काठमाडौं : उपप्रधान तथा शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले विधिसम्मत ढंगले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताएका छन् ।
३०औं विश्व आदिवासी दिवसका अवसरमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघद्वारा आज आयोजित कार्यक्रममा उनले संविधान संशोधन बहुमतको बलमा नभएर विधि प्रक्रियाबाट हुने र आदिवासी जनजातिको अधिकारलाई सम्बोधन गरिने स्पष्ट पारे ।
उनले समाजमा उठेका सवाल र असन्तुष्टिको सम्बोधन गर्नका लागि संविधान संशोधन गर्न लागिएको बताए । “संविधानले संशोधनले प्राप्त अधिकार कटौती हुन्छ भन्ने गलत भाष्य बनाउने प्रयास भइरहेको छ, जुन गलत हो”, उपप्रधानमन्त्री सिंहले भने, “हामीले लडेर ल्याएको संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समावेशिताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि संशोधन महसुस गरिएको छ ।”
उनले प्राप्त अधिकारको रक्षा गर्दै थप अधिकार प्राप्ति तथा कार्यान्वयनका लागि एकजुट हुनसमेत आह्वान गरे । उनले भने, “अधिकारलाई जीवन्त राख्नका लागि हामीले विगतको पृष्ठभूमिलाई बिर्सन हुँदैन, वर्तमानमा चित्त नबुझेका कुरा विधि र प्रक्रियाअनुसार राख्नुपर्छ ।”
