले भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत वास्तविक सुकुम्वासीको परीक्षण गरेको हो । मन्त्रालयले पहिले लिएको सुकुम्वासीको लगतलाई प्रमाणीकरण गरेर वास्तविक सुकुम्वासीको परीक्षण गरिने मन्त्रालयका सहसचिव दिलीप भण्डारी बताउँछन् ।

जग्गा कहीँ नभएका वास्तविक सुकुम्वासीलाई सुरुमा सरकारले जिम्मा लिने मन्त्रालयका सहसचिव भण्डारीले जानकारी दिए । भण्डारी भन्छन्, ‘सुकुम्वासी विवरण बुझाएकाहरूलाई प्रमाणीकरण सुरु गरेका छौं, जसको कहीँ पनि जग्गा छैन, उनीहरूलाई सरकारले होल्डिङ सेन्टरमै राखेर हुन्छ कि, कोठा भाडा तिरिदिएर हुन्छ । सही सुकुम्वासीको पहिचानसँगै व्यवस्थापन हुन्छ ।’ 

नाम दर्ता गराएका सुकुम्वासीको नाममा कहीँ कतै जग्गा देखिएमा स–सम्मान घर पठाइने उनले बताए । उपत्यकाका वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान नभइसकेकाले जग्गाको यकिन नभएको उनी बताउँछन् । ‘जग्गा नभएका परिवार कति छन् भन्ने यकिन भएको छैन,’ भण्डारीले भने, ‘सुकुम्वासीको यकिन भयो भने जग्गाको यकिन हुन्छ ।’

स्थानान्तरण प्रक्रियामा छुटेका सुकुम्वासीलाई सम्पर्कमा आउन समेत मन्त्रालयले आह्वान गरेको उनले बताए । ‘नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरूको स्थानान्तरण प्रक्रियाका क्रममा छुटेका नागरिकलाई यथाशीघ्र सम्पर्कमा आउन मन्त्रालयले आह्वान गरेको छ,’ उनले भने, ‘सहायता आवश्यक भएका तथा हाल सडकमा अलमलमा परेका नागरिकलाई प्राथमिक दर्ता केन्द्रका रूपमा तोकिएको छ ।’ 

दशरथ रंगशालामा उपस्थित भई दर्ता गरेर वास्तविक भूमिहीन नागरिकको डिजिटल लगत संकलन तथा होल्डिङ सेन्टरमार्फत व्यवस्थापन गरिने उनले बताए । उक्त होल्डिङ सेन्टरमा आवास, भोजन, स्वास्थ्य सेवा, बालबालिकाको शिक्षा तथा मनोवैज्ञानिक परामर्शलगायत आधारभूत सेवा उपलब्ध गराइएको छ । 

विद्यालय भर्ना भएनन् सुकुम्वासीका छोराछोरी

नयाँ वर्षको शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेको छ । नयाँ वर्षमै बस्ती उजाडिएर विस्थापित भएका सुकुम्वासीका बालबच्चा अझै विद्यालय भर्ना भएका छैनन् । नयाँ शैक्षिक सामग्री किन्ने, विद्यालय जानुपर्ने समयमा बालबालिकाहरू आफ्ना साथी सम्झिएर दिन काट्न बाध्य छन् । 

सांसद आशिका तामाङ आइतबार सुकुम्वासीलाई राखिएको होल्डिङ सेन्टर राधास्वामी सत्संग केन्द्रमा अनुगमनमा गएकी थिइन् । जहाँ अहिले ३० जना बालक र २९ जना बालिका गरी कुल ५९जना बालबालिका आश्रित छन् । उनलाई घेरेर बालबालिकाले विद्यालय जान मन लागेको, साथीहरूलाई ‘मिस’ गरेको र अझैसम्म पनि विद्यालयमा भर्ना नभएको गुनासो गरेको थिए । 
उनले त्यहीँबाट विद्यालय भर्नामा सहजीकरण गरिदिनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन् । सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव दिलीप भण्डारीले भने बालबालिकाको पढाइ अवस्थाबारेमा पनि लगत संकलन दाबी गरेका छन् । ‘बालबालिकाको पनि लगत संकलन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अब विद्यालय जाने बालबालिकाको विवरण सम्बन्धित कार्यालयमा पठाउँछौं ।’

एलआरआई एमएसबाट सुकुम्वासीको परीक्षण

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत वास्तविक सुकुम्वासीको परीक्षण सुरु गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले दाबी गरिएका सुकुम्वासीका नाममा सरकारी अभिलेखमा देशका कुनै पनि स्थानमा जग्गा भए÷नभएको पत्ता लगाउन उक्त प्रणालीबाट परीक्षण सुरु गरिएको बताए । उनले भने, ‘ल्यान्ड रेकर्ड इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम छ, त्यहाँ व्यक्तिको नाम र नागरिकता नम्बर सिस्टममा इन्ट्री गरेमा देशभर जग्गा कहाँ छ पत्ता लगाउन सकिन्छ । हामीले यही सिस्टमबाट छानबिन गर्दै छौं ।’ 

विभिन्न नीतिनियम र विधिका साथै विद्युतीय माध्यमबाट पारदर्शी, प्रभावकारी र मितव्ययी रूपमा परीक्षण कार्य अगाडि बढाइएको उनले बताए । हाल सहरी विकास मन्त्रालयले पठाएअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सुकुम्वासीका नामावली परीक्षण काम भइरहेको छ । ‘क्रमिक रूपमा देशभर रहेका सुकुम्वासीकोे पहिचान गरिनेछ, वास्तविक सुकुम्वासी परीक्षण भएपछि उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि सहज हुनेछ,’ उनले भने । सरकार नागरिकको सुरक्षित, व्यवस्थित तथा दीर्घकालीन पुनस्र्थापनाका लागि प्रतिबद्ध रहेको समेत उनले बताए । मन्त्रालयले भूमिसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराउन आवश्यक कर्मचारी, प्राविधिक जनशक्ति, व्यावसायिक सीप, प्रविधि र अन्य स्रोतबारे जानकारी गराउन ७५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको जनाइएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत ११० वटा मालपोत र २१ वटा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय रहेका छन् ।

काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरमा अव्यवस्थित तरिकाले बागमती नदीसहित अन्य खोलाकिनारमा गरिएको अतिक्रमण हटाउने अभियानसँगै त्यहाँबाट विस्थापित भएका नागरिकलाई अल्पकालीन आवासको प्रबन्ध गरिँदै छ । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका विकास आयुक्त जानुका ढकालले वास्तविक भूमिहीन नागरिकको पहिचान गरी नागार्जुन नगरपालिकामा रहेको एकीकृत आवास आयोजना भवनमा राखिने बताएकी छन् । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना अनुसार, काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरमा नदीखोलाकिनारमा तीन हजार ४९६ घरधुरी अव्यवस्थित रूपमा बस्दै आएका थिए । तीनवटै जिल्लाका पालिकाका २७ वडामा अव्यवस्थित छन् । काठमाडौं महानगरमा दुई हजार २४५, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा ९०, बुढानीलकण्ठ नगरपालिकामा १५६, ललितपुर महानगरपालिकामा १७ र भक्तपुरमा ७७३ घरटहरा अव्यवस्थित रूपमा रहेका छन् । 

हाल राधास्वामी सत्संग केन्द्रमा ७६ जना महिला, ६० जना पुरुष, ३० जना बालक र २९ जना बालिका गरी कुल १९५ जना आश्रित छन् ।