एनआरएन (गैरआवासीय नेपाली)हरूले नेपालमा लगानी गर्न चाहँदा विभिन्न चुनौती सामना गर्नुपर्छ । नीति, प्रशासनिक तथा संरचनागत समस्यासँगै नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था पनि सबैभन्दा संवेदनशील र महत्वपूर्ण विषय हो । यी अवरोधका कारण नेपालमा एनआरएन लगानीको ठुलो सम्भावना भए पनि अपेक्षित रूपमा उपयोग हुन सकेको छैन ।

नेपालमा लगानीका क्रममा एनआरएनहरूले सबैभन्दा पहिले नीतिगत अस्थिरता र बारम्बार हुने परिवर्तनको समस्या भोग्छन् । लगानी नीति र कर व्यवस्थामा बारम्बार परिवर्तन हुँदा लगानीकर्ता ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्दैनन् । साथै, दोहोरो करसम्बन्धी सम्झौता थप मुलुकहरूसँग विस्तार गर्न आवश्यक छ र आयकर ऐनको दफा ५७ सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

त्यसैगरी, जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया र ढिलाइ पनि अर्को ठुलो चुनौती हो । लगानीका लागि विभिन्न सरकारी निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया ढिलो हुने र समन्वय कमजोर हुने समस्या छ । जग्गा स्वामित्वसम्बन्धी समस्या पनि लगानीकर्ताका लागि बाधक बनेको छ । व्यवसाय तथा उद्योगका लागि जग्गा प्राप्ति अझै पनि जटिल छ, विशेषगरी एनआरएन तथा विदेशमा रहेका नेपाली मूलका व्यक्तिहरूका लागि । यसले ठुला परियोजनाको सम्भावनालाई सीमित बनाएको छ ।

बैंकिङ तथा पुँजी स्थानान्तरणको समस्या पनि महत्वपूर्ण चुनौती हो । नेपालमा लगानी भित्र्याउन तथा नाफा बाहिर लैजानका लागि आवश्यक प्रक्रिया झन्झटिलो र समय लाग्ने खालको छ । वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, औद्योगिक उद्यम ऐन र कम्पनी ऐनअन्तर्गत एनआरएन लगानीका लागि विशेष व्यवस्था वा अध्याय आवश्यक देखिन्छ ।

एकद्वार प्रणाली नीतिगत रूपमा भए पनि व्यवहारमा कमजोर छ । लगानीकर्ताले अझै पनि विभिन्न निकायहरूमा छुट्टाछुट्टै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । साथै, हालको परियोजना आधारित प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसँगै कोष आधारित लगानी नमुना पनि लागू गर्न सकिन्छ, जसले लगानीलाई अझ लचिलो र आकर्षक बनाउनेछ ।

राजनीतिक तथा नीतिगत अस्थिरताले पनि लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाएको छ । सरकार परिवर्तनसँगै नीति प्राथमिकतामा हुने परिवर्तनले दीर्घकालीन योजना बनाउन कठिन बनाउँछ । त्यस्तै, लगानी सुरक्षा, कानुनी संरक्षण र विवाद समाधान प्रक्रियामा हुने ढिलाइ पनि अर्को समस्या हो ।

धेरै एनआरएनहरूले लगानी अवसर, नीति तथा प्रक्रियाबारे स्पष्ट र अद्यावधिक जानकारी नपाउने समस्या भोगिरहेका छन् । यसले लगानी निर्णयमा ढिलाइ र अनिश्चितता सिर्जना गर्छ ।

नागरिकता ऐनसम्बन्धी चुनौती भने सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय हो । नेपालको संविधानअनुसार कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेमा नेपाली नागरिकता स्वतः समाप्त हुन्छ (अनुच्छेद २९१) । यस व्यवस्थाका कारण धेरै एनआरएनहरू अझै पनि नीति परिवर्तन वा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था पर्खिरहेका छन् । यस अनिश्चितताका कारण केही लगानीकर्ताहरू परिवारका सदस्यको नाममा लगानी गर्न वा कम्पनी अरूको नाममा दर्ता गर्न बाध्य छन्, जुन दीर्घकालीन आर्थिक विकास र पारदर्शिताका लागि उपयुक्त होइन । यदि स्पष्ट र प्रभावकारी एनआरएन नागरिकता वा विशेष आर्थिक अधिकार व्यवस्था लागू गरियो भने, विदेशमा रहेका नेपालीहरूको लगानी धेरै गुणा बढ्न सक्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको अत्यन्तै महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । हाल कुल गार्हस्थ उत्पादनको लगभग २५ देखि ३० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा विप्रेषणले ओगटेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले पठाएको रकमले लाखौं परिवारको जीवनयापन सहज बनाएको छ, गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान दिएको छ तथा शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासमा सुधार ल्याएको छ । साथै, यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई मजबुत बनाउँदै अर्थतन्त्रलाई स्थिर राख्न ठुलो भूमिका खेलेको छ । तर, दीर्घकालीन रूपमा विप्रेषणमा मात्र निर्भर हुनु दिगो आर्थिक विकासका लागि पर्याप्त होइन । त्यसैले यसलाई उत्पादनशील लगानीमा रूपान्तरण गर्नु आवश्यक छ ।

समग्रमा नेपालमा एनआरएन लगानी आकर्षित गर्ने ठुलो सम्भावना छ । नीति स्थिरता, प्रशासनिक सुधार, लगानी सुरक्षा, र नागरिकतासम्बन्धी स्पष्टता सुनिश्चित गर्न सकेमा विदेशमा रहेका नेपालीहरूबाट धेरै गुणा बढी लगानी भित्र्याउन सकिन्छ । यसले नेपालको आर्थिक विकासलाई तीव्र बनाउँदै समृद्ध भविष्य निर्माणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ ।

(लेखक सापकोटा, एनआरएनका प्रवक्ता हुन् ।)