काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको ३३औं प्रधानन्यायाधीशमा डा. मनोजकुमार शर्मा नियुक्त भएका छन् । मंगलबार संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदित भएसँगै उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए । लगत्तै शर्माले साँझ सर्वोच्च अदालत पुगेर पदभार ग्रहण गरे । शर्मा आगामी ६ वर्षका लागि सर्वोच्च न्यायालयको नेतृत्वमा पुगेका हुन् । 

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसका आधारमा मंगलबार दिउँसो संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीशमा उनको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको थियो । उनको सिफारिसविरुद्ध सातवटा मुद्दाहरू संसदीय सुनुवाइ समितिमा दर्ज भए पनि उजुरीमाथिको अध्ययन, संसदीय सुनुवाइ, नियुक्ति, शपथ र  पदभार एकै दिनमा भएको हो । विगतका अभ्यासअनुसार पहिलो दिन समितिमा परेका उजुरीबारे छलफल हुने, त्यसपश्चात् सुनुवाइ हुने र नियुक्ति हुने लामो प्रक्रिया थियो । त्यस्तो परम्परा तोड्दै पहिलोपटक न्यायाधीश नियुक्तिमा फास्टट्रयाक अपनाइएको हो ।  

प्रमुख प्रतिपक्षलगायत विपक्षी दलहरूले सरकारको अधिनायकवादी चरित्रका कारण न्यायलयमा द्वन्द्व बढेको आरोप लगाएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता वालेन्द्र(बालेन) शाह नेतृत्वको सरकार अधिनायकवादतर्फ अगाडि बढेकाले न्यायालयमा द्वन्द्व उत्पन्न भएको उनीहरूको आरोप छ । गत २४ वैशाखमा बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले उनलाई सिफारिस गरेको थियो । 

प्रधानमन्त्री शाहले चौथो वरीयताका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेसँगै सार्वजनिक रूपमा तीव्र आलोचना भए पनि सरकारले त्यसको कुनै प्रवाह नगरी नियुक्ति अघि बढायो । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको परम्परा र वरिष्ठताक्रम मिचिएको भन्दै परिषद्को बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख विपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले लिखित असहमति राखेका थिए । यद्यपि सुनुवाइ भने सर्वसम्मतिबाटै अनुमोदन भएको संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति बोधराज श्रेष्ठले बताए । 

समितिमा शर्माको सुनुवाइ चल्दै गर्दा नेपाल बार एसोसिएसनले भने दिउँसै लालटिन बालेर न्यायको खोजी गरेको छ । सोमबार कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्धका ‘होल्ड’मा रहेका रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश गरे पनि सर्वोच्च प्रशासनले कार्यकक्ष खाली गरेर बाहिरिएका थिए । आदेशअनुसार शर्माविरुद्धको रिट कर्मचारीले दर्ता नगरेपछि अदालतप्रति थप भरोसा टुट्ने स्थिति आउने चिन्ता कानुन व्यवसायीहरूले व्यक्त गरेका छन् ।

सपना प्रधानको आदेशका सन्दर्भमा सत्तारुढ दल रास्वपाका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभाबाटै विरोध गरे । त्यसलगत्तै मंगलबार डा.शर्माविरुद्ध समितिमा परेका सातवटा उजुरी हेर्ने कार्यतालिका रहेपछि समितिले फास्टट्रयाकमा छलफल गरेर उनको सिफारिस अनुमोदन गरेको हो । 

प्रतिपक्षी दलहरूसहित सरोकारवालाहरूले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा विधि, प्रक्रिया र विगतको परम्परालाई मिचेर न्यायालयमा पनि ‘चेनब्रेक’ गर्ने परम्परा बसाएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीले शाह र  उनको दल रास्वपाका नेताहरूले भने प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा परम्पराभन्दा योग्यता र विज्ञता चाहिने भन्दै सरकारको बचाउ गरेका छन् ।  

पूर्वप्रधानन्यायाधीशसमेत रहेकी निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पनि सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि पोखेकी थिइन् । हरेक हिसाबले क्षमतावान् महिला न्यायाधीशलाई पन्छाउनु गलत भएको भन्दै उनले जेजे तर्क गरे पनि सरकारले गलत निर्णय गरेको बताएकी थिइन् ।   

चोलेन्द्रशमशेर जबरा प्रधानन्यायाधीश भएका बेला शर्मा सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेका थिए । नेपाल ल क्याम्पस, काठमाडौंबाट बिएल र भारतको पुणे विश्वविद्यालयबाट एलएलएम गरेका उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट श्रम कानुनमा विद्यावारिधि गरेका छन् । उनी २०७० जेठ २७ देखि २०७२ मंसिर २६ सम्म उच्च अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश भए । संसदीय सुनुवाइ समितिले नाम अनुमोदन गरेसँगै उनी ३३औं प्रधानन्यायाधीश बन्ने पक्का भएको छ । उनले २०८९ वैशाखसम्म झन्डै ६ वर्ष सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् । २०९२ सालमा मात्रै ६५ वर्ष पुग्नेछन् । प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले ६ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेको इतिहास छैन । शर्माको पूरा कार्यकालले न्यायालयमा स्थिरताको सुरुवात भएको कतिपय कानुनविद्ले बताएका छन् । रास्वपाको एकल बहुमतको सरकार बनेसँगै वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने नजिरमा ब्रेक लागेको छ । नेपालको न्यायिक इतिहासमा यो पहिलो घटना हो । कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित रोलक्रममा रहेका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई छाडेर चौथो वरीयताका शर्मा न्यायाधीश बनेका हुन् ।  

शर्माको कार्यकालभित्रै सर्वोच्चका ११ जना न्यायाधीश अवकाशमा जानेछन् । जसमा सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, नित्यानन्द पाण्डे, शान्तिसिंह थापा, शारंगा सुवेदी, मेघराज पोखरेल र श्रीकान्त पौडेल पर्नेछन् । शर्मा प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश हुँदा पनि न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको भने तीन वर्ष कार्यकाल बाँकी रहनेछ । २०२७ असार ४ गते पर्साको वीरगन्जमा जन्मिएका शर्मा २०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । 

‘न्याय प्रक्रियामा हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन’ 

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले न्याय सम्पादन प्रक्रियाको मर्यादामा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार नगरिने दाबी गरे । पदभार ग्रहणपश्चात् उनले भने, ‘न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रता, न्यायाधीशहरूको व्यावसायिक निष्पक्षता तथा न्याय सम्पादन प्रक्रियाको मर्यादामा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार गरिने छैन ।’ 

प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीलाई केवल पदको मात्रै नभई संविधान, विधिको शासन, न्यायिक स्वतन्त्रता तथा नागरिकको न्यायप्रतिको विश्वासलाई अझै सुदृढ बनाउने दायित्वको रूपमा आफूले ग्रहण गरेको उनले बताएका  हुन् । ‘न्यायपालिका नेपालको संविधानको संरक्षक, मौलिक अधिकारको प्रत्याभूतिकर्ता तथा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको एक प्रमुख स्तम्भ हो,’ शर्माले भने, ‘त्यसैले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र जनविश्वासयुक्त न्यायपालिकाको निर्माण र संरक्षण नै मेरो कार्यकालको मूल ध्येय रहनेछ ।’ न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता नै लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भएको उनले बताएका छन् ।

आफ्नो पहिलो र सर्वोच्च प्राथमिकता भनेकै स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई पूर्ण रूपमा अक्षुण्ण राख्नु रहेको बताए । यस मान्यतासँग कुनै पनि परिस्थितिमा सम्झौता नगरिने उनको दाबी छ । ‘न्यायपालिकाको संस्थागत स्वतन्त्रता, न्यायाधीशहरूको व्यावसायिक निष्पक्षता तथा न्याय सम्पादन प्रक्रियाको मर्यादामा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप स्वीकार गरिने छैन,’ उनले भने, ‘यस विषयमा कसैले कुनै शंका राख्नुपर्ने अवस्था आउने छैन ।’