आजको बहुलवादी समाजमा कुनै पनि विषयमा व्यक्तिहरूका विचार फरक हुनु स्वाभाविक हो । मानिसको चेतना, अनुभव र बुझाइ भिन्न–भिन्न हुने भएकाले मतभेद हुनु नै लोकतान्त्रिक जीवनको आधारभूत विशेषता हो । विचारलाई कुनै एक ढाँचामा कैद गर्न सकिँदैन, न त कसैको मनलाई नियन्त्रण गरेर एउटै मतमा सीमित राख्न सम्भव हुन्छ । यही कारण साँचो लोकतन्त्रमा जनताको मत र अभिव्यक्ति स्वतन्त्र रहन्छ र उनीहरूले आफ्ना प्रतिनिधिलाई निरन्तर प्रश्न गर्ने, सचेत गराउने र आवश्यक परे परिवर्तन गर्ने अधिकार राख्छन् ।

जनताले चुनावमार्फत दिएको मत कुनै प्रतिनिधिलाई मनपरी शासन चलाउने छुट भने होइन । ती मत जनताको हितमा काम गर्ने जिम्मेवारीका रूपमा बुझिनुपर्छ । लोकतन्त्रको मूल आत्मा नै उत्तरदायित्व हो– प्रतिनिधिहरू जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ, न कि आफूलाई शक्तिकेन्द्र मानेर निर्णय गर्ने प्रवृत्तिमा लिप्त हुनु । मतादेश भनेको जनताको विश्वासको अभिव्यक्ति हो, जसलाई निरन्तर सम्मान र संरक्षण गर्नुपर्छ ।

तर व्यवहारमा हेर्दा, हाम्रो समाजमा लोकतन्त्रको अभ्यास अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । पटक–पटक भएका राजनीतिक परिवर्तनहरूले संरचनागत सुधार ल्याए पनि जनताको जीवनस्तरमा ठोस परिवर्तन देखिन सकेको छैन । जनतामा आशा जागाउने, आत्मविश्वास बढाउने र जीवनलाई सहज बनाउने दिशामा शासन प्रणाली प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । यसको सट्टा लोकतन्त्र क्रमशः धनशक्ति, प्रभाव र सत्ताको खेलमा सीमित हुँदै गएको अनुभूति बढ्दो छ ।

देशमा देखिएको अराजकता, अन्यौल र अस्थिरताले पनि यही यथार्थलाई उजागर गर्छ । लोकतन्त्रको नाममा स्थापित संरचनाले जनताको आकांक्षा पूरा गर्न नसक्दा व्यवस्था स्वयंप्रति विश्वास कमजोर हुँदै जान्छ । यद्यपि, राजतन्त्रभन्दा लोकतन्त्र प्रगतिशील मानिन्छ, किनकि यसले नागरिकलाई प्रतिनिधि चयन गर्ने अधिकार दिन्छ । तर, जब त्यो अधिकार केवल औपचारिक प्रक्रियामा सीमित हुन्छ र वास्तविक शक्ति केही व्यक्तिहरूमा केन्द्रित हुन्छ, तब लोकतन्त्रको सार हराउन थाल्छ ।

बहुमतको सिद्धान्त लोकतन्त्रको आधार मानिन्छ, तर सत्य सधैं बहुमतको आधारमा निर्धारण हुँदैन । निर्णय प्रक्रियामा बहुमतको प्रयोग आवश्यक हुन सक्छ, तर त्यसलाई नै अन्तिम सत्य मान्नु उपयुक्त हुँदैन । हाम्रो अभ्यासमा भने बहुमतको नाममा अल्पमतको नियन्त्रण स्थापित भएको देखिन्छ । पार्टी अनुशासन, ह्विप र शक्तिकेन्द्रित निर्णय प्रक्रियाले प्रतिनिधिहरूको स्वतन्त्रता सीमित गरेको छ । यसले गर्दा लोकतन्त्रको स्वरूप क्रमशः तानाशाही प्रवृत्तितर्फ झुक्ने खतरा उत्पन्न हुन्छ ।

अर्कोतर्फ, निर्वाचन प्रणाली स्वयंमा असमान र जटिल बन्दै गएको छ । मतदाताको निर्णय स्वतन्त्र नभई विभिन्न प्रभावबाट निर्देशित हुने गरेको छ । सञ्चारमाध्यम, आर्थिक दबाब, सामाजिक सम्बन्ध र प्रचार–प्रसारले मतदाताको सोचलाई प्रभावित गर्छ । विशेषगरी कर्पोरेट स्वार्थसँग जोडिएका माध्यमले जनमत निर्माणमा ठुलो भूमिका खेल्छन् । यसले गर्दा मतदाताको निर्णय वास्तविक आवश्यकताभन्दा बाह्य प्रभावमा आधारित हुन पुग्छ ।

निर्वाचनको बढ्दो खर्च अर्को गम्भीर समस्या हो । आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकका लागि चुनाव लड्नु कठिन मात्र होइन, लगभग असम्भवजस्तै बन्दै गएको छ । यसले परिणाम राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा असमानता बढ्छ र सत्ता सीमित समूहको हातमा केन्द्रित हुन्छ । चुनाव खर्चको पारदर्शिता कमजोर हुँदा अवैध धनको प्रयोग र प्रभावशाली वर्गको हस्तक्षेप बढ्ने खतरा पनि उत्तिकै गम्भीर छ ।

यस्तो परिस्थितिमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू जनताभन्दा बढी आर्थिक सहयोगदाताप्रति उत्तरदायी हुने जोखिम बढ्छ । राजनीति सेवाभन्दा बढी लगानी र प्रतिफलको माध्यमजस्तो बन्न थाल्छ । यसले शासन प्रणालीमा नैतिकता र मूल्यको स्थान कमजोर बनाउँछ । परिणामतः योग्य, इमानदार र सिद्धान्तनिष्ठ व्यक्तिहरू राजनीतिमा टिक्न कठिन हुन्छ, जबकि अवसरवादी र प्रभावशाली व्यक्तिहरू अगाडि बढ्ने सम्भावना बढ्छ ।

लोकतन्त्रको अर्को चुनौती सामाजिक विभाजन हो । चुनावका समयमा जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र र अन्य पहिचानका आधारमा मत विभाजन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसले समाजमा द्वन्द्व र अविश्वास बढाउँछ । राजनीतिक लाभका लागि सिर्जित यस्तो विभाजनले दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक एकता कमजोर पार्छ र लोकतन्त्रको आधारलाई नै कमजोर बनाउँछ ।

यसरी हेर्दा, वर्तमान लोकतान्त्रिक अभ्यासमा गम्भीर संरचनागत समस्या देखिन्छन् । यदि लोकतन्त्र जनताको जीवन सुधार्न, समान अवसर प्रदान गर्न र न्याय सुनिश्चित गर्न असफल हुन्छ भने त्यसको पुनर्विचार आवश्यक हुन्छ । लोकतन्त्र केवल चुनावको प्रक्रियामा सीमित हुनु हुँदैन, यो निरन्तर जनसहभागिता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा आधारित हुनुपर्छ ।

अब आवश्यक छ, आर्थिक र सामाजिक शोषणबाट मुक्त लोकतन्त्रको निर्माण । यस्तो लोकतन्त्रले मानवतावादी मूल्यहरूलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । स्वतन्त्रता, समानता, न्याय र समावेशिता यसको आधार बन्नुपर्छ । यसले समाजका सबै वर्गलाई समान अवसर दिने, कमजोर र सीमान्तकृत समूहको संरक्षण गर्ने र नीतिनिर्माणमा जनताको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्ने दिशामा काम गर्नुपर्छ ।

जनताको आवाज सुन्ने, उनीहरूको आवश्यकताअनुसार नीति निर्माण गर्ने र सार्वजनिक स्रोतहरूको न्यायपूर्ण उपयोग गर्ने प्रणाली नै साँचो लोकतन्त्र हो । जबसम्म शासन प्रणालीले जनताको विश्वास जित्न सक्दैन, तबसम्म लोकतन्त्रको सार्थकता अधुरो रहन्छ । त्यसैले लोकतन्त्रलाई केवल राजनीतिक संरचनाको रूपमा होइन, सामाजिक र आर्थिक न्यायको माध्यमको रूपमा पुनः परिभाषित गर्न आवश्यक छ ।

अन्ततः, शोषणमुक्त, पारदर्शी र जनमुखी लोकतन्त्र नै आजको आवश्यकता हो । यस्तो लोकतन्त्रले मात्र जनताको आकांक्षा पूरा गर्न सक्छ र दीर्घकालीन रूपमा समृद्ध, न्यायपूर्ण र स्थिर समाज निर्माण गर्न सक्षम हुन्छ ।