नेपालले सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य हासिल गर्न वार्षिक ७–८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि आवश्यक मानिन्छ । तर अहिले नेपालको आर्थिक वृद्धि करिब ४ प्रतिशतमा अड्किएको छ । यहीबीच विश्व बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालको वृद्धिदर थप सुस्त हुने प्रक्षेपण गरेको छ । यस्तो अवस्थामा ऊर्जा, यातायात, खानेपानी, सरसफाइ र सहरी पूर्वाधारमा व्यापक लगानी विनाआर्थिक रूपान्तरण सम्भव देखिँदैन ।
विभिन्न अध्ययनअनुसार नेपालले पूर्वाधार क्षेत्रमा वार्षिक कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी)को कम्तीमा ८–१२ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ । तर, हालको लगानी आवश्यकताभन्दा निकै कम छ । यही पृष्ठभूमिमा सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२’लाई हेर्न आवश्यक छ । यो विधेयक परम्परागत बैंकिङ प्रणाली र सरकारी बजेटको सीमाभन्दा बाहिर गएर दीर्घकालीन विकास वित्त जुटाउने प्रयासका रूपमा आएको देखिन्छ । विशेषगरी ठुला पूर्वाधार आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक दीर्घकालीन पुँजी व्यवस्थापन गर्न यसले नयाँ वित्तीय ढाँचा प्रस्ताव गरेको छ ।
नेपालमा ऊर्जा, यातायात, खानेपानी तथा सहरी विकास क्षेत्रमा ठुलो पूर्वाधार खाडल छ । ऊर्जा क्षेत्रमा नेपालसँग करिब ४३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको सम्भावना भए पनि उपयोग अत्यन्त सीमित छ । आगामी दशकमा बढ्दो औद्योगिकीकरण र सहरीकरणका कारण विद्युत् माग उल्लेख्य रूपमा बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
यातायात क्षेत्रमा पनि लगानी अपर्याप्त छ । विगत केही वर्षमा यातायात पूर्वाधारमा गरिएको खर्च आवश्यकताको तुलनामा निकै कम रहेको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा पहुँच विस्तार भए पनि गुणस्तरीय सेवा अझै चुनौतीपूर्ण छ । तीव्र सहरीकरण भइरहे पनि सहरी पूर्वाधार व्यवस्थित ढंगले विकास हुन सकेको छैन ।
नेपालमा पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक पुँजी र उपलब्ध स्रोतबीच ठुलो अन्तर छ । सरकारी बजेट, वैदेशिक सहायता र बैंकिङ प्रणालीले मात्र यस्तो विशाल आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
व्यावसायिक बैंकहरूको निक्षेप संरचना छोटो अवधिको भएकाले दीर्घकालीन पूर्वाधार परियोजनामा पर्याप्त लगानी गर्न कठिन हुन्छ । त्यसमाथि ठुला परियोजनामा नियामकीय, सामाजिक तथा वातावरणीय जोखिम उच्च हुने भएकाले निजी लगानीकर्ताको आकर्षण सीमित छ । यही अवस्थालाई सम्बोधन गर्न विधेयकले वैकल्पिक विकास वित्त कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसको उद्देश्य दीर्घकालीन पुँजी परिचालन गरी प्रतिफलयुक्त र रणनीतिक महत्वका आयोजनामा लगानी प्रवाह गर्नु हो ।
विधेयकले ऊर्जा, सडक, डिजिटल पूर्वाधार र व्यावसायिक कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । आयोजनाको छनोट आर्थिक प्रतिफल, रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकले परम्परागत ऋण प्रणालीभन्दा बाहिरका केही आधुनिक वित्तीय औजार प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ‘फन्ड अफ फन्ड्स’को अवधारणाअन्तर्गत कोषले निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल फन्डमा लगानी गर्न सक्नेछ । यसले नेपालको पुँजी बजारमा नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सक्छ ।
विदेशी लगानी आकर्षित गर्न ‘हेजिङ’सम्बन्धी व्यवस्था पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ । विदेशी मुद्राको विनिमय जोखिम कम गर्न सकिएमा ठुला पूर्वाधार परियोजनामा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सहज हुन सक्छ । यसैगरी, सम्पत्ति मौद्रिकीकरण तथा विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने अवधारणाले दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत जुटाउन मद्दत गर्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको विश्वास जित्न विधेयकले पारदर्शितामा जोड दिएको छ । कोषले प्रत्येक तीन महिनामा आफ्नो वित्तीय अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, प्रत्येक तीन वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्वतन्त्र मूल्यांकन गराउनुपर्ने प्रावधानले संस्थागत विश्वसनीयता बढाउन सहयोग पुर्याउन सक्छ ।
यद्यपि, विधेयक कार्यान्वयनका क्रममा केही चुनौती देखिन्छन् । सबैभन्दा ठुलो प्रश्न विभिन्न निकायहरूको संस्थागत स्वतन्त्रताको हो । विशेषगरी बोर्ड र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति तथा निर्णय प्रक्रियामा व्यावसायिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न आवश्यक हुनेछ । त्यस्तै, अनुसन्धानका लागि मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको अधिकारी रहने व्यवस्थाले निष्पक्ष अनुसन्धानमा प्रश्न उठाउन सक्छ । यस्तो संवेदनशील संस्थाको निगरानी र अनुसन्धान स्वतन्त्र तथा व्यावसायिक निकायमार्फत हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
सरकारी ग्यारेन्टीमार्फत सिर्जना हुने सम्भावित दायित्वको व्यवस्थापन पनि अर्को महत्वपूर्ण चुनौती हुनेछ । ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२’ नेपालको पूर्वाधार विकास र दीर्घकालीन पुँजी परिचालनका दृष्टिले महत्वपूर्ण पहल हो । यसले परम्परागत बैंकिङ प्रणालीको सीमाभन्दा बाहिर गएर विकास वित्तको नयाँ ढाँचा निर्माण गर्ने प्रयास गरेको छ ।
यदि पारदर्शिता, व्यावसायिकता र संस्थागत स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न सकियो भने यो विधेयक नेपालको पूर्वाधार विकासको ‘आर्थिक इन्जिन’ बन्न सक्छ । तर राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर कार्यान्वयन र वित्तीय अनुशासनको अभावले यसको उद्देश्य कमजोर बन्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहन्छ । अब चुनौती विधेयक पारित गर्नु मात्र होइन, त्यसलाई विश्वासयोग्य र परिणाममुखी संस्थागत संरचनामा रूपान्तरण गर्नु हो ।
.jpg)
