विश्वका लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरिआएका देशहरूमा प्रायः सबैतिर बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली कायम छ । सबै तहका सरकारमा दलीय आधारमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुने गर्दछन् । तर दलीय सरकारहरू बदनाम हुँदै जाँदा मतदाताले स्वतन्त्र उम्मेदवारको चाहना गर्न थालेका छन् । यद्यपि, यसप्रकारको व्यवस्था लोकतान्त्रिक देशहरूमा बिरलै अनुभूति गर्न पाइन्छ । कहीँकतै स्थानीय तहहरू, जहाँ नागरिकसँग नजिकको सम्बन्ध कायम हुन्छ, त्यस्ता सरकारमा स्वतन्त्र प्रतिनिधिको निर्वाचन गराउने व्यवस्था पनि देखिन्छ । केही देशले मिश्रित प्रणाली अथवा राजनीतिक दलहरूको टिकट लिएर वा नलिईकन स्वतन्त्र हैसियतमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरेका छन् । 

केही देशले दलीय आधारमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था गरेका छन् । तर, स्वतन्त्र हैसियतले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था पूर्ण लोकतान्त्रिक देशहरूमा अपवादमा मात्र देख्न पाइन्छ । विशेषगरी संघीय शासन प्रणालीका विभिन्न तहका सरकारमा दुवै प्रकारले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ । लोकतन्त्रको राम्रो अभ्यास भएको सफल लोकतान्त्रिक देशहरूमा पनि तल्लो तहका सरकार वा स्थानीय सरकारमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन् । निरपेक्ष रूपमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले मात्रै तल्लो तहका सरकारमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने व्यवस्था प्रायः छैन । तर, केही राजतन्त्रात्मक मुलुकमा यस्तो व्यवस्था देखिन्छ । विभिन्न लोकतान्त्रिक देशमा स्थानीय तहमा निर्वाचन कसरी गरिन्छ ? त्यसका चुनौती के–कति छन् ? स्वतन्त्र हैसियतमा प्रतिस्पर्धा गराएर निर्वाचित भई आउने जनप्रतिनिधि कति प्रभावकारी हुने हुन् ? नेपालको सन्दर्भमा नागरिकको चाहना कस्तो छ ? कस्तो व्यवस्था गर्नु उपयुक्त होला ? यिनै विषयमा यो आलेख केन्द्रित गरिएको छ ।

कस्तो छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास ?

विभिन्न देशहरूमा स्थानीय तहमा दलीय आधारमा प्रतिस्पर्धा गराई निर्वाचित गर्ने कि स्वतन्त्र हैसियतमा राख्ने भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न अभ्यास देखिएका छन् । छिमेकी देश भारतमा स्थानीय तहलाई सरकारकै हैसियत त दिइएको छैन, तर त्यहाँ रहेका धेरैजसो ग्राम पञ्चायतमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले नै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन् । सिक्किमले स्थानीय तहमा राजनीतिक दलको छायासम्म पनि पर्न नदिने व्यवस्था गरेको छ । सन् २०१९–२०२०मा सिक्किम विधानसभाले कानुनमै आमूल परिवर्तन गरेर स्थानीय तहको निर्वाचनलाई गैरदलीय अथवा स्वतन्त्र हैसियतमा गराउने व्यवस्था बनाएको छ । 

क्यानडामा केही ठुला सहरबाहेक अधिकांश स्थानीय तहमा गैरदलीय आधारमा प्रतिस्पर्धा गराइन्छ । यस्ता निर्वाचनमा राजनीतिक दलको चिह्न, नाम र झन्डा प्रयोग गर्न पाइँदैन । बंगलादेशमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई स्थानीय तहमा राख्नुपर्छ भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ । राजनीतिक दललाई नै प्रतिबन्ध लगाएका देशहरू– भ्याटिकन सिटी, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरेबिया, ओमानमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्रतिस्पर्धा गर्ने नै भए । संयुक्त राज्य अमेरिकाको अधिकांश स्थानमा स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले नै प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । स्विट्जरल्यान्डमा धेरै गैरदलीय प्रतिस्पर्धीहरू निर्वाचित भइआएका छन् । संयुक्त अधिराज्यमा केही काउन्सिलको निर्वाचन दलीय आधारमा भए पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारको आकर्षण क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ ।

नेपाली सन्दर्भ

संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको देश नेपालमा केन्द्रीय शासनमा रहेका व्यक्तिले स्थानीय तहका सरकारलाई आफ्नै अधीनस्थ निकायका रूपमा व्यवहार गर्ने मनोविज्ञान देखिन्छ । जनतासँग अत्यन्त निकट सम्बन्ध राखेर काम गर्ने सरकार भएकाले सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा दलगत राजनीति हावी भएको महसुस मतदाताले गर्न थालेका छन् । नेपालमा यो अवधारणा २०७४ सालबाटै उठ्न थालेको हो । यस वर्षको स्थानीय निर्वाचनमा मधेसवादी दलहरूले दलविहीन उम्मेदवारले मात्र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउनुपर्ने माग राखेका थिए । त्यतिखेरको यो माग स्वतः निष्क्रिय बन्दै गएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्रमा यस एजेन्डालाई महत्वका साथ राखेको थियो । संघीय संसद्मा उल्लेख्य उपस्थिति बनाउन सफल यस दलले उठाएको एजेन्डा भएकाले यसको चर्चा फेरि हुन थालेको छ ।

आशंका अर्को कोणबाट पनि छ । ठुलो दल भएको रास्वपाले दलीय प्रतिस्पर्धामै विजय हासिल गर्न सक्ने भएपछि स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा किन गराउने भन्ने प्रश्न उठ्छ । त्यसैले ठुलो हैसियतमा बसेको दलले आफ्नो हैसियत संकुचित हुने हो कि भन्ने चिन्ताले यो एजेन्डा थाती रहने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

स्थानीय तहमा २०७९ सालको निर्वाचनमा केही स्थानमा मात्र स्वतन्त्र उम्मेदवारले विजय हासिल गरेका थिए । तर, जुन–जुन निकायमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले स्थानीय तहको प्रमुखको जिम्मेवारी पाए, उनीहरूको कार्यसम्पादन दलीय आधारमा निर्वाचित भएकाको भन्दा अब्बल देखियो । स्वतन्त्र उम्मेदवारले सिर्जित विकृति र विसंगतिको सरसफाइ अभियान थाले । सेवा प्रवाहलाई अत्यन्त महत्व दिँदै जनतासामु असली सेवकका रूपमा प्रस्तुत भए । काठमाडौं, धनगढी र धरानले स्वतन्त्र उम्मेदवारको गरिमा र सम्मान बढाए ।

तर, दलबाट टिकट पाएर निर्वाचित भएकाहरू दलगत स्वार्थमा लिप्त बने । स्थानीय तहलाई दलको स्थानीय कार्यालयजस्तो बनाइयो । मेयर र उपमेयरबीच द्वन्द्व बढ्यो । दलबाट टिकट पाएर जित्नेहरूको संख्या बढी नै हुने भएकाले स्वतन्त्र उम्मेदवार अल्पसंख्यक भए । उनीहरूलाई विभिन्न बाधा–अड्चन र विरोधको सामना गर्नुप¥यो । स्थानीय सरकारका स्रोत–साधन दलका कार्यक्रम र कार्यकर्ताका लागि प्रयोग हुने क्रम बढ्यो । बजेट दुरुपयोग र भ्रष्टाचारका खबर बढे । अख्तियारमा परेका उजुरीमध्ये दुईतिहाइसम्म स्थानीय तहसँग सम्बन्धित देखिए ।

स्थानीय मुद्दा ओझेलमा परे र राजनीतिक एजेन्डा प्राथमिकतामा आए । निर्वाचित प्रतिनिधिहरू तलब र भत्तामा केन्द्रित भए । यसले गर्दा स्थानीय तहको लोकप्रियता घट्दै गयो । स्वतन्त्र उम्मेदवारले नेतृत्व गरेका स्थानमा भने विभेद कम देखियो । उनीहरूले स्थानीय आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिए । पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढेको देखियो । तर, यो प्रणाली पूर्ण रूपमा लागू गर्न चुनौती पनि छन् । बहुदलीय लोकतन्त्रमा दलहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । समावेशीकरणका सिद्धान्तहरू कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन सक्छ । स्रोत–साधन भएका व्यक्तिहरू हावी हुने जोखिम रहन्छ ।

निष्कर्ष

विश्व अनुभव र नेपालको अभ्यासलाई हेर्दा स्थानीय तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको आकर्षण बढ्दो छ । तर, पूर्ण रूपमा दलविहीन प्रणाली लागू गर्न सजिलो छैन । तथापि, जनताको चाहना क्रमशः स्वतन्त्र उम्मेदवारतर्फ झुक्दै गएको देखिन्छ । २०८४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्ने सम्भावना छ । तर, राजनीतिक दलहरू यस परिवर्तनप्रति सकारात्मक देखिँदैनन् ।

दलहरूले जनताको मनोविज्ञान बुझ्न सकेनन् भने मतदाताले आफ्नै निर्णय लिनेछन् । त्यसैले संविधान र कानुनी प्रावधानको पुनरावलोकन गरी स्थानीय तहमा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धालाई प्रवर्धन गर्ने विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक देखिन्छ ।