–झलक शर्मा

नेपालमा प्राकृतिक वा मानवीय विपत्तिलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्न नसक्ने एउटा विडम्बना छ । मुलुक विपत्तिको दलदलमा भासिँदा संघीय राजनीति भने प्रधानमन्त्री हेरफेरको रमितामा रमेको देखियो । नेपालमा जेठ महिनाको अन्तिम सातादेखि असोज महिनासम्म करिब चार महिना मनसुन सक्रिय रहन्छ । यही अवधिमा वार्षिकरूपमा हुने वर्षामध्ये ८० प्रतिशत वर्षा हुने गर्छ भने बाँकी २० प्रतिशत अन्य हिउँद महिनामा हुने गर्छ । मनसुन सक्रिय भएसँगै खोलानालामा पानीको बहाव र सतह ह्वात्तै बढ्ने, बाढी पहिरो डुबान तथा जमिन कटानी जस्ता विपद्जन्य जोखिम निम्त्याउने गर्छ । अधिक वर्षाले वर्षेनी जनधनको क्षति व्यहोर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

यतिबेला मुलुकका विभिन्न स्थानमा बाढी, पहिरो र डुबानका कारण धेरै मानिसले ज्यान गुमाउनु परेको परिस्थिति छ । केही साताअघि चितवनको सिमलतालमा सडकमा गुडिरहेका दुई रात्रिकालीन बस पहिरोमा परेर करिब पाँच दर्जन बढी यात्रु बेपत्ता भएका भए । बेपत्ता यात्रुमध्ये हालसम्म केहीको शव फेला परेको छ भने केही यात्रुको खोजी कार्य भने जारी नै छ । 

त्यसैगरी यही साउन ९ गते मर्मतका लागि पोखरा उडेको सौर्य एयरलाइन्सको विमान उडेको केही समयमै दुर्घटनाग्रस्त भइ १८ जना प्राविधिक टोलीको निधन भयो भने एक जना विमान पाइलट घाइते भए । बुधवार मात्रै एयरडाइनस्ट्रीको हेलिकप्टर नुवाकोटको शिवपुरीमा दुर्घटनामा पर्‍यो । जहाँ चालकसहित सवार पाँचै जनाको मृत्यु भएको छ । एकपछि अर्को गर्दै भइरहेको यस्ता घटनाले सिंगो मुलुकलाई नै शोकमा डुबाएको छ । 

हवाई तथा सडक यात्राको उच्च जोखिमले गर्दा कैयौँ व्यक्ति दैनिक क्रियाकलापमा पनि प्रत्यक्ष असर परेको छ भने यात्रा गर्नैपर्ने यात्रुले पनि जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको छ । यो वर्ष नेपालमा जेठ २८ गतेबाट मनसुन सक्रिय भयो । पूर्वी भू–भागमा विपद्का घटनाहरू घटे भने असारको अन्तिम सातामा मुलुकभर विपत्ति आइ लाग्यो । मनसुनी दुष्प्रभावको रोकथाम तथा विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको ध्यान तत्काल जानु जरुरी छ । विपद्लाई नियन्त्रण गर्न त सकिँदैन तर, विपद्लाई न्यूनीकरण गर्न भने अवश्य सकिन्छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका २० वटा वर्षा मापन केन्द्रको प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष मनसुनको अवधिभर सबैभन्दा बढी वर्षा कास्की र लमजुङ जिल्लामा भएको थियो ।

विगत पाँच वर्षको सरकारी तथ्याङ्कलाई केलाउँदा मनसुनजन्य विपद्बाट एक हजार चार सय २७ जना व्यक्तिले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ । त्यस्तै, यही अवधिमा पाँच अर्ब ९१ करोड बराबरको भौतिक संरचनाको समेत क्षति भएको देखिन्छ । विपद्ले मानवीय एवम् भौतिक क्षतिसँगै समग्र देशको विकास, समृद्धिमा समेत असर पार्ने हुँदा विपद् व्यवस्थापनको गतिविधिमा जुट्नु अपरिहार्य रहेको छ । विपद्बाट किन यति ठुलो जोखिम र क्षति व्यहोर्नु परेको छ भन्ने विषयप्रति केही बहस हुनु औचित्यपूर्ण हुन सक्छ । हाम्रा बानी व्यहोरा पनि प्रकृति विरोधी छन् । जमिनको कुनै मूल्याङ्कन नगरी खोला खोल्सा, नदीको किनारामा एवम् भिरालो र दलदल जमिनमा घरघडेरी, भौतिक संरचनाको निर्माण तथा मानव बस्ती निर्माण गर्ने परिपाटीले स्थान पाएको छ । विकास निर्माणको नाममा डोजर आतङ्क पनि उत्तिकै रहेको छ । स्थानीय सरकारका नेतृत्वकर्ताले भू–बनोटको अध्ययन अनुसन्धान नगरी कच्ची सडक निर्माण गर्ने र कामको परिणाम देखाउने परम्परा आज पनि उत्तिकै छ । 

प्राकृतिक स्रोतसाधनको दोहन एवम् उत्खननले झन् मनसुनजन्य विपद्लाई निम्त्याउने गरेको पाइन्छ । सरकारले तय गरेको मापदण्डहरूलाई बेवास्ता गर्दा कतिपय अवस्थामा विपद्को सामाना गरी राख्नु परेको छ । मुख्यतयाः नेपालका राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू ठेक्का पट्टा एवम् क्रसर उद्योगमा संलग्न हुँदा नियम, मापदण्डलाई कमजोर बनाएर प्रकृतिलाई मिचेर एवम् नासेर आर्थिक लाभ लिन खोज्ने दुस्साहस कुनै न कुनै कोणबाट देख्न सकिन्छ । मलिलो जमिन एवम् वनजंगल कटान गरी जग्गा घडेरीकरण र खण्डीकरण गर्ने भूमाफियाको बिगबिगि पनि जीवितै छ । हिउँदयाममा विकास निर्माणका काम नगर्ने जब आर्थिक वर्षको अन्त्य हुन्छ तब असारे विकासमा अग्रसर हुने प्रवृत्तिलाई पनि विपत्तिको सङ्केत मान्न सकिन्छ । 

सुकुम्वासी व्यवस्थापनमा सरकार बारम्बार चुकिराख्दा भूमिहीन नागरिकबाट सहरका नदिनालाको छेउछाउमा अस्थायी टहरा बनाउँदै अतिक्रमण गरेको पाइन्छ । विपद्जन्य जोखिम निम्त्याउन केही हिस्सा सर्वसाधारण र केही राज्यका कमीकमजोरी पनि रहेका छन् । तथापि, राज्यले सर्वसाधारणलाई दोष दिएर मात्र विपद् व्यवस्थापनबाट उम्किन मिल्दैन । यस वर्ष मनसुनको समयावधिमा करिब चार लाख १२ हजार दुई सय नौ घरधुरी विपद्को प्रभावमा पर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । साथै, तीमध्ये ८३ हजार घरधुरी अझ बढी प्रभावित हुन सक्ने पूर्वानुमान गरिएको छ । 

त्यस्तै, विपद्जन्य जोखिमलाई न्यूनीकरण तथा रोकथामको लागि नेपाल सरकारले विभिन्न प्रयासहरू गर्दै आएको छ । यो वर्ष पनि मनसुनबाट हुनसक्ने विपद् र सम्भावित क्षतिको आकलन, विश्लेषण गरी विपद् व्यवस्थापन गर्न मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, सुरक्षा निकाय तथा सरोकारवाला निकायको मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य कार्ययोजना एकीकरण गर्ने उद्देश्य उक्त कार्ययोजनाको रहेको छ । विपद् व्यवस्थापनका लागि तिनै तहका सरकार, सम्बन्धित निकाय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था, विकास साझेदार एवम् निजी क्षेत्र र समुदायको सहकार्य र सहयोग अपरिहार्य रहन्छ । त्यस्तै, विपद्लाई न्यूनीकरण एवम् व्यवस्थापन गर्न तिनै वटा सुरक्षा निकायहरू नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरी बल र तिनका इन्जिनियर्स, हवाई सेवा तथा स्वास्थ्य उपचार टोली बाहेकका खोज तथा उद्धार टोली २९ हजार पाँच सय ४० जना आवश्यक तालिम तथा साधन स्रोतसहित तयारी अवस्थामा रहेका छन् ।

बाढी पहिरोबाट सडकमा हुने अवरोध हटाउन सडक विभाग, सुरक्षा निकाय र सिँचाइ तथा जलस्रोत विभागका मातहतका हेभी उपकरणहरू, आवश्यक स्रोतसाधनसहित देशका विभिन्न स्थानमा तयारी अवस्थामा राखिएको छ । त्यस्तै, काठमाडौँ र सातै प्रदेशका विभिन्न स्थानमा १२ वटा मानवीय सहायता केन्द्र, प्रादेशिक गोदाम घर, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय गोदाम घरहरू तथा सुरक्षा निकायका लजिस्टिक बेसहरूबाट समेत आवश्यक खोज तथा उद्धार र राहत सामग्री आवश्यकताअनुसार व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिकार्यलाई प्रभावकारी, छिटो छरितो र समन्वयात्मक ढङ्गबाट सम्पन्न गर्न राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रलगायत प्रादेशिक, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा स्थापना भएका स्थानीय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रलाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ । त्यस्तै, जिल्लाको विपद् पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना तयार पार्ने, कम्तीमा ५० जना उद्धारकर्मी परिचालन गर्न आवश्यक पर्ने खोज तथा उद्धार सामग्री, आपत्कालीन आश्रय स्थल, खाद्यान्न, पोषण, लैङ्गिक संवेदनशीलता जस्ता समेतको ख्याल गरी पूर्वतयारीमा जुट्नु पर्ने दायित्व प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रहेको छ । 

त्यस्तै, नेपालको दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रमा पानीको बहाव निकास अवरुद्ध हुन सक्ने स्थान पहिचान गरी भारतीय समकक्षी संस्थाको समन्वयमा विकास खोल्ने, अवरोधहरू हटाउने काममा तदारुकता देखाउनु आवश्यक छ । त्यसैगरी, विपद्को घटना घटेको स्थलमा आवश्यकताअनुसार हेल्प डेस्क स्थापना गर्नु स्थानीय तहको जिम्मेवारी रहेको छ ।

विपद्लाई सही तवरबाट व्यवस्थापन गर्न नसकेमा सरुवा रोगहरूले जनसमुदाय आक्रान्त बन्ने गर्छन् । विपद् पछि पुनर्स्थापना गर्न नसकेको खण्डमा पीडितलाई वितृष्णा उत्पन्न हुने, चोरी डकैती, बालश्रम शोषण, बलात्कार जस्ता सामाजिक समस्या उत्पन्न हुनेलगायत आपराधिक तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा संलग्न हुने खतरा रहन्छ । विपद्बाट हुने क्षतिलाई कम गर्न एवम् सावधानी अपनाउनका निमित्त विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ (संशोधन २०७५), राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्य कार्य ढाँचा २०७०, प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष सञ्चालन नियमावली २०६३ लगायतका ऐन तथा नियमावलीहरू कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन् । यी ऐन तथा नियमावली अक्षरशः पालन गर्न सक्ने हो भने विपद्बाट हुने जोखिम कम गर्न सकिन्छ । 

त्यस्तै, वातावरणलाई माया गर्ने बानीको विकास गर्ने, भौतिक संरचना निर्माण गर्दा दिगो विकासमा ध्यान पुर्‍याउने, वृक्षारोपण कार्यलाई तीव्रता दिने कार्यलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । अव्यवस्थित सहरीकरणबाट बस्ती जोगाउँदै एकीकृत बस्ती विकासको अवधारणालाई अगाडी बढाउने, ग्रामीण भेगमा डोजर र असारे विकासलाई प्राविधिक जटिलताको अध्ययन अनुसन्धान गरेर मात्र सडक निर्माण कार्य सञ्चालन गर्नुपर्छ । हवाई दुर्घटना कम गर्न हवाईजहाजको प्राविधिक परीक्षण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)को मापदण्डलाई आत्मसाथ गर्ने गर्नु पर्दछ । राज्यले विपद् व्यवस्थापनको लागि धेरै लागत व्यहोर्नु पर्ने हुँदा विकास निर्माणका कामहरू ओझेलमा पर्न सक्छन् । तसर्थ, विपद्लाई वैज्ञानिक तथा प्राविधिक तवरबाट समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ । सबै नागरिकलाई विपद्बाट जोगिने र सुरक्षित हुने अधिकारको संरक्षण गर्न राज्य सधैँ तत्पर रहनु पर्छ ।