काठमाडौं : प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा.मनोज शर्माको फास्ट ट्रयाकमा संसदीय सुनुवाइ हुने भएको छ । मंगलबार नै उनको सुनुवाइ हुन लागेको हो । 

उनीविरुद्ध १६ वटा उजुरी परेको छ । गत वैशाख २६ गते बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले शर्माविरुद्ध १० दिनको समय दिएर उजुरी आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्धारित समयमा १६ वटा उजुरी परेको हो । 

प्रप्त उजुरी खोल्नका लागि बिहान ८ बजेका लागि संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक राखिएको छ । सुनुवाइ समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठका अनुसार उजुरी खोलेर सांसदहरूलाई वितरण गरिनेछ । 

उजुरी खोलेर सांसदहरूलाई वितरण गरेपछि बिहान १० बजेतिरबाट उजुरीकर्तासँग छलफल हुनेछ । त्यसपछि निरन्तर बैठक चल्नेछ र प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको सुनुवाइ हुनेछ । शर्मा संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएमा ६ वर्षे पूरा कार्यकाल चलाउन पाउनेछन् । यसअनुसार उनले २०८९ वैशाखसम्म सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् । 

२०२७ असार ४ गते पर्साको वीरगन्जमा जन्मिएका शर्मा २०७६ वैशाख ६मा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेका हुन् । उनले नेपाल ल क्याम्पस, काठमाडौंबाट बिएल र भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एलएलएम गरेका छन् । उनले नेपालको त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुनमा विद्यावारिधि गरेका छन् । 

कानुन व्यवसायी पृष्ठभूमिका शर्माले विभिन्न कम्पनी र संस्थाहरूको कानुनी सल्लाहकार भएर काम गरेका थिए । २०७० जेठ २७ देखि २०७२ मंसिर २६ सम्म उच्च अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश भएका थिए । आफ्नो करियरको क्रममा, उनले नेपाल र विदेशमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिएका थिए ।

शर्मा प्रधानन्यायाधीश हुँदा उनको कार्यकाल कायम रहँदासम्म सर्वोच्च अदालतका ११ जना न्यायाधीश अवकाश हुनेछन् । उनको कार्यकाल अवधिभरमा सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, नित्यानन्द पाण्डे, शान्तिसिंह थापा, शारंगा सुवेदी, मेघराज पोखरेल र श्रीकान्त पौडेलले अवकाश पाइसकेका हुनेछन् । शर्मा प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश हुँदा पनि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको कार्यकाल तीन वर्ष बाँकी रहनेछ ।

गत भदौ २३ र २४को जेनजी आन्दोलनपछि सर्वोच्च अदालतले नयाँ प्रधानन्यायाधीश पाउँदै छ । अहिलेको परिवर्तित पृष्ठभूमिमा रहेर न्यायालयमा देखिएका विकृति हटाउनुपर्ने चुनौती शर्मासामु छ । प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिससँगै वरिष्ठ न्यायाधीशहरूसँग सौहार्दपूर्ण काम गर्ने वातावरण बनाउने चुनौती पनि छ । 

सर्वोच्च अदालतमा २२ हजार बढी मुद्दा विचाराधीन छन् । पाँचदेखि आठ वर्षसम्मका मुद्दा अभियान फाँट खडा गरेर सुनुवाइ थाले पनि प्रभावकारी रूपमा फर्छ्योट हुन सकेको छैन । प्रधानन्यायाधीश बनेमा पूर्ण कार्यकालमा यसलाई पनि घटाउनुपर्ने चुनौती छ । 

यसका साथै, अदालतमा हुने खुद्रा घुस र ठुला बिचौलियाहरूको चलखेललाई उनले निस्तेज पार्न सक्नुपर्नेछ । मुद्दाको सुनुवाइमा हुने ढिलाइ, सहकर्मीलाई विश्वासमा लिएर मुद्दाको फर्छ्योट दरमा सुधारसँगै विवादरहित न्याय दिनुपर्ने चुनौती पनि छँदै छ ।