नेपाल प्रथम विश्वयुद्धमा होस् या द्वितीय विश्वयुद्धमा होस्, आफ्नो वीरता देखाएर कुनै पनि शक्तिसँग हार खानुपरेन, स्वतन्त्र र सार्वभौमिक भइरह्यो । तर, प्रथम विश्वयुद्ध र द्वितीय विश्वयुद्धमा नामोनिशान नै समाप्त भएका मुलुकहरू आज शक्तिशाली र सम्पन्न भएका छन् । कोही जापानी साम्राज्यवादको अधीनमा थिए, कोही जर्मनीको उपनिवेश रहेका थिए भने कोही बेलायतको उपनिवेश थिए । बेलायती साम्राज्यवादका उपनिवेशमा बसेका मुलुकमध्ये भारत आज दक्षिण एसियामै आफ्नो प्रभुत्व जमाउने क्रममा अग्रसर भएको पाइन्छ । अरू विश्वका थुप्रै देश आज शक्तिशाली र सुसम्पन्न छन् ।

तर ऐतिहासिक कालदेखि हालसम्म कसैको उपनिवेशमा नरहेको यो मुलुक किन आज हरेक क्षेत्रमा परनिर्भरतातर्फ धकेलिँदै छ ? दुर्भाग्यवश हिमालयको काखमा अवस्थित यो देश आज संसारकै गरिब र परनिर्भरतामा बाँच्न विवश भएको छ । यसमा पनि नेपालको राज्य सञ्चालकहरू राष्ट्र बनाउनभन्दा पनि आफू कसरी बन्ने भन्ने होडबाजीले गर्दा मुलुकको विकास निर्माण र राष्ट्रिय उद्योगधन्दा विकासमा शून्यता छाएको छ । परनिर्भर अर्थतन्त्र र राजनीतिक भिजनको अभावले मुलुकको राष्ट्रिय अस्तित्वसमेत ओझेल पर्ने प्रबल सम्भावना देखिँदै छ ।

त्यसैले यो राष्ट्रको चौतर्फी उन्नति, प्रगति र समृद्धिका लागि वीर नेपालीहरू एकपटक सामूहिक रूपमा एकजुट हुनु नितान्त आवश्यक भइसकेको छ । देशको राज्य व्यवस्था फेरबदल हुनु नयाँ कुरा होइन, काले गए, गोरे आएजस्तै । तर, राष्ट्रलाई बलियो पार्ने राष्ट्रिय नीति, नियम र निकाय नै कमजोर अवस्थामा पुग्नुले देशको अवस्था जर्जर बन्दै गएको छ ।

यसका पछाडि हाम्रो देशको सामरिक महत्व र भू–राजनीतिक अवस्थाले पनि आज विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरूको प्रयोगशाला बन्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । छिमेकीहरूले जे चाहे त्यही हुँदै जानु, देशको आन्तरिक स्थिति बिग्रिँदै जानु, यति मात्र होइन विभिन्न मुलुकका गैरसरकारी संस्था र दातृनिकायहरूले असफल राष्ट्र बनाउन नेपालमा अनेकौं विकृति पैदा गर्नुले यो देशको राष्ट्रियता र स्वाधीनतामाथि नै खतरा उत्पन्न भएको देखिन्छ । यसमा विशेष रूपमा बेलायती उपनिवेशमा रहेको र वीर गोर्खालीहरूले स्वतन्त्र बनाइदिएको मुलुकबाट नेपालको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रमा व्यापक हस्तक्षेप भइरहेको देखिन्छ । यसमा हालका राजनीतिक नेतृत्व एवं राजनीतिक दलहरूको भूमिका पनि उनीहरूकै पछि लागेको घामजस्तै छर्लंग देखिन्छ ।

मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन नेपाली जनताको चाहना हो । तर, त्यो चाहनामा कहिलेकाहीँ बाह्य शक्तिको हात रहेको भन्ने सुनिन्छ । नेपालका परिवर्तनकारी भनिने नेताहरूबाट नेपालको हितविपरीत सन्धि–सम्झौता गर्ने वातावरण सिर्जना भएको पनि देखिँदै आएको छ । जसमा हाम्रा नेता भनाउँदाहरूले आँखा चिम्लेर हस्ताक्षर गरेका छन् । तर, त्यस्तो हस्ताक्षर मुलुकको राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आँच ल्याउने होइन, जनताका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने खालको हुनुपर्छ । जनचाहनाअनुसारको राज्य व्यवस्था र नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने तथा राष्ट्रिय पुँजी एवं उद्योगधन्दाको विकासका लागि हुनुपर्छ । तर, देशका सबै स्रोत–साधन बुझाउने, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू निम्त्याएर देशलाई कंगाल बनाउने परिवर्तन नेपाली जनताले चाहेका होइनन् ।

राष्ट्रलाई दीर्घकालीन असर पर्ने सन्धि–सम्झौता नेता–जनताले चाहेका होइनन् । यद्यपि, अहिलेसम्मको राजनीतिक नेतृत्वले जसरी निर्णय प्रक्रियामा भूमिका खेल्यो, त्यो जनताको पक्षमा छ वा छैन भनेर प्रश्न उठ्ने अवस्था बनिरह्यो । जेनजी आन्दोलन र चुनावपछि निर्माण सरकारमाथि पनि प्रश्न उठ्ने अवस्था बनिरह्यो । त्यसकारण अब यो राष्ट्र बचाउन आमनेपाली को एकताको खाँचो छ । आन्तरिकरूपमा उत्पीडन वा उपेक्षामा परेका भए पनि, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा विभेदमा परेका भए पनि सबै वर्ग, क्षेत्र र जातिका समुदायले राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँमा हातेमालो गर्न जरुरी छ । हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरू विकासमा अघि बढेका छन् । हामी किन पछाडि प¥यौं ? के हामी दुई विशाल देशका बीचका बार (वाल) मात्र हौं वा दुई ढुंगाबीचका तरुण ? हामी त दुई विशाल छिमेकी मुलुकबीचका मित्र हौं । मित्रतापूर्ण व्यवहार आवश्यक छ । तर छिमेकीहरूले हामीलाई मित्रता व्यवहार गरेका छन् त ? उनीहरू आफ्ना स्वार्थमा हामीलाई प्रयोग गर्न खोज्छन् भने हामी के चाहन्छौं भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ ।

अहिलेसम्मको परिवर्तन नेपाली जनताको बलिदानबाट आएको हो । यस्तोमा जनताको बलिदानलाई भुलेर अरूको निर्देशनमा चल्ने अवस्था स्वीकार्य हुँदैन । के क्युबा ठुलो देश हो ? के उत्तर कोरिया ठुलो देश हो ? तैपनि उनीहरू आफ्नो अडानमा उभिएका छन् । त्यसैले ठुला शक्ति हुँदैमा डराउनुपर्ने होइन । यसैले लोभ, लालच र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि देशलाई परनिर्भर बनाउने शासक र नेतृत्वलाई अब नेपाली जनताले प्रश्न गर्नुपर्छ । देशलाई स्रोतसाधन बेच्ने दलाल प्रवृत्तिबाट सचेत हुनुपर्छ । वर्तमान राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले पनि आफ्ना नेताको वास्तविक चरित्र बुझ्नुपर्छ र गलत प्रवृत्तिलाई सार्वजनिक रूपमा उजागर गर्नुपर्छ ।

अहिलको आवश्यकता हो– सचेत नेपालीले व्यक्तिगत कुरालाई छाडेर राष्ट्रिय हितका लागि एकजुट हुने । अन्यथा, हाम्रो अस्तित्व नै संकटमा पर्ने अवस्था आउन सक्छ । इतिहासले देखाएको छ– शासकहरू सधैं राष्ट्रवादी हुँदैनन्, तर जनता भने सधैं राष्ट्रप्रेमी हुन्छन् । त्यसैले देशलाई परनिर्भर बनाउने एजेन्डाको सार्वजनिक रूपमा विरोध गरौं । यही नै देश र जनताको कल्याणको बाटो हो । राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनबाट आएको नेतृत्वले मात्र देशलाई सही दिशामा अघि बढाउन सक्छ ।

२१औं शताब्दी पुँजीको युग हो । राष्ट्रिय पुँजीको विकास र राष्ट्रिय उद्योगपतिलाई प्रोत्साहन गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । तर विडम्बना, हाम्रो देशमा राष्ट्रिय उद्योगपतिलाई पन्छाएर बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई प्राथमिकता दिइँदै छ, जसले आर्थिक परनिर्भरता बढाइरहेको छ । प्रकृतिले सबै प्रकारका वरदान दिएको हाम्रो देशलाई गलत नेतृत्व र नीतिले नरक बनाउने काम भइरहेको छ । अब नेपाली जनताले आफ्नो गौरवमय इतिहासलाई पुनः खोज्ने र त्यसबाट प्रेरणा लिने समय आएको छ ।