१२ वैशाखको बिहान राम्ररी घाम फैलिन नपाउँदै थापाथलीस्थित बागमती किनारमा रहेको सुकुम्वासी बस्तीमा डोजरको थरथराहट सुनियो । पुराना जस्तापाताका छानाहरू एकपछि अर्को गर्दै धुलोको मुस्लोमा परिणत भए । यो दृश्यले धेरैको मन थरथरायो । आफैंले वर्षौंको संघर्षले बनाएको घर आफैंले भत्काउनुपर्दा कस्तो पीडा होला, त्यो केवल पीडितहरूले नै महसुस गर्न सक्छन् । काठमाडौंका गैरीगाउँ, शान्तिनगर, मनोहरालगायत दर्जनौं ठाउँमा पनि यस्तै डोजर अभियान चलाइयो । नदीकिनार र अतिक्रमित सरकारी जमिन खाली गर्नु अनिवार्य थियो, तर जुन तरिकाले गरियो, त्यसले ठुलो पीडा र त्रासदी निम्त्याएको छ ।

डोजर अभियान चलाइएको दुई सातापछि (२५ वैशाख) सर्वोच्च अदालतले सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासी बस्ती हटाउने कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सरकारलाई चरणबद्ध कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगरी जबरजस्ती विस्थापित नगर्न निर्देशन दिएको हो । यो आदेशले डोजर अभियानमा तत्काल ब्रेक लाग्ने विश्वास गरिएको छ । भूमिहीन सुकुम्वासीहरू वर्षौंदेखि आश्रयविहीन जीवन बिताउँदै आएका छन् । उनीहरूका लागि घर केवल छाना र पर्खाल होइन, जीवनको आधार र आत्मसम्मानको पहिचान पनि हो । अचानक वासस्थानबाट हटाइँदा अनिश्चितता, डर र जीविकोपार्जनको कठिनाइ थपिन्छ । आक्रोश स्वाभाविक हो ।

सरकारको भनाइअनुसार बाढी–विपद् जोखिम कम गर्न र सार्वजनिक जग्गा फिर्ता लिन यो कदम चालिएको हो । वास्तविक सुकुम्वासी पहिचान गरी दीर्घकालीन व्यवस्थापन (अपार्टमेन्ट वा जग्गा) गर्ने पनि योजना छ । तर, भनाइ र गराइबीच ठुलो खाडल देखिन्छ । प्रभावितहरूलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेर राहत दिने प्रयास भए पनि त्यो पर्याप्त र दिगो छैन ।

डोजरले खाली गराइएको जग्गा सरकारी र सार्वजनिक जग्गा हुन्, जुन कानुनी रूपमा सरकारको स्वामित्वमा छन् । तर, देशका विभिन्न ठाउँमा यस्ता जग्गा अतिक्रमित छन् र त्यहाँ बसोवास गर्नेहरू सडकमा उत्रिएका छन् । बस्ती हटाइने डरले हजारौं भूमिहीन, सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासीहरू सरकारविरुद्ध सडकमा उत्रिएका छन् । जग्गा अतिक्रमण गरेर बसेका सबैखाले परिवार आन्दोलनमा हुनु सरकारका लागि टाउको दुखाइ मात्र होइन, चिन्तनको विषय पनि हो ।

सुकुम्वासी र भूमिहीनको वास्तविक पहिचान नगरी, विकल्प नदिई घर भत्काउनु बहादुरी पनि होइन, बुद्धिमानी पनि होइन । यो त नयाँ समस्या र द्वन्द्व सिर्जना गर्ने बाटो हो । सरकारले ‘कसैलाई पनि घरबारविहीन हुन नपरोस्’ भने पनि व्यवहारमा कसैले विश्वास गर्न सकेको छैन । हाम्रो समाजमा भावना धेरै हुन्छ, तर वास्तविकता बुझ्ने चासो कम हुन्छ । जमिनप्रतिको बुझाइ पनि त्यस्तै छ, चाहे सरकारको होस् या आमजनताको । पछिल्लो चरणमा यो अन्योल झन् देखिन्छ । हामीकहाँ मुख्यतया ऐलानी, सरकारी र सार्वजनिक जग्गा छन् । यसबारे सरकार र सम्बन्धित निकाय पनि स्पष्ट भएर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । काठमाडौंलगायत विभिन्न ठाउँमा भइरहेको जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियानको सन्दर्भमा यीबीचको भिन्नता बुझ्न अत्यन्त जरुरी छ ।

सरकारी जग्गा पूर्ण रूपमा राज्यको स्वामित्वमा हुन्छ, जुन सरकारको नाममा दर्ता भएको, नापी तथा कित्ता फाँट भएको र सरकारी प्रयोजनका लागि सुरक्षित राखिएको जग्गा हो । यो जग्गा अतिक्रमण भएमा सरकारले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर हटाउन सक्छ ।

सार्वजनिक जग्गा जनताको साझा उपयोगका लागि छुट्याइएको हुन्छ । सार्वजनिक बाटो, पार्क, चौर, खुला मैदान, मन्दिर, घाट, पोखरी, सार्वजनिक शौचालय, सामुदायिक भवन आदि यसअन्तर्गत पर्छन् । यो जग्गा कसैको व्यक्तिगत स्वामित्वमा हुँदैन । सबै नागरिकको समान पहुँच हुन्छ र निजी उपयोग गर्न पाइँदैन । यो जग्गा अतिक्रमण हुनु भनेको सम्पूर्ण जनतामाथिको अतिक्रमण पनि हो ।

ऐलानी जग्गा कुनै आधिकारिक स्वामित्व नभएको जग्गा हो । ऐलानी जग्गा सबैभन्दा बढी भ्रम सिर्जना गर्ने खालको जग्गा हो । सरकार, व्यक्ति वा कुनै संस्थाको नाममा दर्ता नभएको, नापी तथा कित्ता फाँट नभएको, कुनै आधिकारिक स्वामित्व दाबी नभएको जग्गा हो । यो जग्गा पुराना बस्ती आसपास, नदी किनार, जंगलको छेउ वा पहिले सामुदायिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको ठाउँमा पाइन्छ । कानुनी रूपमा यो जग्गा ‘कसैको पनि होइन’ जस्तो अवस्थामा हुन्छ, तर वास्तविकता फरक हुन सक्छ । ऐलानी जग्गालाई व्यवस्थित गर्न कानुनी रूपमा थप जटिलता छ, किनकि यो जग्गाको स्पष्ट स्वामित्व दाबी नै छैन ।

सरकारले केही प्रयास गरे पनि अतिक्रमण हटाउने तरिका स्पष्ट छैन । बिना तयारी डोजर चलाएर घरटहरा भत्काउनुले जनताको आक्रोश बढाइरहेको छ । कतिपय पालिकाले अतिक्रमित जग्गा स्वस्फूर्त खाली गरिदिन भन्दै सूचना आह्वान गरेका छन् । तथापि, ती सूचनाको कुनै सुनुवाइ हुने स्थिति देखिँदैन । विभिन्न सहर र गाउँबस्ती आन्दोलनमय छन् । 

कुनै पनि नागरिक इच्छाले जोखिम मोलेर खोला किनारामा बस्दैन । यस्तोमा अतिक्रमण हटाउने नाममा अभिभावकीय भूमिकामा रहेको सरकार नै बल प्रयोगमा उत्रिनु लोकतान्त्रिक समाजमा सुहाउने विषय होइन । सरकार ती भूमिहीन, सुकुम्वासीहरूको अभिभावक पनि हो । उठीवास गराइएकाहरूलाई पुनस्र्थापन, रोजगारी र आधारभूत सेवा नदिइए थप समस्या सिर्जना हुने खतरा छ । बालबालिकाको शिक्षामा समेत ध्यान नदिए उनीहरूको भविष्य अन्धकारमय हुन सक्छ ।

सरकारको कदम सकारात्मक भए पनि न्यूनतम कानुनी प्रक्रिया, मानवीयता र विकल्पलाई ख्याल नगर्नुले दीर्घकालीन स्थिरता र विकासमा बाधा पुग्ने खतरा छ । त्यसैले संवेदनशील र न्यायसंगत कदम चाल्न जरुरी छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारलाई कानुनी प्रक्रिया, मानवीयता र विकल्पबारे गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी सरकारी, ऐलानी वा कृषि योग्य जग्गामा भूमिहीन परिवारलाई वर्गीकृत गरी हिमाली क्षेत्रमा १० रोपनी, पहाडमा ५ रोपनी र तराईमा ५ कठ्ठासम्मको जग्गा उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ । यसले दिगो समाधानको आधार तयार हुन्छ ।

सहरमा काम गर्ने गरिब र भूमिहीनलाई रोजगारी नजिक सस्तो वा सब्सिडाइज्ड आवास उपलब्ध गराउनुपर्छ, जसले अनौपचारिक कब्जा घटाउन मद्दत गर्छ । भूमिहीनलाई स्थायी रोजगारी र जीविकोपार्जनका विकल्प उपलब्ध गराउने, साथै, औद्योगिक र सहरी विकास योजनामा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । भूमि समस्या समाधान आयोगलाई सक्षम र राजनीतिक दबाबमुक्त बनाउँदै नागरिकता, दाबी, लालपुर्जा वितरण र भूमिको दाबीमा पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । कृषि व्यवसायलाई प्रवर्धन र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्दै दिगो विकासको मार्गमा जोड्नुपर्दछ । सुकुम्वासीलाई भोट बैंकको रूपमा प्रयोग नगर्नु, र अवसरवादीलाई छुट्याउँदै प्राथमिकता दिनुपर्दछ ।

बस्ती भत्काउनु समस्या थप जटिल बनाउने बाटो हो । दिगो समाधानका लागि वास्तविक पहिचान, वैकल्पिक आवास, रोजगारी, पारदर्शी कानुनी व्यवस्था र गाउँ–सहरको समन्वय आवश्यक छ । राजधानी र विभिन्न सहरहरूमा सरकारले अव्यवस्थित बसोवास व्यवस्थापन र सुकुम्वासीको संरक्षण गर्न पहल गर्नुपर्छ । समस्या समाधानका लागि राजनीतिक अस्थिरता, कानुनी जटिलता र कार्यान्वयनको अभावजस्ता बाधा छन् । त्यसैले सही पहिचान, प्रमाणीकरण, जग्गा वितरण, पुनर्वास, पूर्वाधार विकास र दिगो भूमि सुधार आवश्यक हुन्छ ।

नदी किनार र सार्वजनिक जग्गा कब्जा रोक्ने, जोखिमयुक्त बसोवास हटाउने र डिजिटल सर्वेक्षणमार्फत प्रमाणीकरण गर्ने कदम साहसी र आवश्यक पनि छ । सर्वोच्चको आदेशले सरकारलाई समय दिएको छ– अब भावनात्मक र जबरजस्तीभन्दा कानुनसम्मत, मानवीय र दिगो समाधान खोज्ने मौका हो । वास्तविक सुकुम्वासीलाई भोट बैंकको रूपमा प्रयोग नगरी अवसरवादीबाट छुट्याएर न्यायसंगत व्यवस्था गर्न सके मात्र समाजमा स्थिरता र विकास सम्भव छ । अन्यथा आन्दोलन, द्वन्द्व र अनिश्चितता बढ्दै जानेछ । समस्या समाधानका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, पारदर्शिता र बहुआयामिक रणनीति अत्यावश्यक छ ।