काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई बयान नदिने उद्घोष गरेका छन् । 

‘पार्टीको सदस्यता नवीकरण र विस्तार उत्प्रेरणासम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशालाको उद्घाटन कार्यक्रम’लाई सम्बोधन गर्दै उनले सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई अस्वीकार गर्ने सार्वजनिक चेतावनी दिए । उनले भनेका छन्, ‘यस्ता आयोगलाई हामी मान्यता दिदैनौं । अरू कसैले बयान दिए पनि मचाहिँ बयान दिन्नँ । सम्पत्ति विवरण भरेर पठाइदिँन । जे–जे गर्न सक्छ, गरोस् ।’

सरकारले गत वैशाख २ गते प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिन गर्न सम्पत्ति, जाँचबुझ÷छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय आयोगलाई २०६२/६३ सालदेखि हाल (२०८२/८३) सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार दिइएको छ । 

आयोगका सदस्यहरूमा पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल रहेका छन् ।

आयोगले काम सुरु गरिसकेको छ । यो अवस्थामा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई अस्वीकार गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

यो आयोगलाई अवज्ञा गर्नेमा उनी एक्ला छैनन् । सम्पत्ति छानबिन आयोगले सम्पत्ति विवरण मागेपछि एकीकृत धारणा बनाउन भनेर पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरू पनि छलफल गरिरहेका छन् । 

यही गत जेठ १७ गते उनीहरू छलफलमा जुटेका थिए । उक्त छलफलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश गरी ७० भन्दा बढी सहभागी रहेको दाबी गरिएको छ । त्यसयता पनि उनीहरू छलफलमै छन् । 

पूर्वन्यायाधीश फोरमको अगुवाइमा चलिरहेको अनौपचारिक छलफलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र, रामकुमारप्रसाद शाह, गोपाल पराजुली, सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीशहरू टोपबहादुर सिंह, कृष्णजंग रायमाझी, वैद्यनाथ उपाध्याय, प्राध्यापक पवन ओझा, उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश र जिल्ला न्यायाधीशलगायत रहेका छन् । 

पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशहरू आफूहरूसँग सम्पत्ति विवरण माग्नु संविधानप्रतिकूल रहेको भनेर तर्किंदै छन् । यस्तो प्रयासमा केही पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत लागेका हुन् । 

सम्पत्ति छानबिन आयोगले भने पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, सांसद, उच्चपदस्थ कर्मचारी, सुरक्षा निकायका अधिकारी, न्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण मागिसकेको छ । कार्यक्षेत्र अनुसार २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति, दायित्व र खर्चको स्रोत जाँच्न थालेको छ । आयोगले नेपालभित्र मात्र होइन विदेशमा रहेका चल–अचल सम्पत्ति, बैंक खाता, लगानी, पारिवारिक सम्पत्ति तथा सम्भावित बेनामी सम्पत्तिसमेत अध्ययन गर्न सक्ने अधिकार पाएको छ ।

यसबाहेक आयोगले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्पत्ति विवरण अनिवार्य रूपमा बुझाउन भनेको छ । साथै नागरिकलाई समेत शंकास्पद व्यक्तिहरूको सम्पत्तिबारे उजुरी र प्रमाण उपलब्ध गराउन आह्वान गरेको छ ।

३० हजारभन्दा बढीको विवरण संकलन

सम्पत्ति छानबिन आयोगको क्षेत्राधिकार अनुसार करिब ३० हजार सार्वजनिक पदाधिकारीको विवरण संकलन हुने अनुमान छ । 

आर्थिक वर्ष २०६२/६३ सालदेखि २०८१/८२ सम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरणको संकलनसँगै छानबिनको काम सुरु भइसकेको छ । 

सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई सहयोग गर्नेगरी मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ३८ जना कर्मचारी खटिएका छन् । आयोगमा सरकारी वकिल समूहका चारजना उपसचिवसरहको विज्ञ टोली छ । 

नेपाल प्रहरीका प्रहरीबाट नायव उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट उपअनुसन्धान निर्देशक र चार्टर एकाउन्टेन्ट प्रविधि र अनुसन्धान टोलीसमेत अनुसन्धानमा खटिएका छन् । लेखा अधिकृत, शाखा अधिकृत, कम्प्युटर इन्जिनियर, नायव सुब्बा, सवारीचालक र कार्यालय सहयोगीसम्मका कर्मचारीलाई समेत खटाइएको छ । छानबिनको काम सकिएपछि आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।

जसमा तत्कालीन श्री ५को सरकार र नेपाल सरकारका पूर्वप्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीको सम्पत्तिको विवरण हुनेछ । संविधानसभाका सदस्य, तत्कालीन संसद्का सदस्य, हालका प्रदेशसभा सदस्य तथा पदाधिकारीका अलवा संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीशको सम्पत्ति छानबिनको विवरण रहनेछ ।

महान्यायाधिवक्ता र मुख्य न्यायाधिवक्ता, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी वा सोभन्दा माथिका पूर्व तथा वर्तमान अधिकारीहरूको पनि सम्पत्ति आयोगले केलाउनेछ । 

निजामती सेवा, संसद् सेवा, स्वास्थ्य सेवा र राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवाका सबै सहसचिवको सम्पत्ति छानबिनमा छ । साविकको जिल्ला विकास समिति र हालको जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, नेपाली राजदूतावास तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा कर्मचारी छानबिनको दायरामा छन् ।