२०८३ असोज २९ गते बिहिवार / Oct 15 , 2026 , Thursday
२०८३ असोज २९ गते बिहिवार

अराजकता कि जिम्मेवार स्वतन्त्रता ?

Nada
राम भट्ट
२०८३ वैशाख २२ गते ०६:००
Shares
अराजकता कि जिम्मेवार स्वतन्त्रता ?

लोकतन्त्रको सार के हो भन्ने मूल प्रश्नको उत्तर खोज्दा हामी अन्ततः एउटै आधारमा पुग्छौं– नागरिकको स्वतन्त्रता । ती स्वतन्त्रतामध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिने अधिकार हो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता । विचार राख्ने, असहमति जनाउने, सरकारको आलोचना गर्ने र वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्ने स्वतन्त्रताबिना कुनै पनि लोकतन्त्र केवल संरचनात्मक ढाँचामा सीमित हुन्छ । तर यही अधिकारको प्रयोग र सीमाबारे आजको समाजमा गम्भीर बहस भइरहेको छ । प्रश्न केवल ‘कति स्वतन्त्रता ?’ होइन, ‘कस्तो स्वतन्त्रता ?’ पनि हो ।

ncell

नेपालको संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक अधिकारका रूपमा मान्यता दिएको छ । नेपालको संविधान, २०७२को भाग ३ धारा १७ (स्वतन्त्रताको हक)को उपधारा (२)को खण्ड (क)मा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरिएको छ । यसले प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने, सूचना प्राप्त गर्ने र सार्वजनिक बहसमा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्छ । लोकतन्त्रको प्राण नै यही हो– विविध विचारहरूको सहअस्तित्व । यही विविधताबिना लोकतन्त्र निरर्थक हुन्छ । यस सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतले पनि विभिन्न फैसलामार्फत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्दै आएको छ, जसले नागरिक अधिकारको दायरा फराकिलो बनाएको छ ।

तर, कुनै पनि अधिकार पूर्ण रूपमा असीमित हुँदैन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पनि केही तार्किक सीमाहरू छन् । यदि कुनै व्यक्तिको अभिव्यक्तिले अरूको प्रतिष्ठामा चोट पुर्‍याउँछ, समाजमा घृणा फैलाउँछ वा हिंसालाई उक्साउँछ भने त्यस्तो अभिव्यक्तिलाई स्वतन्त्रताको नाममा उचित ठहर गर्न सकिँदैन । यही सन्दर्भमा ‘फ्रिडम विथ रेस्पोन्सिबिलिटी’ भन्ने अवधारणा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । अधिकार र जिम्मेवारी एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्, एकबिना अर्को अपूर्ण हुन्छ ।

दार्शनिक जोन स्टुअर्ट मिलले आफ्नो चर्चित कृति ‘अन लिबर्टी’मा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको गहिरो पक्षबारे व्याख्या गरेका छन् । उनका अनुसार, कुनै विचार गलत भए पनि त्यसलाई दबाउनुहुँदैन, किनकि विचारहरूको टकरावबाटै सत्यको खोजी सम्भव हुन्छ । तर उनले ‘हार्म प्रिन्सिपल’ प्रस्तुत गर्दै स्पष्ट पारेका छन्– व्यक्तिको स्वतन्त्रता त्यतिबेलासम्म मात्र मान्य हुन्छ, जतिबेलासम्म त्यसले अरूलाई हानि पु¥याउँदैन । यसले आधुनिक लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सन्तुलन कसरी कायम गर्न सकिन्छ भन्ने दिशानिर्देश दिन्छ ।

डिजिटल युगमा प्रवेशसँगै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको स्वरूप झनै जटिल बनेको छ । सामाजिक सञ्जाल (सोसियल मिडिया)ले हरेक व्यक्तिलाई प्रकाशक (पब्लिसर) बनाएको छ । अब विचार व्यक्त गर्न कुनै ठुला माध्यम वा संस्थाको आवश्यकता छैन । यसले लोकतन्त्रलाई सशक्त बनाएको छ, किनकि आवाजहरू अब सीमित वर्गमा मात्र सीमित छैनन् । तर, यसको अर्को पाटो पनि छ । गलत सूचना, दुष्प्रचार, घृणात्मक अभिव्यक्ति र चरित्रहत्याजस्ता समस्याहरू तीव्र रूपमा बढेका छन् ।

यस अवस्थामा राज्यको भूमिका के हुनुपर्छ भन्ने प्रश्न अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ । यदि राज्यले कडा नियम लागू गर्छ भने त्यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुन सक्छ । तर, यदि कुनै नियमन नै हुँदैन भने समाजमा अराजकता र द्वेष फैलिन सक्छ । त्यसैले यहाँ सन्तुलन अत्यन्त आवश्यक छ । राज्यले नियमन गर्दा आनुपातिकताको सिद्धान्त (प्रिन्सिपल अफ प्रोपोर्सनालिटी) अपनाउनुपर्छ अर्थात् हस्तक्षेप आवश्यक, उचित र न्यूनतम हुनुपर्छ ।

नेपालको सामाजिक संरचना विविधतायुक्त छ– भाषा, धर्म, संस्कृति र समुदायको बहुलता छ । यस्तो समाजमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग अझ संवेदनशील हुन्छ । एउटा समुदायलाई सामान्य लाग्ने कुरा अर्को समुदायका लागि अपमानजनक हुन सक्छ । त्यसैले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रयोग गर्दा सामाजिक सद्भावलाई ध्यानमा राख्नु आवश्यक हुन्छ । स्वतन्त्रता केवल व्यक्तिगत अधिकार होइन, यो सामाजिक जिम्मेवारी पनि हो ।

मिडिया र पत्रकारिताको भूमिकासमेत यहाँ महत्वपूर्ण हुन्छ । स्वतन्त्र मिडिया लोकतन्त्रको ‘वाचडग’ हो, यसले सत्तालाई प्रश्न गर्छ, भ्रष्टाचार उजागर गर्छ र जनताको आवाज उठाउँछ । तर यदि मिडियाले नै जिम्मेवारी नलिने हो भने त्यसले समाजमा भ्रम र अविश्वास फैलाउन सक्छ । त्यसैले पत्रकारितामा ‘एथिकल रेस्पोन्सिबिलिटी’को महत्व झनै बढ्छ ।

अन्ततः, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको बहस केवल कानुनी वा सैद्धान्तिक विषय मात्र होइन, यो व्यावहारिक र नैतिक प्रश्न पनि हो । हामी कस्तो समाज निर्माण गर्न चाहन्छौं ? सबैले स्वतन्त्र रूपमा बोल्न सक्ने र अरूको पनि सम्मान गर्ने कि स्वतन्त्रताको नाममा द्वेष र विभाजन फैलाउने ? लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति स्वतन्त्रतामा मात्र होइन, त्यस स्वतन्त्रताको जिम्मेवार प्रयोगमा निहित हुन्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तब मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ, जब यसले समाजमा सकारात्मक बहस, सहिष्णुता र प्रगति ल्याउँछ । त्यसैले, यो अधिकार प्रयोग गर्दा हरेक नागरिकले आफूलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न छ– मेरो अभिव्यक्ति केवल स्वतन्त्र छ कि जिम्मेवार पनि ?

ताजा खबर

सम्बन्धित खबर