नेपालले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र समावेशीकरणको लामो यात्रा तय गरिसकेको छ । संविधानले समानताको अधिकार दिएको छ, कानुनले जातीय विभेदलाई अपराध मानेको छ । तर, गाउँको धारामा पानी भर्न जाँदा अपमानित हुने दलित महिला, सहरमा कोठा खोज्दा थर लुकाउन बाध्य हुने युवा वा पुस्तौंदेखि अरूको जमिन जोतेर पनि आफ्नै नाममा एक धुर जग्गा नपाउने परिवारलाई हेर्दा नेपाल अझै पूर्ण रूपमा समान समाज बन्न सकेको छैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
दलित समुदायको पीडा केवल गरिबीको कथा होइन, यो इतिहासले निर्माण गरेको असमानताको निरन्तरता हो । दक्षिण एसियामा शताब्दीयौंदेखि कायम वर्ण व्यवस्थाले मानिसलाई जन्मकै आधारमा उच्च र निम्न वर्गमा विभाजन गर्यो । नेपालमा पनि यही सोचले समाजलाई गहिरो रूपमा प्रभावित बनायो । राज्यका कानुन, सामाजिक परम्परा र धार्मिक व्याख्याहरूले दलित समुदायलाई समाजको किनारामा धकेलिरहे । उनीहरूलाई श्रम गर्न अनुमति थियो, तर सम्मानका साथ बाँच्न भने दिइएन ।
इतिहासमा दलित समुदायलाई सार्वजनिक धारामा पानी छुन नदिने, मन्दिर प्रवेश रोक्ने, शिक्षाबाट वञ्चित गर्ने र सामाजिक सम्बन्धमा समेत दूरी कायम गर्ने प्रथा सामान्य मानिन्थ्यो । यो विभेद केवल सामाजिक व्यवहारमा सीमित थिएन, राज्य संरचनाले पनि यसलाई मौन रूपमा स्वीकार गरिरहेको थियो । त्यसैले दलित समुदायले गरिबीसँगै अपमान र बहिष्करणको पीडा पनि भोग्नुपर्यो ।
यो हुँदाहुँदै नेपालको आर्थिक संरचनामा दलित समुदायको योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण रह्यो । कृषि औजार बनाउने, कपडा सिलाउने, बाजा बजाउने, जुत्ता बनाउने, काठ र फलामका सामग्री तयार गर्नेजस्ता आधारभूत सीप उनीहरूसँग थिए । समाजलाई आवश्यक पर्ने श्रम उनीहरूले गरे, तर श्रमको सम्मान भएन । काम आवश्यक ठानियो, काम गर्ने मानिस सम्मानित भएनन् । यही मानसिकताले दलित समुदायलाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनायो ।
आज पनि विभेद नयाँ स्वरूपमा कायम छ । परम्परागत पेसालाई बजारसँग जोड्ने, सीपलाई उद्योगमा रूपान्तरण गर्ने वा दलित युवालाई उद्यमशीलतासँग जोड्ने दीर्घकालीन योजना प्रभावकारीरूपमा बन्न सकेका छैनन् । फलस्वरूप धेरै युवा विदेशिन बाध्य छन् । भूमिहीनता दलित समुदायको अर्को गहिरो समस्या हो । धेरै दलित परिवार पुस्तौंदेखि अर्काको खेतमा काम गर्दै आए, तर उनीहरूको नाममा जग्गा भएन । उनीहरू ऐलानी जग्गा, नदी किनार वा जोखिमयुक्त स्थानमा बस्न बाध्य भए ।
राजनीतिक परिवर्तनपछि दलित समुदायका अधिकारका विषयमा धेरै कुरा उठाइए । संविधानले समानता र प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गर्यो । आरक्षणको व्यवस्था लागू भयो । संसद्, स्थानीय तह र सरकारी निकायमा दलित समुदायको उपस्थिति केही बढेको छ । तर, प्रतिनिधित्व बढ्दैमा विभेद अन्त्य भएको छैन । अझै पनि निर्णय गर्ने तहमा दलित समुदायको प्रभाव कमजोर छ । धेरै अवस्थामा उनीहरूको सहभागिता प्रतीकात्मकजस्तो देखिन्छ ।
जातीय विभेदविरुद्ध कानुन बने पनि व्यवहारमा न्याय पाउन कठिन छ । गाउँघरमा दलितमाथि हुने अपमान, कुटपिट र सामाजिक बहिष्कारका घटना अझै सुनिन्छन् । अन्तरजातीय विवाहका कारण हुने हिंसाले समाजभित्रको पुरानो मानसिकता अझै जीवित रहेको देखाउँछ । पीडितले प्रहरीमा उजुरी दिँदा बेवास्ता हुने, दोषी राजनीतिक संरक्षणमा उम्किने वा लामो कानुनी प्रक्रियाले न्याय ढिला हुने समस्या गम्भीर छन् ।
दलित आन्दोलनले नेपाली समाजलाई परिवर्तनतर्फ धकेल्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । शिक्षा, समान अधिकार र सामाजिक सम्मानको माग गर्दै विभिन्न चरणमा आन्दोलन भए । धेरै अधिकार संघर्षबाट प्राप्त भएका हुन् । अहिले दलित समुदायभित्र शिक्षा र चेतनाको स्तर पनि बढिरहेको छ । नयाँ पुस्ताले आफूलाई दयाको पात्र होइन, अधिकारसहितको नागरिकका रूपमा प्रस्तुत गर्न थालेको छ । यो सकारात्मक परिवर्तन हो ।
तर, वास्तविक परिवर्तन कानुनले मात्र सम्भव हुँदैन । समाजको सोच बदलिन आवश्यक छ । विद्यालयको पाठ्यक्रमदेखि सार्वजनिक बहससम्म समानताको संस्कृति निर्माण गर्नुपर्छ । जातका आधारमा मानिसलाई मूल्यांकन गर्ने मानसिकता अन्त्य नभएसम्म विभेदका स्वरूप फेरिए पनि समस्या दोहोरिइरहन्छ ।
राज्यले दलित समुदायका लागि विशेष अवसर सिर्जना गर्नु आवश्यक छ । गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सीपमूलक तालिम, सहुलियतपूर्ण ऋण र रोजगारीका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्छ । परम्परागत सीपलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडेर उत्पादन र उद्योग विकास गर्न सकियो भने दलित समुदाय आर्थिक रूपमा सशक्त बन्न सक्छ ।
नेपालले समृद्धिको सपना देखिरहेको छ । तर समाजको एउटा ठुलो समुदाय अपमान, गरिबी र बहिष्करणको जीवन बाँच्न बाध्य रहँदासम्म कुनै पनि राष्ट्र पूर्ण रूपमा समृद्ध बन्न सक्दैन । समानता केवल संविधानको शब्द होइन, व्यवहारमा अनुभूत हुने वास्तविकता बन्नुपर्छ । अब आवश्यकता दया होइन, सम्मानको हो, सहानुभूति होइन, समान अवसरको हो । जब दलित समुदायले यो देशमा आफूलाई पूर्ण अधिकारसहितको सम्मानित नागरिकका रूपमा महसुस गर्नेछ, तब मात्रै नेपालको लोकतन्त्र र राष्ट्रिय एकता वास्तवमै बलियो बन्नेछ ।
.jpg)
