रसुवामा आएको बाढीले भत्काएका भग्नावशेष पन्छाइँदैछ । भौतिक पुनर्स्थापनाको काम अघि बढ्दैछ । तर प्रभावित मानिसहरूको दिगो व्यवस्थापनको टुंगो लागेको छैन । राहत र पुनर्स्थापनाको काम अघि बढ्दै गर्दा बाढी प्रभावित बालबालिकाको मनमा बसेको डर हटाउने विषय प्राथमिकतामा आउन सकेको देखिँदैन । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले गरेको ‘रसुवा बाढीप्रभावित बालबालिकाको अवस्था तथा आवश्यकतासम्बन्धी द्रुत लेखाजोखा प्रतिवेदन २०८३’ले यही औंल्याएको छ । अस्थायी आश्रयस्थल तथा होल्डिङ सेन्टरमा स्थलगत रूपमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनअनुुसार बालबालिकाका लागि दिनचर्या व्यवस्थापन, खेलकुद, मनोरञ्जन, सिकाइ तथा मनोसामाजिक सहयोगका लागि पर्याप्त सामग्री र गतिविधि भएको छैन । यसमा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने हुन्छ । किनभने, भोटेकोशीको बाढीले घर र विद्यालयको भौतिक संरचना मात्रै भत्काएको होइन । बालबालिकाको नियमित जीवन भत्काएको छ । उनीहरू घरबाट विस्थापित भएका छन्, विद्यालय र साथीभाइबाट टाढिएका छन्, लामो समय अस्थायी आश्रयस्थलमा बस्नुपरेको छ । कतिपयले आँखाअगाडि घर, विद्यालय र वरपरको बस्ती बगाएको देखेका छन् । यस्तो अनुभव बालबालिकाका लागि सामान्य घटना होइन । 

अध्ययनले औंल्याएअनुसार बाढी प्रभावित बालबालिकामा निराशा, तनाव, टोलाउने र व्यवहारमा परिवर्तन देखिन थालेको छ । अस्थायी आश्रयस्थलमा खेलकुद, मनोरञ्जन, सिकाइ र मनोसामाजिक सहयोगका पर्याप्त गतिविधि भएको छैन । यी संकेतलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । बालबालिका चुप लागेका छन् भन्दैमा सामान्य अवस्थामा फर्किसकेका छन् भन्ने हुँदैन । डर, त्रास र पीडा व्यक्त गर्न नसकेका हुन सक्छन् । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार प्रभावित विद्यालय सञ्चालन गरिँदैछ । यो तत्काल आवश्यक छ । तर ट्रमामा रहेका बालबालिकालाई सिधै नियमित कक्षामा राखेर पाठ्यपुस्तक पढाएरमात्र हुँदैन । उनीहरूलाई पहिले सुरक्षित महसुस गराउनुपर्छ । शिक्षकसँग कुरा गर्ने वातावरण दिनुपर्छ । साथीहरूसँग खेल्ने, रमाउने र आफ्ना अनुभव व्यक्त गर्ने अवसर दिनुपर्छ । यसका लागि शिक्षकलाई मनोसामाजिक समस्याका प्रारम्भिक संकेत पहिचान गर्ने तालिम दिन सकिन्छ । 

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका अनुसार रसुवा बाढीबाट २० हजार विद्यार्थी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन् । यति धेरै बालबालिकाको सिकाइ र मनोसामाजिक विकाससँग जोडिएको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न तीन वटै तहका सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ । स्थानीय तहले परामर्शदाता र सम्बन्धित विशेषज्ञसँग समन्वय गर्न सक्छ । विद्यालयमा खेल, सिर्जना, समूहगत गतिविधि र संवादका कार्यक्रम नियमित बनाउन सकिन्छ । आवश्यक समन्वय प्रदेश सरकारले गर्ने र नीतिगत तथा आर्थिक नेतृत्व संघ सरकारले गर्न सक्छ । निकट भविष्यमा पुनर्स्थापनाको सफलता देखाउँदै गर्दा कति विद्यालय खोलियो भनेर मात्रै नभनियोस् । कति बालबालिका फेरि निर्धक्क भएर कक्षामा बस्न थाले ? कति बालबालिका साथीसँग घुलमिल हुन थाले ? कति बालबालिकाले आफूले भोगेको पीडा व्यक्त गर्न सके भनेर पनि भनियोस् । ताकि, बालबालिकाले वयष्क भएपछि विपद्पछि आफ्नो मनमा बसेको डर हटाउन राज्य संवेदनशील भएको महसुस गरेर धन्यवाद भनुन् ।